मार्कीचोक–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा

काठमाण्डौ । लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको मार्कीचोक–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइनबाट शनिबार दिउँसो ३ बजेदेखि सफलतापूर्वक विद्युत् प्रवाह सुरु भएको छ। प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि चितवन, हेटौँडा, बुटवल हुँदै कोहलपुरसम्मको विद्युत् प्रसारण प्रणाली थप सन्तुलित, भरपर्दो र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

मस्र्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकास्थित मार्कीचोक (न्यू मस्र्याङ्दी सबस्टेसन) देखि चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–आँपटारीस्थित न्यू भरतपुर सबस्टेसनसम्म करिब ६७ किलोमिटर लामो डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको हो। तर, मार्कीचोक क्षेत्रमा एउटा टावर निर्माण हुन नसक्दा लामो समयसम्म प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन।

गत असार ६ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले आयोजना स्थलको निरीक्षण गर्दै स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन र आयोजनाका जिम्मेवार अधिकारीसँग समन्वय गरी निर्माणमा देखिएको अवरोध हटाउन पहल गरेका थिए। त्यसपछि टावर निर्माण कार्य तीव्र गतिमा सम्पन्न भएसँगै प्रसारण लाइन सञ्चालनमा ल्याउन सफल भएको हो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार प्रसारण लाइन सञ्चालनसँगै यस क्षेत्रमा बारम्बार हुने ट्रिपिङ तथा ‘झ्याप–झ्याप’ बत्ती जाने समस्यामा उल्लेखनीय कमी आउनेछ। साथै, विद्युत् प्रसारण प्रणालीको विश्वसनीयता वृद्धि हुनुका साथै विद्युत् आपूर्तिको गुणस्तरमा पनि सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।

ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठले बर्खायाममा मस्र्याङ्दी करिडोरका निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनाहरूले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण विद्युत् अब भरतपुर हुँदै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा सहज रूपमा प्रवाह गर्न सकिने बताए। उनका अनुसार यसअघि प्रसारण क्षमताको अभावका कारण कम क्षमतामा सञ्चालन गर्न बाध्य भएका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई समेत यसबाट राहत पुग्नेछ।

मन्त्री श्रेष्ठले सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यबाट उत्पादन भएको स्वच्छ ऊर्जा अब राष्ट्रिय प्रणालीमा अझ प्रभावकारी रूपमा समाहित हुने उल्लेख गर्दै यसलाई नेपालको ऊर्जा आत्मनिर्भरता र ऊर्जा सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

मार्कीचोक–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन युरोपेली विकास साझेदारको ऋण सहयोग तथा नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिएको हो।