युवाको सरकारमा ८० वर्षीय कार्यकारी, अर्थमन्त्रीको बैंक नियुक्तिमा स्वार्थको छाया

काठमाण्डौ । सुशासन, योग्यता र पारदर्शिताको दाबी गर्दै आएको सरकारका पछिल्ला दुई नियुक्तिले उसको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। एउटा निर्णयमा सार्वजनिक निकायको कार्यकारी प्रमुखका लागि तोकिएको उमेरसीमा बेवास्ता गरिएको देखिएको छ भने अर्कोमा अर्थमन्त्री आफैं जोडिएको संस्थाकी कर्मचारीलाई सरकारी बैंकको सञ्चालक बनाइएको छ।

सरकारले करिब ८० वर्षीय महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई नेपाल वायुसेवा निगमको अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकको कार्यकारी जिम्मेवारी दिएको छ। श्रेष्ठ निगमकै पूर्वकर्मचारी हुन् र उनले निगमबाट अवकाश पाएको ३४ वर्ष भइसकेको छ।

पर्यटन मन्त्रालयसम्बद्ध ‘सार्वजनिक निकायका सदस्य तथा पदाधिकारी नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३’ ले कार्यकारी प्रमुख नियुक्त हुने व्यक्तिको उमेर ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यही मापदण्ड कायम रहँदा श्रेष्ठलाई कार्यकारी जिम्मेवारी दिइनुले नियुक्तिको कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठेको हो।

पर्यटन मन्त्रालयले नेपाल वायुसेवा निगम ऐनमा उमेरसीमा उल्लेख नभएकाले सञ्चालकमध्येबाट श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिइएको तर्क गरेको छ। तर ऐन मौन भएको अवस्थामा सरकारले आफैंले बनाएको नियुक्ति मापदण्ड लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने स्पष्ट जवाफ दिएको छैन।

श्रेष्ठ यसअघि सरकारले निगमको सञ्चालक नियुक्त गरेका पाँच जनामध्ये एक थिए। उक्त नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो। छनोट समितिको योग्यता क्रम बेवास्ता गरी नियुक्ति गरिएको भन्दै परेको रिटमा अदालतले निर्णय उल्ट्याएको थियो। त्यसपछि पुनः सञ्चालक बनाइएका श्रेष्ठलाई अहिले कार्यकारी नेतृत्व नै दिइएको छ।

श्रेष्ठसँग नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा लामो अनुभव भए पनि अनुभवकै आधारमा उमेरसीमा निष्प्रभावी बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न यथावत् छ। आफ्नै कर्मचारीलाई ५८ वर्षमा अवकाश दिने संस्थाको नेतृत्वमा करिब ८० वर्षीय व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुले सरकारको पुस्तान्तरण र मेरिटको दाबीलाई समेत कमजोर बनाएको छ।

उता, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आस्था भट्टलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक नियुक्त गरेका छन्। भट्ट इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस)मा कार्यक्रम विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छिन्।

अर्थमन्त्री बन्नुअघि वाग्ले सोही संस्थाका अध्यक्ष थिए। मन्त्री बनेपछि उनले अध्यक्ष पद छाडे पनि संस्थाले उनलाई ‘चेयरम्यान एमिरिट्स’ अर्थात् मानार्थ अध्यक्ष बनाएको थियो। आफू अझै औपचारिक रूपमा जोडिएको संस्थाकी कर्मचारीलाई आफ्नै मन्त्रालयमातहतको पूर्ण सरकारी बैंकमा नियुक्त गरेपछि स्वार्थको द्वन्द्वको प्रश्न उठेको हो।

विवाद भट्टको शैक्षिक योग्यता वा क्षमतामाथि होइन, नियुक्ति प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि हो। अर्थमन्त्रीले नियुक्तिमा आफू अलग रहेको, खुला प्रतिस्पर्धा भएको वा स्पष्ट मूल्यांकनका आधारमा छनोट गरिएको प्रमाण सार्वजनिक गरेका छैनन्।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई करिब दुई महिनासम्म सञ्चालक समितिविहीन राखेपछि छ जना सञ्चालक नियुक्त गरिएको हो। तर उम्मेदवार छनोटको आधार, मूल्यांकन प्रक्रिया र योग्यता क्रम सार्वजनिक गरिएको छैन।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आफ्ना नियुक्ति मेरिटोक्रेसीमा आधारित हुने र स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न कानुन ल्याउने बताउँदै आएका छन्। तर आफ्नै पूर्वसंस्थाकी कर्मचारीको नियुक्तिले उनको सार्वजनिक प्रतिबद्धता र व्यवहारबीचको दूरी देखाएको छ।

यी दुई निर्णयले सरकारसामु स्पष्ट प्रश्न खडा गरेका छन्-६५ वर्षे उमेरसीमा कसका लागि हो ? सर्वोच्चले बदर गरेको प्रक्रियामा परेका व्यक्तिलाई पुनः कार्यकारी जिम्मेवारी दिनुको आधार के हो ? अर्थमन्त्री जोडिएको संस्थाकी कर्मचारीको नियुक्तिमा स्वार्थको द्वन्द्व किन देखिएन ? र मेरिटको दाबी गर्ने सरकारले छनोट प्रक्रिया सार्वजनिक गर्न किन सकेन ?

सरकारले दुवै नियुक्तिको कानुनी आधार, छनोट मापदण्ड र निर्णय प्रक्रिया तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा ‘सुशासन’ र ‘मेरिटोक्रेसी’को नारा केवल भाषणमा सीमित रहेको आरोप थप बलियो हुनेछ।