साउनदेखि उद्योग–व्यवसायको बिजुली महसुलमा १३ प्रतिशत भ्याट

 

काठमाण्डौ ।  आगामी साउन १ गतेदेखि औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैर–गार्हस्थ्य ग्राहकले विद्युत् महसुलमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्ने भएको छ।

सरकारले नयाँ आर्थिक ऐनमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची–१ संशोधन गर्दै विद्युत् महसुलमा दिइँदै आएको भ्याट छुटको सीमा र क्षेत्र परिवर्तन गरेको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार घरायसी प्रयोजनमा प्रतिग्राहक मासिक ५० युनिटसम्म खपत हुने विद्युत् महसुलमा भ्याट लाग्ने छैन। तर, औद्योगिक, व्यापारिक तथा अन्य गैर–गार्हस्थ्य वर्गका ग्राहकले विद्युत् महसुलमा प्रचलित १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्नेछ।

आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी केशव राजवंशीका अनुसार भ्याट छुटको सूचीमा नपरेका वस्तु तथा सेवामा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ। गार्हस्थ्य उपभोक्ताका लागि भने खपतको परिमाणअनुसार फरक करदर लागू हुनेछ।

 

घरायसी ग्राहकलाई यस्तो छ व्यवस्था

मासिक ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने घरायसी उपभोक्ताले कुनै भ्याट तिर्नुपर्ने छैन। ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने ग्राहकको हकमा अतिरिक्त खपत भएको परिमाणमा मात्रै ५ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण भ्याट लाग्नेछ।

उदाहरणका लागि, कुनै घरायसी ग्राहकले एक महिनामा १०० युनिट विद्युत् खपत गरेमा सुरुको ५० युनिटमा भ्याट लाग्ने छैन। बाँकी ५० युनिटको महसुलमा मात्र ५ प्रतिशत भ्याट गणना गरिनेछ।

व्यक्तिगत तथा घरायसी प्रयोजनबाहेक उद्योग, व्यापार वा अन्य व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मिटर जडान गरेका ग्राहकलाई भने घरायसी अन्तिम उपभोक्ताको श्रेणीमा राखिएको छैन। उनीहरूले विद्युत् महसुलको सम्पूर्ण रकममा १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्नेछ।

विभागले बहुदर भ्याट प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कार्यविधि तयार गरिरहेको जनाएको छ। नयाँ व्यवस्था आगामी साउनदेखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी छ।

पाँच लाखभन्दा बढी ग्राहक प्रभावित हुने

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार उसका ग्राहकको संख्या ५७ लाख १० हजार पुगेको छ। यो संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ४.६ प्रतिशतले बढी हो।

उक्त तथ्यांकमा सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरणमार्फत सेवा लिइरहेका करिब ३ लाख ३० हजार उपभोक्ता भने समावेश छैनन्।

प्राधिकरणका कुल ग्राहकमध्ये ९१.०८ प्रतिशत अर्थात् ५२ लाख ६६८ जना घरायसी उपभोक्ता छन्। औद्योगिक ग्राहकको संख्या ७० हजार २३३ अर्थात् १.२३ प्रतिशत छ।

व्यापारिक, गैर–गार्हस्थ्य तथा अन्य श्रेणीमा ४ लाख ३९ हजार ९९ ग्राहक छन्। औद्योगिक र अन्य गैर–गार्हस्थ्य ग्राहक जोड्दा पाँच लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई १३ प्रतिशत भ्याटको नयाँ व्यवस्था प्रत्यक्ष रूपमा लागू हुने देखिन्छ।

भ्याटमा दर्ता भएका उद्योगलाई ठूलो असर नपर्ने दाबी

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भ्याटमा दर्ता भएका उद्योगले विद्युत् महसुलमा तिरेको भ्याटलाई इनपुट करका रूपमा मिलान गर्न पाउने भएकाले ठूलो प्रभाव नपर्ने बताए।

भ्याट प्रणालीमा व्यवसायीले कच्चा पदार्थ तथा सेवा खरिद गर्दा तिरेको इनपुट भ्याट र वस्तु बिक्री गर्दा संकलन गरेको आउटपुट भ्याट मिलान गर्न पाउँछन्। मिलानपछि बाँकी रहेको रकम मात्रै सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ।

तर, भ्याट छुट प्राप्त उद्योग तथा इनपुट कर मिलान गर्न नपाउने व्यवसायका लागि भने विद्युत् महसुलमा लगाइएको भ्याट अतिरिक्त लागत बन्न सक्छ। फिर्ता वा समायोजन गर्न नसकिने कर उत्पादन लागतमा जोडिए त्यसको अन्तिम भार वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धिमार्फत उपभोक्तामाथि पर्न सक्ने देखिन्छ।

भ्याटमा दर्ता हुँदै विद्युत् प्राधिकरण

विद्युत् महसुलमा भ्याट लगाउने व्यवस्था लागू भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पनि भ्याटमा दर्ता हुने प्रक्रियामा गएको छ।

यसअघि विद्युत् सेवा भ्याट छुट प्राप्त वस्तु तथा सेवाको सूचीमा रहेकाले प्राधिकरण स्थायी लेखा नम्बर अर्थात् प्यानमा मात्रै दर्ता भएर आर्थिक कारोबार गर्दै आएको थियो।

नयाँ आर्थिक ऐनले विद्युत् महसुललाई निश्चित सीमाभन्दा बाहेक भ्याटको दायरामा ल्याएपछि प्राधिकरणले ग्राहकलाई आधिकारिक कर बिजक जारी गर्नुपर्ने भएको छ।

भ्याट नम्बरबिना कर बिजक जारी गर्न नमिल्ने भएकाले उपभोक्ताबाट कर संकलन गरी सरकारलाई बुझाउन प्राधिकरण अनिवार्य रूपमा भ्याट प्रणालीमा आबद्ध हुन लागेको हो।