.gif)
(1).gif)
(2).gif)
(84).jpg)
.gif)
.png)
काठमाण्डौ । नेपालको बैंक, बीमा, लघुवित्त, पूँजी बजार तथा अन्य वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुको संगठित संस्था नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)का कर्मचारीहरुले उपभोग गर्दै आएको सेवा सुविधा कटौती गरेकोप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
संघले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै गत भदौ ३१ गते अर्थ मन्त्रालयबाट जारी पत्रानुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्थापनाकालदेखि नै कर्मचारीहरुले उपभोग गर्दै आएका विभिन्न सेवा सुविधामा कटौती गर्ने र विगतदेखि हालसम्म कर्मचारीहरुले उपभोग गरेका सेवासुविधाको रकम फिर्ता गराउने र सरकारी बाँकी सरह असूलउपर गर्ने समेत निर्णय भएको सम्बन्धमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ र बोर्डको सेवा शर्त नियमावली अन्तर्गत कर्मचारीहरूले प्राप्त गरेका सुविधाहरू अन्यायपूर्ण रुपमा कटौतीको प्रयासले बोर्डको स्वायत्तता माथि धावा बोल्दै कर्मचारीहरूको कानूनी अधिकार माथि प्रत्यक्ष हमला गरेको संघको ठहर छ ।
.gif)
संघले धितोपत्र नियामकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय छाता संगठनको सिद्धान्त (२) अनुसार धितोपत्र नियामक स्वायत्त हुनुपर्ने भनेकोमा अर्थ मन्त्रालयबाट बोडको स्वायत्तता माथि नै प्रहार भएको उल्लेख गरेको छ । यस्तो कार्यहरूले कर्मचारीहरूको मनोबल गिराउनुको साथै उत्प्रेरणामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने तथा धितोपत्र बोर्डको समग्र कार्य क्षमतामा ह्रास आई समग्र पूँजी बजारमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने खतरा बढेको समेत संघको भनाई छ ।
‘अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धी नं. ९५ मा समेत उल्लेख भए अनुसार कर्मचारीले खाईपाई आएको सुविधामा कर्मचारीको सहमति बिना कटौती गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मानकको उल्लंघन हो,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘साथै, विश्वभरिका नियामकीय निकायहरूमा कर्मचारी कल्याणकारी सुविधाहरू संस्थाले स्वायत्त रुपमा नै व्यवस्थापन गर्ने प्रचलन रहेकोमा अर्थ मन्त्रालयले बोर्डका कर्मचारीहरुको खाईपाई आएका सुविधाहरु कटौटी गर्नु तथा विगतमा पाएको सुविधा सरकारी बाँकी सरह तिर्नुपर्ने भन्ने निर्णय सर्वथा अव्यवहारिक र त्रुटिपूर्ण रहनुका साथै मन्त्रालयले स्वेच्छाचारीताको सीमा पार गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।’
असोज ८ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा क्रियाशिल कर्मचारी युनियन संगठनले यस सम्बन्धमा संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्ती र संचालन भईरहेका विरोधका कार्यक्रमहरुमा संघ तथा संघसँग आबद्ध सम्पूर्ण प्रतिष्ठानस्तरका ट्रेड युनियनहरुले ऐक्यवद्धता जाहेर गरेका छन् ।
साथै, अर्थ मन्त्रालयबाट भएको त्रुटिपूर्ण निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिई नेपालको वित्तीय क्षेत्रको ३ वटा आधारस्तम्भ मध्येको एक पूँजीबजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वायत्तता कायम राख्न आग्रह गरिएको छ ।
.gif)
.png)
.png)
.jpg)
