निजी क्षेत्रले पूर्वाधार बनाउन सक्छ प्रधानमन्त्री बालेन्द्रको पश्न ?‘सरकारले ग्याप फन्डिङ देओस्, हामी तयार छौँ – व्यवसायीको जवाफ

काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले मुलुकको आर्थिक विकासको मुख्य संवाहक निजी क्षेत्र नै भएको बताएका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग भएको करिब डेढ घण्टा लामो छलफलमा उनले सरकार निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले देश बनाउने काममा निजी क्षेत्रको भूमिका निर्णायक हुने भन्दै लगानी बढाउन आग्रह गरेका थिए । उनले सरकार पूर्वाधार निर्माण र नीतिगत सहजीकरणमा केन्द्रित हुने, तर व्यापारिक गतिविधि निजी क्षेत्रले नै अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले विशेष गरी सडक पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिताबारे चासो राखेका थिए । उनले भारतमा प्रयोग भइरहेको ‘हाइब्रिड एन्युइटी मोडल’ वा इक्विटी तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा नेपालमा निजी क्षेत्रले सडक पूर्वाधार बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा व्यवसायीहरूले सरकार भायबिलिटी ग्याप फन्डिङमा स्पष्ट र ठोस प्रतिबद्धता जनाए ठूला पूर्वाधारमा निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार रहेको बताएका थिए । उनीहरूले पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न नीति, प्रतिफल र जोखिम बाँडफाँटको स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

बैठकमा निजी क्षेत्रले भोग्दै आएका नीतिगत समस्या समाधानका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । व्यवसायीहरूले उद्योगका लागि जग्गा हदबन्दी, वातावरणीय परीक्षणको झन्झटिलो प्रक्रिया, विभिन्न तहमा लाग्ने कर र प्रशासनिक अवरोध हटाउन माग गरेका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले उद्योगका लागि जग्गा हदबन्दीको समस्या समाधान गर्ने र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रक्रियालाई सहज बनाउने आश्वासन दिएका थिए ।

व्यवसायीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लाग्ने दोहोरो तथा झन्झटिला कर हटाएर एकीकृत कर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने विषय पनि उठाएका थिए । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी निजी क्षेत्रका सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

छलफलमा मौद्रिक नीति र बैंकिङ प्रावधानका कारण लगानी प्रवाह सुस्त भएको गुनासो पनि व्यवसायीहरूले राखेका थिए । उनीहरूले ऋणको वाचलिस्ट र ब्ल्याकलिस्टसम्बन्धी कडा प्रावधान खुकुलो बनाउन तथा कर्जा प्रवाह सहज बनाउने वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । प्रधानमन्त्री शाहले केही विशिष्ट उद्योगका लागि छुट्टै र विशेष नीति ल्याउन आफू सकारात्मक रहेको बताएका थिए ।

व्यावसायिक सुरक्षा र प्रतिष्ठाको विषय पनि बैठकमा प्रमुख रूपमा उठेको थियो । व्यवसायीहरूले व्यावसायिक वा देवानी प्रकृतिका विवादलाई फौजदारीकरण गरी धरपकड गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने माग गरे । साथै अनुसन्धानकै क्रममा रहेका फाइल सार्वजनिक गरी व्यवसायीको मानमर्दन गर्ने काम बन्द गर्नुपर्ने र सरकारी फाइलको गोपनीयता कायम गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए ।

प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको नियत व्यवसायीलाई दुःख दिने नभएको स्पष्ट पार्दै कानुनी प्रक्रियालाई सुधार गरेर लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको अर्थतन्त्र उपभोगमुखी मात्र बनेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्ने बताए । विशेष गरी साना तथा मझौला उद्योगको विकासमा सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाइ थियो ।

सरकार र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद र समन्वयका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छुट्टै संवाद संयन्त्र बनाउने सहमति पनि छलफलमा भएको छ । उक्त संयन्त्रले निजी क्षेत्रका सुझाव संकलन गर्ने, कार्ययोजना बनाउने र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने बताइएको छ ।

छलफलपछि महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठले भेटघाटलाई सकारात्मक सुरुवातका रूपमा लिएको बताए । प्रधानमन्त्रीको सक्रियता र निजी क्षेत्रप्रतिको खुला दृष्टिकोणले व्यवसायीहरू उत्साहित भएको उनको प्रतिक्रिया थियो ।