एमाले आन्दोलनमा आफ्नाकै छैन साथ, प्रदर्शनकारीभन्दा सुरक्षाकर्मी धेरै !

काठमाण्डौ । ज्यान मुद्दाको आरोपमा पक्राउ परेका नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको रिहाइको माग गर्दै सुरु गरिएको देशव्यापी आन्दोलन अपेक्षाविपरीत कमजोर देखिएको छ। आन्दोलनको नेतृत्व स्वयं पार्टीले गरे पनि सडकमा कार्यकर्ताको न्यून उपस्थितिले एमालेभित्रै गम्भीर असन्तुष्टि र विभाजन सतहमा आएको संकेत गरेको छ।

ओलीको रिहाइका लागि देशभर प्रदर्शनको आह्वान गरिएको भए पनि काठमाडौँसहित विभिन्न जिल्लामा सहभागिता अत्यन्त न्यून देखिएको छ। अझ आश्चर्यजनक त के छ भने, पार्टीभित्रका प्रभावशाली खेमाहरू नै आन्दोलनबाट टाढा बसेका छन्। विशेषगरी विद्यादेवी भण्डारी र ईश्वर पोखरेल निकट समूह आन्दोलनमा प्रायः निष्क्रिय देखिएका छन्।

यी समूहका नेताहरूले पार्टीभित्रै आन्दोलनको शैलीप्रति असहमति जनाउँदै आएका छन्। उनीहरूको धारणा छ:अहिलेको परिस्थितिमा सडक संघर्षले देशलाई मुठभेडतर्फ धकेल्ने र हालै सम्पन्न निर्वाचनमा एमालेले पाएको कमजोर जनमतलाई अझ क्षति पुर्‍याउने जोखिम छ।

उता, महासचिव शंकर पोखरेल र सचिव महेश बस्नेत निकट समूह भने आक्रामक रूपमा आन्दोलनमा देखिएको छ। तर, यही समूहको सक्रियताले आन्दोलनलाई शान्तिपूर्णभन्दा 'अराजक' बनाउँदै लगेको भन्दै पार्टीभित्रै चिन्ता बढ्न थालेको छ।

आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूले पनि एमालेमाथि आलोचना थपेका छन्। पहिलो दिन काठमाडौँ जिल्ला अदालत अगाडि सामान्य नागरिकमाथि कुटपिट भएको घटना सार्वजनिक भयो। दोस्रो दिन माइतीघरमा बलात्कारविरुद्ध अनसन बसिरहेका महिलामाथि आक्रमण भएको भिडियो व्यापक आलोचनाको केन्द्र बन्यो।

यसैगरी, ओली पक्राउकै दिन पार्टी मुख्यालय च्यासलमा सञ्चारकर्मीमाथि भएको कुटपिट र दुव्र्यवहारले एमालेको छवि थप धुमिल बनाएको छ। क्यामेरा फुटाउनेदेखि पत्रकारमाथि हातपातसम्मका घटनाले लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति प्रश्न उठाएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार आन्दोलनको वर्तमान स्वरूपले ओलीको रिहाइभन्दा पनि एमालेको बाँकी जनमतमा थप क्षति पुर्‍याउने संकेत देखिएको छ। “सडकमा देखिएको अराजकता र कमजोर सहभागिताले आन्दोलनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ,” एक विश्लेषक भन्छन्।

पार्टीका उच्च तहका नेताहरूको समेत आन्दोलनमा अनुपस्थिति उल्लेखनीय छ। काठमाडौँको प्रदर्शनमा सचिव महेश बस्नेत बाहेक शीर्ष तहका नेताहरू नदेखिनु र अन्य जिल्लामा पनि केन्द्रीय नेताहरूको न्यून सहभागिताले आन्दोलनप्रति नेतृत्वकै उदासीनता झल्काएको छ।

यता, पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले समेत सार्वजनिक रूपमा आन्दोलनको आलोचना गरेका छन्। उनले न्याय प्रक्रियागत र निष्पक्ष हुनुपर्ने बताउँदै सडक संघर्षले मुलुकलाई मुठभेडतर्फ लैजान सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

समग्रमा हेर्दा, ओलीको रिहाइको माग गर्दै सुरु गरिएको आन्दोलन अपेक्षित जनसमर्थन जुटाउन असफल देखिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो आलोचना, सडकमा कमजोर उपस्थिति र पार्टीभित्रको मतभेदले यो अभियान क्रमशः कमजोर बन्दै गएको आकलन गरिएको छ।

यस अवस्थाले केवल आन्दोलनलाई मात्र होइन, आगामी राजनीतिक यात्रामा एमालेको जनाधार र विश्वसनीयतामाथि समेत गम्भीर प्रभाव पार्ने संकेत देखिएको छ।