२१ खर्ब २४ अर्बको बजेट सार्वजनिक, विकास खर्च बढाउँदै आर्थिक पुनरुत्थानमा सरकारको जोड

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक गतिविधि विस्तार, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने र विकास निर्माणलाई गति दिने लक्ष्यसहित बजेट ल्याइएको बताएका छन्।

कुल बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्चका लागि ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। बाँकी रकम वित्तीय व्यवस्थापन तथा अन्य शीर्षकमा खर्च गरिनेछ।

सरकारले यसपटकको बजेटमा कृषि उत्पादन वृद्धि, ऊर्जा, पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, डिजिटल अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन तथा सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। विशेषगरी पुँजीबजार सुधार, कर प्रणाली सरलीकरण, जलविद्युत्, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), बीमा क्षेत्र सुधार तथा सार्वजनिक संस्थान पुनर्संरचनासम्बन्धी महत्वपूर्ण कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन्।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक वृद्धिदरलाई उच्च बनाउने, निजी लगानी आकर्षित गर्ने तथा सरकारी खर्चको प्रभावकारिता बढाउने उद्देश्यले बजेट निर्माण गरिएको बताए। बजेटमार्फत पूँजीगत खर्चको कार्यान्वयनमा जोड दिइएको र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन कर तथा नीतिगत सुधारसमेत घोषणा गरिएको छ।

पछिल्ला केही वर्षदेखि सुस्त रहेको अर्थतन्त्र, न्यून निजी लगानी र कमजोर पुँजीगत खर्चको चुनौतीबीच आएको यो बजेटलाई सरकारले आर्थिक पुनरुत्थानको रोडम्यापका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यद्यपि यसको वास्तविक प्रभाव भने कार्यान्वयन क्षमता र खर्च व्यवस्थापनमा निर्भर रहने अर्थविद्हरूको भनाइ छ।

बजेटले निजी क्षेत्र, पूँजीबजार, जलविद्युत् तथा प्रविधि क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश दिएको भन्दै व्यवसायिक वृत्तले प्रारम्भिक रूपमा स्वागत गरेका छन्।