काठमाण्डौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा निकै राम्रो नतिजा हासिल गरे पनि पार्टीभित्र अहिले एउटा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ । मतगणना पूर्ण नभइसक्दै नै भविष्यको प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने मुद्दाले नेताहरूमाझ अन्योल र असमञ्जस्यता बढाएको देखिन्छ ।
केही महिनाअघि मात्रै पार्टी सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरका पूर्वमेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) बीच सात बुँदे लिखित सहमति भएको थियो । त्यसमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ कि पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व रवि लामिछानेकै काँधमा रहने र निर्वाचनपछि संसदीय दलको प्रमुख तथा प्रधानमन्त्री पदको दाबेदार बालेन शाह हुने । यो सम्झौताले चुनावी अभियानमा पनि ‘बालेन सरकार’ को नारा दिएर मत मागिएको थियो ।
तर, अहिले परिस्थिति फेरिएको जस्तो देखिन्छ । पार्टीका केही प्रभावशाली नेताहरूले यो पुरानो सहमतिलाई बेवास्ता गर्ने वा कम महत्व दिने प्रयास गरेको संकेत मिलेको छ । विशेष गरी उपसभापति डिपी अर्यालले निर्वाचित सांसदहरू, अग्रता लिइरहेका उम्मेदवारहरू र समानुपातिक सूचीमा परेका व्यक्तिहरूलाई तत्काल ‘बालेन हाम्रो प्रधानमन्त्री’ भन्नबाट रोकेका छन् । पार्टी स्रोतका अनुसार, अर्यालले आन्तरिक रूपमा निर्देशन जारी गर्दै मिडियामा यस्तो अभिव्यक्ति नदिन आग्रह गरेका हुन् ।
समानुपातिक सूचीमा रहेका एक नेताले बताएअनुसार, उपसभापतिले भनेका छन्– “अहिले नै बालेनलाई प्रधानमन्त्री भन्दै हल्ला नगर्नु, यो कुरा संसदीय दलको बहुमतले पछि टुंगो लगाउँछ ।”
उता, काठमाडौं क्षेत्र नं. ९ बाट निर्वाचित भएका डिपी अर्यालले नै विजयपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दा सम्झौताको बारेमा आफूलाई राम्ररी थाहा नभएको बताए । उनले भने, “त्यो कागजमा के लेखिएको छ, हेर्नुपर्ला । मलाई याद छैन । अब संसदीय दल बनेपछि त्यसले गर्ने निर्णय सबैले मान्नुपर्छ ।”
यसैगरी, सभापति रवि लामिछानेले पनि चितवनमा पत्रकारको प्रश्न– “अब पाँच वर्ष बालेन नै प्रधानमन्त्री हो त ?” मा स्पष्ट जवाफ दिनबाट जोगिए । उनले विषय नै बदलिदिएर कुनै ठोस प्रतिक्रिया दिएनन् ।
चुनावमा ‘बालेन सरकार’ को नारा दिएर मत माग्ने नेताहरू अहिले मतपरिणाम आएपछि बालेनलाई प्रधानमन्त्री भन्न हिचकिचाइरहेको देखिन्छ । यसले पार्टीभित्रको आन्तरिक खिचातानी र असहमति बढ्दै गएको प्रष्ट पार्छ । जनताले आशा गरेर दिएको मतको सम्मान कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न अहिले रास्वपाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ ।


