इरान–अमेरिका तनावको असर : भारतको ऊर्जा सुरक्षामा चुनौती, आयात लागतमा दबाब

काठमाण्डौ । पछिल्ला केही महिनायता मध्यपूर्वमा बढेको तनाव र इरानसँग सम्बन्धित घटनाक्रमले भारतको ऊर्जा सुरक्षामाथि गम्भीर प्रभाव पारेको छ।  

विशेषगरी इरानमाथि अमेरिका र इजरायलले सैन्य कारबाही गरेपछि विश्व ऊर्जा बजारमा अस्थिरता बढेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर भारतमा देखिएको विश्लेषण गरिएको छ।

भारत विश्वकै तेस्रो ठूलो कच्चा तेल आयातकर्ता, चौथो ठूलो एलएनजी (तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास) आयातकर्ता तथा दोस्रो ठूलो एलपीजी आयातकर्ता राष्ट्र हो।

ऊर्जा आवश्यकताको ठूलो हिस्सा आयातमा निर्भर भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने उतारचढावले भारतीय अर्थतन्त्रमा सीधा प्रभाव पार्ने गरेको छ।

विशेषगरी होर्मुज जलडमरूमध्य ९क्तचबष्त या ज्यचmगश० मा अवरोध उत्पन्न भएपछि भारतले कच्चा तेल, एलएनजी र एलपीजी आपूर्तिमा चुनौती सामना गर्नुपरेको थियो।  

यसअघि भारतको करिब ४५ प्रतिशत कच्चा तेल, ५० प्रतिशत एलएनजी तथा ९० प्रतिशत एलपीजी आयात यही मार्ग हुँदै आउने गरेको थियो।

ऊर्जा क्षेत्रमा भारतले विगतमा इरानी तेलमा उच्च निर्भरता राखे पनि अमेरिकी प्रतिबन्धपछि उसले इराक, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र कुवेतबाट आयात बढाएको थियो।  

यद्यपि क्षेत्रीय तनावका कारण ती स्रोतहरूबाट आउने आपूर्तिसमेत प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ।

सन् २०२२ पछि भारतले रूसी तेल आयातमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको थियो। रूस–युक्रेन युद्धपछिको परिस्थितिमा रियायती मूल्यमा उपलब्ध रूसी तेल भारतका लागि प्रमुख विकल्प बनेको थियो।  

तर, अमेरिकी प्रतिबन्ध, व्यापारिक दबाब तथा ट्यारिफ नीतिका कारण भारतले ऊर्जा आपूर्तिका स्रोत विविधीकरण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

ऊर्जा क्षेत्रसम्बन्धी अध्ययन संस्था ‘एनर्जी इन्टेलिजेन्स’ का अनुसार अमेरिकाले इरानबाट ऊर्जा आयातमा ६० दिनको अस्थायी छुट दिएपनि भारतले प्रत्यक्ष रूपमा ठूलो परिमाणमा इरानी कच्चा तेल आयात गर्ने सम्भावना कम छ।

यसको मुख्य कारण इरानी तेलका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा, भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जटिलता तथा प्रतिबन्धसँग जोडिएका जोखिमहरू हुन्।

यद्यपि उक्त निर्णयले विश्व बजारमा आपूर्तिको दबाब कम हुन सक्ने र त्यसबाट भारतलाई अप्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विशेषगरी एलपीजी आपूर्तिमा भारतले केही राहत महसुस गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार भारतको ऊर्जा सुरक्षामाथि अमेरिकी नीतिको प्रभाव निरन्तर रहँदै आएको छ।  

भारतले तेल कहाँबाट खरिद गर्ने र कहाँबाट नगर्ने भन्ने विषयमा समेत वासिङ्टनको रणनीतिक प्रभाव देखिने गरेको छ।

यही कारण ऊर्जा आपूर्ति मात्र नभई भारतको विदेश नीति र आर्थिक रणनीतिमा समेत मध्यपूर्वको भू–राजनीतिक अवस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेको छ।

इरान भारतका लागि केवल ऊर्जा स्रोत मात्र नभई रणनीतिक साझेदार पनि मानिन्छ। 

मध्य एसियासम्मको पहुँच, चाबहार बन्दरगाहको उपयोग तथा क्षेत्रीय कूटनीतिक सन्तुलनका दृष्टिले इरानको महत्व भारतका लागि विशेष रहेको छ। 

तर, अमेरिका–इरान सम्बन्धमा देखिने तनावले भारत–इरान सम्बन्धमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरेको छ।

विज्ञहरूका अनुसार वर्तमान परिस्थितिले भारतलाई दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत विस्तार, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन वृद्धि तथा ऊर्जा आयातमा निर्भरता घटाउने दिशामा थप सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।

बीबीसीबाट