बजेट फुल्यो, परिणाम सुक्यो: नेपालको अर्थतन्त्र किन अझै उस्तै ?

काठमाण्डौ । वि.सं. २००८ मा सुवर्ण समशेरले करिब ५ करोड रुपैयाँको पहिलो बजेट प्रस्तुत गर्दा सुरु भएको नेपालको बजेट यात्रा आज झन्डै २० खर्ब रुपैयाँको दायरामा पुगेको छ। अंकको हिसाबले यो अभूतपूर्व विस्तार हो। तर, प्रश्न अझै उस्तै छ: किन यो विस्तारले अर्थतन्त्रको गुणस्तरमा समान रूपान्तरण ल्याउन सकेन ?

नेपालको बजेट इतिहास हेर्दा यो केवल रकम बढ्दै गएको कथा मात्र होइन, नीति, संरचना र कार्यान्वयनबीचको असन्तुलनको दीर्घ यात्रा पनि हो। विश्लेषण गर्दा बजेट विकासलाई तीन चरणमा विभाजन गर्न सकिन्छ: संरचना निर्माण, नीतिगत मोड र संघीय पुनर्संरचना।

प्रारम्भ: राज्य टिकाउने बजेट, विकास पछाडि

वि.सं. २००८ देखि २०३० सम्मको बजेट मुख्यतः राज्य सञ्चालनमै सीमित रह्यो। कमजोर राजस्व आधार, विदेशी सहयोगमा निर्भरता र न्यून कार्यान्वयन क्षमताका कारण विकास खर्चभन्दा प्रशासनिक खर्च हावी देखियो। योजनाबद्ध अर्थतन्त्रको अवधारणा सुरु भए पनि त्यो व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेन। बजेट नीति उपकरणभन्दा बढी औपचारिक दस्तावेजमा सीमित रह्यो।

२०४८: उदारीकरणको ढोका खुल्यो, तर आधार कमजोर

बहुदल पुनर्स्थापनापछि महेश आचार्यले ल्याएको २०४८ सालको बजेटले अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशामा मोड्यो। राज्य–नियन्त्रित ढाँचाबाट बजार–आधारित प्रणालीतर्फ संक्रमण भयो। निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै उद्योग, बैंकिङ र बीमा क्षेत्र विस्तार भए, पूँजी बजार पनि सक्रिय बन्दै गयो।

तर, नियामक संरचना कमजोर रहँदा यो खुलापन असन्तुलित बन्यो। आयातमा अत्यधिक निर्भरता बढ्यो, उत्पादन क्षेत्र प्रतिस्पर्धामा पछाडि पर्यो। नीति सही दिशामा भए पनि संस्थागत तयारी अभावले त्यसको लाभ सीमित बनायो।

१ खर्बको मनोवैज्ञानिक सीमा: विस्तारको संकेत, कार्यान्वयनको संकट

वि.सं. २०६१ मा रामशरण महतको कार्यकालमा बजेट पहिलो पटक १ खर्ब रुपैयाँ नाघ्नु राज्यको वित्तीय विस्तारको संकेत थियो। पूर्वाधार, ऊर्जा र शिक्षामा लगानी बढाइयो। तर, पूँजीगत खर्चको कार्यान्वयन सधैंजसो कमजोर रह्यो।

ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र अस्पष्ट प्राथमिकताले बजेटको प्रभावकारिता घटायो। रकम बढ्यो, तर परिणामको गति त्यही पुरानो ढर्रामा अड्कियो।

संघीयता: पहुँच विस्तार, तर समन्वय विहीनता

संघीय संरचनासँगै बजेट तीन तहमा विभाजित भयो: संघ, प्रदेश र स्थानीय। यसले स्रोतको पहुँच तल्लो तहसम्म पुर्‍यायो, विकास गतिविधि पनि बढायो। तर, समन्वय अभाव, दोहोरो खर्च र प्राविधिक क्षमता कमजोर हुँदा उत्पादनशील क्षेत्रमा अपेक्षित प्रभाव देखिएन।

स्थानीय तहमा बजेट पुगे पनि त्यसको रणनीतिक उपयोग अझै चुनौतीकै विषय बनेको छ।

पछिल्ला वर्ष: ठूलो आकार, कमजोर नतिजा

पछिल्ला बजेटहरू १३ खर्बदेखि १९ खर्ब रुपैयाँसम्म पुगे। ठूला आयोजना, महत्वाकांक्षी घोषणाहरू र उच्च राजस्व लक्ष्य: सबै कागजमा आकर्षक देखिए। तर, वास्तविकता फरक छ। राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा कम, पूँजीगत खर्च अन्तिम महिनामा केन्द्रित, र अर्थतन्त्र अझै उपभोग–आधारित ढाँचामै सीमित।

बजेट ठूलो हुँदै जाँदा पनि त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा गहिरो रूपमा देखिन सकेको छैन।

स्थायी कमजोरी: समस्या जहाँको त्यहीँ

नेपालको बजेट प्रणालीमा केही जरा गाडेका समस्याहरू अझै उस्तै छन्:

कमजोर कार्यान्वयन, उत्पादनमुखी दृष्टिको अभाव, संस्थागत क्षमता सीमितता र राजनीतिक हस्तक्षेप। बजेटलाई दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणको साधनभन्दा लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणाको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति अझै कायम छ।

प्रश्न अझै ज्यूँका त्यूँ

नेपालको बजेट यात्रा अंकको विस्तारभन्दा धेरै ठूलो कथा हो:यो राज्य क्षमताको निरन्तर परीक्षा हो। नीति निर्माणमा परिवर्तन देखिए पनि कार्यान्वयनको कमजोरीले अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन।

५ करोडबाट सुरु भएको बजेट आज २० खर्ब नजिक पुगेको छ। तर अन्तिम प्रश्न अझै उस्तै छ: नेपालले ठूलो बजेट बनाउने मात्र होइन, परिणाम दिने बजेट प्रणाली कहिले निर्माण गर्छ ?