शिक्षा नियमावलीप्रति शिक्षक महासङ्घ असन्तुष्ट, कडा आन्दोलनको चेतावनी

 

काठमाण्डौ । शिक्षा नियमावलीको दशौँ संशोधनले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका प्रमुख माग सम्बोधन नगरेको भन्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घले आन्दोलनको तयारी थालेको छ।

महासङ्घले संशोधित नियमावलीले शिक्षक–कर्मचारीका समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा पूरा नगरेको र सरकारको कदमले थप सङ्घर्षमा जान बाध्य बनाएको जनाएको छ। महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारले माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा पेसागत अधिकारलाई कमजोर पार्ने व्यवस्था ल्याएको आरोप लगाए।

महासङ्घका अनुसार राहत, साविक उच्च माध्यमिक तह, सिकाइ अनुदान, बाल विकास, अस्थायी तथा करार, प्राविधिक धार र विद्यालय कर्मचारीसहित करिब एक लाख अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक–कर्मचारीका समस्या संशोधनमा समेटिएका छैनन्। निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकका सेवा–सुविधा र पेसागत सुरक्षाबारे पनि नियमावली मौन रहेको महासङ्घको भनाइ छ।

लामो समय अस्थायी सेवा गरी स्थायी भएका शिक्षकको पेन्सनसम्बन्धी समस्या समाधान नगरिएकोमा पनि महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ। संशोधित व्यवस्थाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार कटौती गरेको तथा शिक्षकका पेसागत सङ्गठनमाथि सरकारी नियन्त्रण बढाउन खोजेको आरोपसमेत लगाइएको छ।

शिक्षक सरुवामा राखिएको तीन वर्षे प्रतिबन्धले नयाँ शिक्षकलाई शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्न निरुत्साहित गर्ने महासङ्घको निष्कर्ष छ। सम्बन्धित विद्यालय र स्थानीय तह तयार भए पनि विषय मिल्ने रिक्त दरबन्दीमा शिक्षक सरुवा हुन नसक्ने व्यवस्थाले सरुवा प्रणाली थप जटिल बन्ने महासङ्घले जनाएको छ।

फरक क्षमता भएका तथा विशेष अवस्थामा रहेका शिक्षकको सरुवा सहज बनाउने र पारस्परिक सरुवाको व्यवस्था सकारात्मक भए पनि समग्र सरुवा प्रणाली शिक्षकमैत्री नभएको महासङ्घको ठहर छ।

महासङ्घले प्रधानाध्यापक पदलाई स्थानीय तहका प्रमुखको निर्णयमा निर्भर बनाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। प्रधानाध्यापकलाई निश्चित रकम भत्ता तोक्नुको सट्टा आधारभूत तलबको कम्तीमा १५ प्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने माग अघि सारिएको छ।

त्यसैगरी शिक्षकको वृत्ति विकासका लागि हाल कायम तृतीय, द्वितीय र प्रथम गरी तीन श्रेणीको सट्टा विशिष्ट श्रेणीसमेत थपेर चार तह बनाउनुपर्ने महासङ्घको माग छ। बढुवाको विद्यमान अनुपातका कारण शिक्षकले वर्षौँसम्म श्रेणी बढुवा पाउन नसक्ने भन्दै बढुवाको अनुपात वृद्धि र आवधिक बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासङ्घले जनाएको छ।

विशेष शिक्षाअन्तर्गतका दरबन्दीलाई स्वीकृत दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्नु सकारात्मक भए पनि त्यहाँ कार्यरत शिक्षकको स्थायित्व र पेसागत सुरक्षाबारे स्पष्ट व्यवस्था नभएको महासङ्घको भनाइ छ।

महासङ्घले नियमावलीले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई थप निराश बनाएको निष्कर्ष निकाल्दै आगामी आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। शिक्षा नियमावलीको दशौँ संशोधन असार २५ गते पारित भएको थियो।