एक वर्षको लाइसेन्स छाप्न राज्य अनिच्छुक, १० वर्षे कार्डको प्रस्ताव

–रविन ठकुरी

 

काठमाण्डौ । सवारीचालक अनुमतिपत्र हातमा आइपुग्दासम्म म्याद सकिन लाग्ने समस्या समाधान गर्न यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ उपाय अघि सारेको छ । विभागले एक वर्षभन्दा कम म्याद बाँकी रहेका करिब ३ लाख सवारीचालक अनुमतिपत्र तत्काल छपाइका लागि नपठाउने निर्णय गरेको छ ।

छोटो म्यादको लाइसेन्स छापेर वितरण गर्दा केही समयमै पुनः नविकरण र फेरि छपाइ गर्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले विभागले सेवाग्राहीलाई पहिले नविकरण गर्न लगाएर १० वर्ष म्याद भएको नयाँ लाइसेन्स उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो ।

यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भए राज्यको करोडौं रुपैयाँको छपाइ खर्च जोगिने र सेवाग्राहीले समेत निकट भविष्यमै फेरि नविकरणका लागि तिर्नुपर्ने शुल्कबाट राहत पाउने विभागको दाबी छ । तर, विदेश अध्ययन वा रोजगारीका लागि तत्काल लाइसेन्स आवश्यक पर्ने सेवाग्राहीलाई भने पुरानै म्यादअनुसारको लाइसेन्स उपलब्ध गराइनेछ ।

३० लाखको ब्याकलगमध्ये २८ लाख छपाइ प्रक्रियामा

विभागका अनुसार केही समयअघि छपाइका लागि करिब ३० लाख सवारीचालक अनुमतिपत्र तयारी अवस्थामा थिए । असार १० गतेसम्म साढे २५ लाख लाइसेन्स छपाइ भइसकेका छन् भने करिब अढाई लाख लाइसेन्स छपाइका लागि पठाइसकिएको छ।

तर, एक वर्षभन्दा कम म्याद भएका करिब ३ लाख लाइसेन्स भने विभागले रोकेर राखेको छ । ती लाइसेन्स छापेर वितरण गर्दा सेवाग्राहीले छोटो समयमै नविकरणका लागि पुनः आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । यसले सरकारी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा फेरि चाप बढाउनुका साथै एउटै सेवाग्राहीको लाइसेन्समा दोहोरो छपाइ खर्च थपिने विभागको निष्कर्ष छ ।

विभागका निर्देशक केशव खतिवडाका अनुसार एक वर्षभन्दा कम म्यादका लाइसेन्स तत्काल छपाइ नगरी सेवाग्राहीलाई नविकरणपछि १० वर्षे लाइसेन्स दिने प्रस्ताव अघि सारिएको हो ।

“छोटो म्यादको लाइसेन्स छापेर दिँदा केही समयमै पुनः नविकरण र फेरि छपाइको चक्र सुरु हुन्छ,” उनले भने, “नविकरणपछि लामो म्यादको लाइसेन्स दिँदा सेवाग्राही र राज्य दुवैलाई लाभ हुन्छ ।”

६ करोड ६० लाख छपाइ खर्च जोगिने अनुमान

विभागका अनुसार एउटा नयाँ स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ गर्न करिब २२० रुपैयाँ खर्च लाग्छ । ३ लाख लाइसेन्स छाप्दा मात्र राज्यको करिब ६ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ ।

ती लाइसेन्सको छपाइ रोक्दै नविकरणपछि १० वर्षे लाइसेन्स दिने प्रस्ताव कार्यान्वयन भए राज्यले तत्काल उक्त रकम जोगाउन सक्नेछ ।

सेवाग्राहीका लागि पनि प्रस्ताव लाभदायी हुने विभागको दाबी छ । मोटरसाइकलको लाइसेन्स नविकरण गर्न न्यूनतम १ हजार ५ सय रुपैयाँ दस्तुर लाग्छ । तीन लाख सेवाग्राहीलाई एक पटकको नविकरण शुल्क छुट दिने हो भने करिब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको राहत पुग्ने अनुमान विभागको छ ।

यसरी एकातिर राज्यको छपाइ खर्च जोगिने र अर्कोतिर सेवाग्राहीलाई छोटो समयमै फेरि नविकरण गर्नुपर्ने झन्झटबाट राहत मिल्ने भएकाले विभागले यसलाई ‘विन–विन’ प्रस्तावका रूपमा अघि सारेको छ ।

तर, यो व्यवस्था अझै कानुनी रूपमा बाध्यकारी बनिसकेको छैन । विभागको प्रस्तावमा औपचारिक निर्णय आउन बाँकी छ । एक वर्षभन्दा कम म्यादकै लाइसेन्स तुरुन्त चाहिने सेवाग्राहीले भने सोही अवधिको लाइसेन्स लिन सक्नेछन् । विशेष गरी वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन वा अन्य अत्यावश्यक प्रयोजनका लागि जाने नागरिकलाई यो सुविधा खुला रहनेछ ।

अधिकार प्रदेशमा, छपाइ केन्द्रमा: यहीँबाट बढ्यो ढिलाइ

लाइसेन्स छपाइमा देखिएको सुस्तताको मुख्य कारण भने अधिकार र कार्यान्वयनबीचको संरचनागत असन्तुलन हो । संघीयता कार्यान्वयनसँगै सवारीचालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी धेरै जिम्मेवारी प्रदेशमा पुगेको छ । तर लाइसेन्स छपाइका लागि आवश्यक सुरक्षण मुद्रण मेसिन प्रदेशसँग छैन ।

प्रदेशबाट संकलित विवरण र आवेदन अन्ततः सरकारी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमै पठाउनुपर्ने भएकाले छपाइ प्रक्रिया लम्बिँदै गएको विभागको भनाइ छ ।

पहिले विभागले प्रत्यक्ष रूपमा व्यवस्थापन गर्ने छपाइ प्रक्रिया अहिले प्रदेश, यातायात कार्यालय र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीच समन्वयमा निर्भर बनेको छ । यही बहु–तह प्रक्रियाले सेवाग्राहीलाई म्याद सकिन लाग्दासम्म पनि लाइसेन्स हात नपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

निर्देशक खतिवडाका अनुसार नयाँ लाइसेन्सका लागि फाराम भर्ने, परीक्षा सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र राजस्व संकलन गर्ने काम प्रदेशबाटै हुने भए पनि छपाइ केन्द्रमा निर्भर रहँदा वितरणमा ढिलाइ भइरहेको छ ।

सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, बैंक नोट, अन्तःशुल्क स्टिकर र सवारीचालक अनुमतिपत्रजस्ता संवेदनशील सामग्रीको छपाइमा बाधा नपर्ने गरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले लाइसेन्स छपाइ पनि सरकारी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको प्राथमिकता, क्षमता र कार्यतालिकासँग जोडिएको छ ।

राहतको प्रस्ताव कि व्यवस्थापनको असफलता ?

छोटो म्यादको ३ लाख लाइसेन्स छपाइ रोक्ने विभागको प्रस्तावले तत्काल राज्यको खर्च घटाउने र सेवाग्राहीलाई राहत दिने सम्भावना देखाए पनि मूल प्रश्न भने यथावत् छ-नागरिकले समयमै लाइसेन्स किन पाउन सकेका छैनन् ?

लाइसेन्स छपाइको जिम्मेवारी प्रदेशमा पुगे पनि मेसिन, जनशक्ति र छपाइ पूर्वाधार केन्द्रमै सीमित हुँदा सेवाग्राहीले लामो समयसम्म कागजी रसिदकै भरमा सवारी चलाउनुपर्ने अवस्था बनेको छ ।

विभागको नयाँ प्रस्तावले ३ लाख लाइसेन्सको तत्काल दबाब कम गर्न सक्छ । तर संघ, प्रदेश र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीचको जिम्मेवारी स्पष्ट नबनाएसम्म ‘लाइसेन्स बनेको छ, तर हातमा छैन’ भन्ने पुरानै समस्या दोहोरिरहने देखिन्छ ।