रोयल्टी दोब्बर भएपछि मिनी क्यासिनो उद्योग संकटमा, ५ हजारसम्म रोजगारी जोखिममा पर्ने चेतावनी

काठमाण्डौ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले मिनी (इलेक्ट्रोनिक) क्यासिनोको वार्षिक रोयल्टी १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्याएपछि उद्योग गम्भीर संकटमा परेको सरोकारवालाले बताएका छन्। बजेटमा रोयल्टी शतप्रतिशत वृद्धि गरिनुका साथै मदिराजन्य पदार्थमा कर वृद्धि र सञ्चालन लागत निरन्तर बढ्दै जाँदा उद्योग टिकाउनै कठिन भएको उनीहरूको भनाइ छ। बजेटमा रोयल्टी वृद्धि गरिएको विषय सरकारी बजेट वक्तव्यमा समावेश छ।

उद्योगसँग सम्बन्धित व्यवसायीका अनुसार बैंक ब्याज, कर्मचारी पारिश्रमिक, विद्युत् महसुल, प्रविधि मर्मतसम्भार तथा प्रशासनिक खर्च बढ्दै गएकाले थपिएको आर्थिक भारले धेरै मिनी क्यासिनो सञ्चालनमै समस्या सिर्जना गरेको छ।

मिनी क्यासिनो उद्योगले प्रत्यक्ष रूपमा करिब ४ हजार ५०० देखि ५ हजार नेपालीलाई रोजगारी दिएको दाबी गरिएको छ। यसबाहेक होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात, सुरक्षा, सरसफाइ, खाद्यान्न आपूर्ति, सूचना प्रविधि, बैंकिङलगायत विभिन्न सेवा क्षेत्रमा पनि यस उद्योगको उल्लेखनीय योगदान रहेको जनाइएको छ।

व्यवसायीहरूले अहिलेको नीति यथावत् रहे धेरै मिनी क्यासिनो बन्द हुने अवस्थामा पुग्न सक्ने र त्यसले हजारौं श्रमिक बेरोजगार हुने, होटल तथा पर्यटन व्यवसाय प्रभावित हुने तथा निजी लगानी जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएका छन्।

उद्योगका जानकारहरूका अनुसार उद्योग कमजोर भए सरकारको करको आधार पनि खुम्चिनेछ। रोयल्टीसँगै आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट), अन्तःशुल्क तथा अन्य करबाट प्राप्त हुने आम्दानीसमेत घट्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूको अनुमानमा उद्योग बन्द हुने अवस्था आए सरकारले वार्षिक १५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमाउन सक्ने जोखिम रहन्छ।

व्यवसायीहरूले विश्वका पर्यटनमुखी मुलुकहरूले क्यासिनो उद्योगलाई सन्तुलित कर नीति र लगानीमैत्री वातावरणमार्फत प्रवर्द्धन गर्दै राजस्व र पर्यटन दुवै बढाएको उदाहरण दिँदै नेपालले पनि उद्योगलाई संरक्षण गर्दै प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

उनीहरूले सरकारले उद्योगी, पर्यटन व्यवसायी, श्रमिक प्रतिनिधि तथा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी रोयल्टी, कर तथा शुल्कको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उद्योगलाई दण्डित गर्नेभन्दा जिम्मेवार नियमनसहित संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न सके दीर्घकालीन रूपमा रोजगारी, पर्यटन, लगानी र सरकारी राजस्व सबैको संरक्षण हुने उनीहरूको तर्क छ।