विद्युतीय गाडीमा अग्रणी नर्वे हरित नीतिको छायाँमा फस्टाउँदै तेल अर्थतन्त्र

काठमाण्डौं । नर्वे विश्वकै सबैभन्दा हरित अर्थतन्त्रमध्ये एक मानिन्छ, तर यसको ऊर्जा नीति भने गहिरो “व्यावसायिक विरोधाभास” (Norwegian paradox)  मा अडिएको छ, जसले देशलाई एकैसाथ हरित नेता र जीवाश्म इन्धन महाशक्ति दुवै बनाएको छ।

व्यावसायिक रूपमा हेर्दा नर्वेको अर्थतन्त्र दुई आधारमा टिकेको छ—घरेलु हरित ऊर्जा प्रणाली र वैश्विक तेल–ग्यास निर्यात।  

देशको ९८ प्रतिशत बिजुली नवीकरणीय स्रोत (मुख्यतः जलविद्युत्) बाट आउँछ, र विद्युतीय सवारी बजारमा पनि नर्वे अग्रणी छ, जहाँ २०२४ मा बिक्री भएका अधिकांश नयाँ गाडी EV थिए।

तर अर्को पाटोमा, नर्वे युरोपकै ठूलो तेल तथा ग्यास निर्यातकर्ता मध्ये एक हो। 

यसको ऊर्जा क्षेत्रले कुल निर्यातको ६० प्रतिशतभन्दा बढी र GDP को २० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्छ।

राज्यको स्वामित्व रहेको इक्विनोर (Equinor)  जस्ता कम्पनीमार्फत उत्पादन हुने तेल–ग्यासको ठूलो हिस्सा निर्यात हुन्छ, जसले देशको राजस्व संरचना बलियो बनाएको छ।

यसबाट नर्वेले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सार्वभौम सम्पत्ति कोष ‘तेल कोष’ निर्माण गरेको छ, जसको मूल्य २०२५ सम्म करिब १.९ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको अनुमान छ।  

यसले नर्वेको उच्च जीवनस्तर, उदार कल्याणकारी प्रणाली र पेन्सन सुरक्षा प्रणालीलाई दीर्घकालीन वित्तीय आधार दिएको छ।

तर यही व्यावसायिक सफलताले नै नीति–बहस सिर्जना गरेको छ। 

रेलु रूपमा कार्बन कर, विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन र उत्सर्जन कटौती नीतिमा अगाडि बढेको नर्वे, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भने ठूलो जीवाश्म इन्धन आपूर्तिकर्ता बनेर “हरित अर्थतन्त्र–फोसिल अर्थतन्त्र” बीच सन्तुलन खोजिरहेको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, युरोपेली ऊर्जा संकट र भू–राजनीतिक तनावका कारण नर्वेको ग्यास र तेल अझै “रणनीतिक सम्पत्ति” बनेको छ।  

युक्रेन युद्धपछि युरोपको ऊर्जा आपूर्तिमा नर्वेले झन् महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, जसले यसको निर्यात र राजस्व दुवै बढाएको छ।

तर, वातावरणीय समूहहरूका लागि यो मोडेल दीर्घकालीन रूपमा अस्थिर छ। उनीहरू तेल–ग्यास उद्योगलाई चरणबद्ध रूपमा घटाउने स्पष्ट समयसीमा मागिरहेका छन्।  

उद्योग पक्ष भने यो क्षेत्र अझै लाखौँ रोजगारी र निर्यात आम्दानीको आधार भएको भन्दै तत्काल कटौतीको विरोध गर्छ।

नर्वेको वर्तमान नीति भने “ट्रान्जिसन–फ्रेंडली एक्स्ट्र्याक्सन” मा केन्द्रित देखिन्छ—अर्थात्, हरित ऊर्जा विस्तारसँगै तेल–ग्यास अन्वेषण जारी राख्ने रणनीति।  

यसले नर्वेलाई विश्व ऊर्जा बजारमा दुवै दिशामा प्रभावशाली बनाइराखेको छ ।  

तर, दीर्घकालीन रूपमा यसलाई आर्थिक र नैतिक दुवै बहसको केन्द्रमा राखेको छ।