भोटेकोशी बाढीपीडितको पुनःस्थापनाका लागि २७७ कित्ता जग्गा पहिचान

काठमाण्डौ। भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएका परिवारलाई पुनःस्थापना गर्न २७७ कित्ता जग्गा पहिचान गरी सिफारिस गरिएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसम्बद्ध केन्द्रीय समितिले अध्ययन गरी पुनःस्थापनाका लागि सम्भावित जग्गा पहिचानसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरेको हो।

समितिका अनुसार पहिचान गरिएका २७७ कित्ता जग्गाको कुल क्षेत्रफल ३ हजार २७९ रोपनी २ पैसा रहेको छ। जिल्लागत रूपमा रसुवामा १७७, नुवाकोटमा ९४ र धादिङमा ६ कित्ता जग्गा पहिचान गरिएको छ।

क्षेत्रफलका आधारमा भने नुवाकोटमा सबैभन्दा धेरै जग्गा पहिचान गरिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार नुवाकोटमा २ हजार ६६५ रोपनी ६ आना १ पैसा १ दाम, रसुवामा ५९१ रोपनी ९ आना १ पैसा २ दाम र धादिङमा २२ रोपनी ३ पैसा १ दाम जग्गा पहिचान गरिएको छ।

पहिचान गरिएका जग्गामा सरकारी तथा सार्वजनिक प्रकृतिका जग्गासँगै निजी, वन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सरकारी विद्यालय, सिँचाइ तथा निकुञ्जअन्तर्गतका जग्गासमेत रहेका छन्। अध्ययनका क्रममा ठूलो हिस्सा सरकारी तथा वन क्षेत्रको जग्गा रहेको पाइएको समितिले जनाएको छ।

समितिले पुनःस्थापनाका लागि सुरक्षित स्थानलाई पहिलो प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको छ। प्रभावित परिवारको साविक बस्ती नजिक भए पनि उच्च प्राकृतिक जोखिम रहेका क्षेत्रमा पुनःस्थापना गर्न नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पहिचान गरिएका सम्भावित स्थानमा थप सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय तथा सामुदायिक अध्ययन गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ। स्थानीय तह र समुदायसँग आवश्यक परामर्श गरेपछि मात्रै पुनःस्थापनाका लागि अन्तिम स्थान छनोट गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

समितिले पुनःस्थापनालाई केवल घर निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमका रूपमा सीमित नगरी एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणामा अघि बढाउन सुझाव दिएको छ। सडक, खानेपानी, सरसफाइ, विद्युत्, विद्यालय, स्वास्थ्य, सञ्चार तथा खुला क्षेत्रलगायतका आधारभूत पूर्वाधारलाई योजनामा समेट्नुपर्ने समितिको भनाइ छ।

त्यस्तै, प्रभावित परिवारको सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा परम्परागत जीवनशैलीलाई समेत पुनःस्थापना योजनामा ध्यान दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

 समितिले उपलब्धताका आधारमा गैरवन तथा गैरसंरक्षित क्षेत्रको जग्गालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। त्यस्ता जग्गा उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्र वन वा संरक्षित क्षेत्र प्रयोग गर्ने विषयमा सम्बन्धित कानुन संशोधन वा विशेष कानुनी व्यवस्था गरी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने समितिको सुझाव छ।

बाढीबाट प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा पहिचान गर्न २०८३ भदौ २२ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समिति गठन गरिएको थियो।

समितिमा गृह, संघीय मामिला, पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख, नापी, वन तथा भू–संरक्षण, खानी तथा भूगर्भ, जलस्रोत तथा सिँचाइलगायत विभिन्न सरकारी निकायका प्रतिनिधि सदस्य छन्।

समितिलाई बाढीबाट प्रभावित भई अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएका परिवारको संख्या यकिन गर्ने, पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा पहिचान गर्ने, पहिचान गरिएका जग्गाको स्थलगत अध्ययन तथा प्रारम्भिक विपद् जोखिम मूल्यांकन गर्ने र जग्गा प्रयोगका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया तथा उपाय सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।

यसका साथै नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा खोजी तथा पहिचान गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको थियो।