अर्थतन्त्रका संवेदनशील पदमा विवादित अनुहार, मार्ग प्रशस्त गर्न रास्वपाको अप्रत्यक्ष दवाब

काठमाण्डौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्राप्त गरेको दुई तिहाइ नजिकको स्पष्ट जनादेशलाई आधार बनाएर नयाँ सरकार निर्माणको तयारी गरिरहेको छ। यस क्रममा पार्टीले विगतका सरकारहरूबाट राजनीतिक प्रभाव र पहुँचका आधारमा गरिएका नियुक्तिहरूलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

रास्वपाका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार, पुराना सरकारहरूले योग्यता, क्षमता र विषयगत विशेषज्ञताभन्दा पनि दलगत निष्ठा, व्यक्तिगत सम्बन्ध वा राजनीतिक जोडबललाई प्राथमिकता दिएर विभिन्न महत्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्ति गरेको देखिन्छ। यसले नागरिक स्तरमा ठूलो असन्तुष्टि पैदा गरेको छ। पार्टीले यस्ता नियुक्ति प्राप्त व्यक्तिहरूलाई स्वस्फूर्त रूपमा राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न अपिल गरेको छ, जसले नयाँ सरकारलाई मेरिट र कार्यक्षमताका आधारमा सक्षम व्यक्तिहरू छनोट गर्न सहज बनाउँछ।

प्रमुख विवादास्पद नियुक्तिहरूको उदाहरण

यी राजनीतिक नियुक्तिमध्ये केही उच्च पदहरूमा रहेका व्यक्तिहरू विशेष रूपमा विवादमा परेका छन्:

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेल – नेपाली कांग्रेसकी प्रभावशाली नेतृ आरजू देउवा राणाको विशेष निगाहामा यो पदमा नियुक्त भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। उनको कार्यशैलीप्रति केन्द्रीय बैंकको संवेदनशीलता र नीतिगत निर्णयमा जथाभावी गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ, जसले अर्थतन्त्रको स्थिरतामा प्रश्न उठाएको छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON) का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ-नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जोडबलमा यो जिम्मेवारी पाएको बताइन्छ। उनलाई महिनौंदेखि विभिन्न भ्रष्टाचार र घूसखोरीका आरोप लाग्दै आएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्म दर्जनौं उजुरी दर्ता भए पनि राजनीतिक पहुँच र शक्तिकेन्द्रको संरक्षणमा उन्मुक्ति पाइरहेको आरोप छ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चूडामणि चापागाईं – राजनीतिक पहुँच र केही व्यापारिक प्रतिष्ठानको प्रभावमा यो पद प्राप्त गरेको भनिन्छ। उनको पृष्ठभूमि पनि स्वच्छ छैन भन्ने आरोप छ तथा स्वार्थ समूहका लागि पक्षपातपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ।

यी तीनै जना पूँजीबजार र अर्थ क्षेत्रका अत्यन्त संवेदनशील संस्थाहरूको नेतृत्वमा छन्, जसले गर्दा यिनका कार्यसम्पादन र नियुक्तिको राजनीतिक पृष्ठभूमिले थप बहस सिर्जना गरेको छ।

रास्वपाले औपचारिक रूपमा कसैलाई राजीनामा दिन 'आदेश' दिएको छैन, तर अनौपचारिक रूपमा यस्ता व्यक्तिहरूले नैतिक जिम्मेवारी बोध गर्दै पद छोड्नुपर्ने सन्देश दिएको छ। पार्टीले अनौपचारिक स्रोतबाट प्राप्त जानकारीअनुसार करिब १,१०० हाराहारी यस्ता राजनीतिक नियुक्ति रहेको अनुमान गरेको छ। यदि यिनले मार्ग प्रशस्त गरे भने नयाँ सरकारले योग्य तथा परिणाममुखी व्यक्तिहरूलाई अवसर दिन सक्ने पार्टीको विश्वास छ।

यसैबीच, रास्वपाको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तावित बालेन्द्र शाह (बालेन) ले चैत १३ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने तयारी छ। चैत १२ गते संसदीय दलको नेता चयन भएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्।

यो नयाँ जनादेशले नेपालको राजनीतिमा सुशासन, मेरिटोक्रेसी र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनको अपेक्षा बढाएको छ, जसलाई रास्वपाले पूरा गर्न कदम चालिरहेको देखिन्छ।