बागमती र गण्डकीको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि, मधेश प्रदेशको सबैभन्दा कमजोर

काठमाण्डौं । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुस्त गतिमा अघि बढिरहेका बेला दुई प्रदेशले भने राष्ट्रिय औसतभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने संकेत देखाएका छन् ।  

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रदेशगत कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को प्रारम्भिक अनुमानअनुसार बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेश को आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहने देखिएको हो ।

कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको समग्र आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।

  तर, बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ५.४० प्रतिशत र गण्डकी प्रदेशको ५.०१ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।  

यी दुई प्रदेशले सेवा, पर्यटन, व्यापार, ऊर्जा तथा सहरी अर्थतन्त्रको विस्तारका कारण राष्ट्रिय औसतभन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्ने देखिएको हो ।

यता मधेश प्रदेश को आर्थिक वृद्धिदर भने सबैभन्दा कमजोर १.३१ प्रतिशत मात्रै रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।  

कृषि उत्पादनमा निर्भरता, औद्योगिक विस्तारको कमी, न्यून लगानी तथा पूर्वाधार विकासको सुस्त गतिलाई मधेशको कमजोर वृद्धिदरको मुख्य कारणका रूपमा हेरिएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार अन्य प्रदेशहरूको आर्थिक वृद्धिदर पनि राष्ट्रिय औसतभन्दा तल रहनेछ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश को आर्थिक वृद्धिदर ३.२८ प्रतिशत, कोशी प्रदेश को ३.१३ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश को २.९४ प्रतिशत तथा लुम्बिनी प्रदेश को २.८७ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार बागमती प्रदेशमा सरकारी निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, व्यापारिक गतिविधि, निर्माण क्षेत्र र सेवा उद्योगको उच्च एकाग्रताले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाएको छ ।  

त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा पर्यटन पुनरुत्थान, जलविद्युत् क्षेत्रको विस्तार तथा सेवा क्षेत्रको वृद्धि आर्थिक विस्तारको प्रमुख आधार बनेका छन् ।

प्रदेशगत कुल गार्हस्थ उत्पादनको आकारमा पनि बागमती प्रदेशको वर्चस्व कायम रहेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

त्यसमध्ये बागमती प्रदेशको हिस्सा मात्रै २४ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ३६.७ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

त्यसपछि कोशी प्रदेश १० खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ (१५.८ प्रतिशत) सहित दोस्रो स्थानमा रहनेछ भने लुम्बिनी प्रदेश ९ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ (१४.२ प्रतिशत) सहित तेस्रो स्थानमा रहने अनुमान छ ।  

मधेश प्रदेशको अर्थतन्त्र ८ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ (१३.१ प्रतिशत), गण्डकी प्रदेशको ५ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ (९ प्रतिशत), सुदूरपश्चिम प्रदेशको ४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ (७ प्रतिशत) तथा कर्णाली प्रदेशको २ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ (४.२ प्रतिशत) रहने प्रारम्भिक प्रक्षेपण गरिएको छ ।

यद्यपि आर्थिक वृद्धिदरमा कमजोर देखिएको मधेश प्रदेश कुल अर्थतन्त्रको आकारका आधारमा भने चौथो स्थानमा रहेको छ ।  

उच्च जनसङ्ख्या, कृषि उत्पादन तथा सीमावर्ती व्यापार गतिविधिले मधेशको कुल आर्थिक आकारलाई तुलनात्मक रूपमा ठूलो बनाएको देखिन्छ ।

प्रतिव्यक्ति आयको सूचकमा भने प्रदेशहरूबीच ठूलो असमानता देखिएको छ ।  

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन १ हजार ५१३ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

यसमा बागमती प्रदेश सबैभन्दा अगाडि रहनेछ ।  

बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ६४४ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ, जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै माथि हो ।  

गण्डकी प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ६५१ डलर रहने अनुमान छ ।

त्यस्तै कोशी प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४१० डलर, लुम्बिनी प्रदेशको १ हजार २०८ डलर, सुदूरपश्चिम प्रदेशको १ हजार १७० डलर, कर्णाली प्रदेशको १ हजार १०८ डलर तथा मधेश प्रदेशको सबैभन्दा कम ९३४ अमेरिकी डलर रहने अनुमान गरिएको छ ।

यसले नेपालभित्र आर्थिक अवसर, लगानी, रोजगारी, शिक्षा, पूर्वाधार तथा सेवा पहुँचमा प्रदेशगत असन्तुलन अझै गहिरो रहेको संकेत गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

विशेष गरी बागमती प्रदेशमा आर्थिक गतिविधिको अत्यधिक केन्द्रीकरण हुँदा अन्य प्रदेशहरू अपेक्षाकृत कमजोर अवस्थामा देखिएका छन् ।

प्रदेशगत अर्थतन्त्रको संरचनाले पनि विकासको स्वरूप स्पष्ट पारेको छ ।  

कोशी, मधेश, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्र नै अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनेका छन् ।  

कोशी प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३२.५ प्रतिशत रहने अनुमान छ भने मधेश प्रदेशमा यो हिस्सा ३४.९७ प्रतिशत पुगेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको योगदान २९.८ प्रतिशत, कर्णालीमा ३१.५२ प्रतिशत तथा सुदूरपश्चिममा ३३.४५ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।  

यसले अधिकांश प्रदेश अझै कृषि आधारित अर्थतन्त्रमा निर्भर रहेको देखाउँछ ।

बागमती प्रदेशमा भने थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्र सबैभन्दा ठूलो आर्थिक आधार बनेको छ ।  

प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा व्यापार क्षेत्रको योगदान २१.७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।  

यसले सेवा, व्यापार र सहरी अर्थतन्त्रमा बागमतीको निर्भरता झल्काउँछ ।

ऊर्जा क्षेत्र भने सबै प्रदेशमा तीव्र विस्तार हुने क्षेत्रका रूपमा देखिएको छ ।  

कोशी प्रदेशमा विद्युत् तथा ग्यास क्षेत्रको वृद्धिदर २३.७६ प्रतिशत, बागमतीमा २२.८ प्रतिशत तथा गण्डकी प्रदेशमा २३.९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।  

जलविद्युत् आयोजनाको विस्तार र ऊर्जा खपतमा वृद्धिले यो क्षेत्रलाई तीव्र गतिमा बढाएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

यता सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा क्षेत्रको वृद्धिदर अधिकांश प्रदेशमा न्यून देखिएको छ ।  

यसले सरकारी खर्चको विस्तार सीमित रहेको र उत्पादनमुखी क्षेत्रहरूले तुलनात्मक रूपमा अर्थतन्त्रलाई धानेको संकेत गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।

अर्थविद्हरूले प्रदेशगत तथ्याङ्कले नेपालको आर्थिक असन्तुलनलाई स्पष्ट रूपमा देखाएको बताएका छन् ।  

उनीहरूका अनुसार उत्पादन, उद्योग, रोजगारी र लगानीलाई प्रदेशगत रूपमा सन्तुलित बनाउन नसके आर्थिक अन्तर अझै बढ्न सक्ने जोखिम छ ।

विशेष गरी मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा औद्योगिक विस्तार, ऊर्जा पहुँच, पूर्वाधार विकास, कृषि आधुनिकीकरण र निजी लगानी विस्तारमा ध्यान नदिए आर्थिक अन्तर घटाउन कठिन हुने देखिएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक अनुमानले नेपालमा आर्थिक गतिविधि अझै केही सीमित प्रदेशमा केन्द्रित रहेको तथा संघीय संरचनाअनुसार सन्तुलित आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न अझै ठूलो चुनौती बाँकी रहेको संकेत गरेको छ ।