भारत हुँदै श्रमिक पठाएको विषयमा कारबाही भए प्रतिवाद गर्ने व्यवसायीको चेतावनी

 

 

काठमाण्डौ । भारतका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाएको विषयमा सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू आक्रोशित भएका छन्।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले विशेष परिस्थितिमा सरकारकै समन्वय र निर्णयअनुसार अपनाइएको वैकल्पिक व्यवस्थालाई अहिले व्यवसायीको कसुरका रूपमा व्याख्या गरी कारबाही गरिए प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ।

गत वर्ष त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति तथा धावनमार्ग मर्मतका कारण उडान प्रभावित हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकटको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको थियो। त्यसबेला गल्फ राष्ट्र तथा मलेसियालगायतका गन्तव्यमा जाने श्रमिकले सामान्यभन्दा तीन गुणासम्म महँगो हवाई भाडा तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको संघको भनाइ छ।

एयरलाइन्स कम्पनी तथा ट्राभल एजेन्सीहरूले टिकटमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको गुनासो बढेपछि परराष्ट्रमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा नेपाली श्रमिकलाई भारतका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गरी गन्तव्य मुलुक जान सक्ने वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको थियो।

भारतस्थित नेपाली राजदूतावासले समेत नेपालबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त श्रमिकलाई भारतबाट प्रस्थान गर्न थप ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ अर्थात् एनओसी आवश्यक नपर्ने भन्दै सूचना जारी गरेको थियो।

तर, वैदेशिक रोजगार विभागले भारतका विमानस्थलमार्फत श्रमिक पठाएको विवरण नबुझाएको भन्दै ४४१ वटा इजाजतप्राप्त वैदेशिक रोजगार कम्पनीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। व्यवसायीहरूले इमेलमार्फत विवरण उपलब्ध गराएका कम्पनीलाई समेत कारबाहीको दायरामा राखिएको दाबी गरेका छन्।

संघले सरकारकै निर्णय र विशेष परिस्थितिका कारण प्रयोग गरिएको वैकल्पिक मार्गलाई पछि आएर कानुन उल्लंघनका रूपमा व्याख्या गर्नु वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को मर्म, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र सुशासनको मान्यताविपरीत हुने जनाएको छ।

उक्त अवधिमा वैदेशिक रोजगार कम्पनीमार्फत गएका श्रमिक मात्र नभई पुनः श्रम स्वीकृति लिएका, बिदापछि रोजगारीमा फर्किएका तथा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति प्राप्त लाखौँ नेपालीले भारतका विमानस्थल प्रयोग गरेको संघको दाबी छ।

अहिले पनि नेपालबाट गल्फ मुलुक तथा मलेसिया जाने श्रमिकले तुलनात्मक रूपमा ५० हजारदेखि ७० हजार रुपैयाँसम्म महँगो हवाई भाडा तिर्नुपरिरहेको भन्दै संघले सरकारले मूल समस्या समाधान गर्नुको सट्टा व्यवसायीमाथि कारबाही केन्द्रित गरेको आरोप लगाएको छ।

संघले विभागलाई कारबाही प्रक्रिया तत्काल पुनरावलोकन गर्न, सम्बन्धित व्यवसायीसँग स्पष्टीकरण र प्रमाण लिन तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी न्यायोचित समाधान खोज्न माग गरेको छ।

एकपक्षीय निर्णय नसच्याइए वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा गम्भीर असर पर्ने र त्यसको प्रत्यक्ष मार रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपाली श्रमिकमाथि नै पर्ने संघले चेतावनी दिएको छ।