टेरामक्स–एमडीएमएसमा प्राधिकरणका कर्मचारीलाई सफाइ, अदालतले देखेन बदनियत

 

काठमाण्डौ । टेरामक्स र एमडीएमएस प्रकरणमा भ्रष्टाचारको आरोप खेपेका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले अदालतबाट सफाइ पाएका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका दुवै मुद्दामा विशेष अदालतले प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको बदनियत वा भ्रष्टाचारजन्य संलग्नता पुष्टि हुने आधार नदेखिएको ठहर गरेको हो।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम ‘टेरामक्स’ सम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले सोमबार पूर्वसञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित प्राधिकरणका कर्मचारीहरूलाई सफाइ दिएको छ।

तर, प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, तत्कालीन कानुन सचिव धनराज ज्ञवाली र सञ्चालक समिति सदस्य टीकाप्रसाद उप्रेतीलाई भने अदालतले दोषी ठहर गरेको छ। उनीहरूलाई एक वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाइएको छ।

अदालतले झा, ज्ञवाली र उप्रेतीलाई सञ्चार मन्त्रालयले दिएको सहमतिविपरीत सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पालना नगरेको आधारमा दोषी ठहर गरेको हो।

तर, प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको हकमा भने अदालतले फरक व्याख्या गरेको छ। प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णयका आधारमा खरिद प्रक्रिया अघि बढेको, प्रक्रिया रद्द भएपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार खरिद सम्झौता गरिएको र त्यसपछिका कामकारबाहीमा कर्मचारीहरूले भ्रष्टाचार गरेको स्वतन्त्र तथा वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको अदालतको ठहर छ।

विशेष अदालतले कर्मचारीहरूले अदालतको आदेश पालना गर्दै सोहीअनुसार काम गरेको देखिएको उल्लेख गरेको छ। खरिद सम्झौता सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि भएको देखिएको भन्दै अदालतले सम्झौतापछिका कामकारबाहीमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको बदनियत पुष्टि नभएको आधारमा उनीहरूलाई सफाइ दिएको हो।

टेरामक्स मुद्दामा प्राधिकरणका कर्मचारीहरू पुरुषोत्तम खनाल, अच्युतानन्द मिश्र, सुरेन्द्रलाल हाडा, विजयकुमार राय, रेवतीराम पन्थ, दीपेश आचार्य, सुरेश बस्नेत, हिरण्डप्रसाद बास्ताकोटी र सन्दीप अधिकारीले सफाइ पाएका छन्।

यीमध्ये केही कर्मचारी एमडीएमएस प्रकरणमा समेत मुछिएका थिए। एमडीएमएस मुद्दामा पनि विशेष अदालतले विजयकुमार राय, दीपेश आचार्य, सुरेन्द्रलाल हाडा, अच्युतानन्द मिश्र, रेवतीराम पन्थ र सन्दीप अधिकारीलाई यसअघि नै सफाइ दिएको थियो।

एमडीएमएस प्रकरणमा सफाइ पाएपछि कार्यालय फर्किएका ती कर्मचारीहरू टेरामक्स मुद्दामा नाम जोडिएपछि पुनः निलम्बनमा परेका थिए। अब अदालतको पछिल्लो आदेशपछि उनीहरू बिहीबारदेखि पुनः कार्यालय फर्किने भएका छन्।

प्राधिकरणका कर्मचारीहरू भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएपछि प्राधिकरणका तीनवटा महत्वपूर्ण महाशाखा लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन थिए। गत वर्ष जेठदेखि नै अनुगमन महाशाखा, प्रशासन महाशाखा र पूर्वाधार महाशाखा रिक्त अवस्थामा रहेका छन्।

तीमध्ये अनुगमन महाशाखामा विजयकुमार राय, प्रशासन महाशाखामा दीपेश आचार्य र पूर्वाधार महाशाखामा सुरेन्द्रलाल हाडा निर्देशक छन्। अदालतबाट सफाइ पाएसँगै अब प्राधिकरणका रोकिएका प्रशासनिक तथा नियामकीय कामकारबाहीमा गति आउने अपेक्षा गरिएको छ।