वीरगञ्जका मेयर राजेशमान सिंह ४ लाख १५ हजार धरौटीमा रिहा

काठमाण्डौं । नागरिकता तथा जन्मदर्तासम्बन्धी कागजातमा अनियमितता गरेको आरोप लागेका वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहलाई पर्सा जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

पर्सा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश गायत्रीप्रसाद रेग्मीको एकल इजलासले मंगलबार सिंहविरुद्ध दायर दुई फरक कसुरमा सुनुवाइ गर्दै धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।

अदालतका अनुसार लिखतसम्बन्धी कसुरमा सिंहसँग ४ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ भने झुट्टा विवरण पेश गरी नागरिकता बनाएको आरोपमा थप १५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश भएको छ।  

दुवै मुद्दामा गरी ४ लाख १५ हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएपछि उनी रिहा हुनेछन्।

अदालतका श्रेस्तेदार प्रभाकरकुमार मल्लिकका अनुसार न्यायाधीशबाट आदेश जारी भइसकेको छ र नगरप्रमुख सिंहले धरौटी रकम जम्मा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन्।

यसअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले मंगलबार नै सिंहलाई पक्राउ गरेर अदालतमा उपस्थित गराएको थियो।  

अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको करिब १० दिनपछि प्रहरीको विशेष टोलीले उनलाई पर्साको ठोरी क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो।  

प्रहरीका अनुसार उनी त्यहाँ लुकेर बसेको अवस्थामा फेला परेका थिए।

सिंहविरुद्ध अर्काकी छोरीको नाममा नक्कली हस्ताक्षर गरी जन्मदर्ता, नागरिकता तथा राहदानी बनाउन सहयोग गरेको आरोप छ।

यही आरोपका आधारमा उनीमाथि लिखतसम्बन्धी कसुर तथा झुट्टा विवरण पेश गरी नागरिकता बनाएको अभियोगमा अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो।

घटनाको शुरुरुवात लियाकत अलीले दिएको जाहेरीबाट भएको बताइएको छ।  

सोही जाहेरीका आधारमा पर्सा जिल्ला अदालतले गत जेठ ८ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै नगरप्रमुख सिंहसहित तीन जनालाई खोजतलास गरी अदालतमा उपस्थित गराउन निर्देशन दिएको थियो।

वीरगञ्ज महानगरका निर्वाचित प्रमुखमाथि लागेको आरोप र त्यसपछि भएको पक्राउ तथा अदालतको आदेशले अहिले मधेश प्रदेशको राजनीतिक वृत्तमा समेत व्यापक चर्चा पाएको छ।  

स्थानीय तहका प्रमुखमाथि नागरिकता र सरकारी कागजातसँग सम्बन्धित गम्भीर आरोप लाग्नु तथा अदालतले मुद्दालाई सुनुवाइका लागि अघि बढाउनु आफैंमा महत्वपूर्ण कानूनी र राजनीतिक घटनाक्रमका रूपमा हेरिएको छ।

अब मुद्दाको अन्तिम टुंगो भने अदालतमा हुने थप सुनुवाइ, प्रमाण परीक्षण तथा कानुनी प्रक्रियापछि लाग्नेछ।