गाई हटाएर गैँडालाई राष्ट्रिय जनावर बनाउन प्रस्ताव

राष्ट्रिय जनावर गाईको सट्टा गैँडा बनाउन आदिवासी जनजाति आयोगको प्रस्ताव

काठमाण्डौ। आदिवासी जनजाति आयोगले नेपालको राष्ट्रिय जनावर गाईको सट्टा गैँडा बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। संविधान संशोधनका लागि तयार पारिएको २५ बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदनमा आयोगले राष्ट्रिय जनावर परिवर्तनको प्रस्ताव अघि सारेको हो।

आयोगले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रतिवेदन’मा राष्ट्रिय गान, भाषा, संस्कृति, समानुपातिक समावेशिता, संघीयता तथा आदिवासी जनजातिका संवैधानिक अधिकारसम्बन्धी विभिन्न सुझाव समेटिएका छन्।

प्रतिवेदनमा गाई सबै धार्मिक तथा सांस्कृतिक समुदायको साझा प्रतीक बन्न नसक्ने उल्लेख गर्दै गैँडालाई राष्ट्रिय जनावर बनाउन उपयुक्त हुने तर्क गरिएको छ।

आयोगले भनेको छ, “गाई मुस्लिम, किराँत, राईलगायत सबै धार्मिक तथा सांस्कृतिक समुदायको साझा हुन नसक्ने भएकाले राष्ट्रिय जनावर गाईको सट्टा गैँडा राख्नु उपयुक्त हुन्छ।”

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जेनजी आन्दोलन २०८२ को मर्म र भावनाअनुसार शासन व्यवस्था सञ्चालन तथा संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव मागेपछि आयोगले उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको जनाएको छ।

आयोगले प्रदेशअनुसार सरकारी कामकाजका लागि तोकिएका भाषामा राष्ट्रिय गान गाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव गरेको छ।

त्यस्तै, नेपालका आदिवासी जनजातिले बोल्ने र आफ्नै लिपिमा लेखिने सबै भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। सबै मातृभाषालाई नेपाली भाषाको मान्यता दिए पनि तिनका लिपिलाई मान्यता नदिनु विभेदपूर्ण हुने आयोगको धारणा छ।

हाल संविधानमा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने व्यवस्था छ। आयोगले यसलाई संशोधन गर्दै प्रत्येक समुदायको भाषा र संस्कृतिको संरक्षण राज्यले गर्ने तथा आफ्नो भाषा–संस्कृतिको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नु प्रत्येक नागरिकको दायित्व हुने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेको छ।

हरेक भाषा र संस्कृति राष्ट्रको अमूल्य निधि भएकाले तिनको संरक्षण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी राज्यको हुनुपर्ने आयोगको भनाइ छ। समुदायले भने राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

आयोगले संविधान, राष्ट्रिय कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रले सुनिश्चित गरेका अधिकारलाई आदिवासी जनजाति समुदायको संवैधानिक हकका रूपमा स्पष्ट उल्लेख गर्न पनि माग गरेको छ।

आदिवासी जनजाति समुदाय विशिष्ट ज्ञान, सीप, संस्कृति तथा परम्परागत भूमिसँग जोडिएको समुदाय भएकाले उनीहरूको हकअधिकार संविधानमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ।