(2).gif)
.png)
काठमाण्डौ । राहदानी छपाइको नयाँ ठेक्का पाएका कम्पनीहरूले सेवा सुरु गरेपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयले यसअघि उठाएको आशंकामाथि प्रश्न उठेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा गत असार १ गते भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहका सल्लाहकारहरूले नयाँ ठेकेदार कम्पनीले समयमै उपकरण र सफ्टवेयर ल्याउन नसक्ने तथा राहदानी छपाइमा समस्या आउने दाबी गरेका थिए। उनीहरूले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरी वैकल्पिक खरिद प्रक्रियामा जानुपर्ने दबाबसमेत दिएको विभागसम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ।
तर राहदानी विभागका अनुसार ठेक्का पाएका जर्मन कम्पनी मुलवर र भेरिडोसले असारको अन्तिम सातादेखि राहदानी छपाइ तथा सेवाग्राहीको वैयक्तिक विवरण र बायोमेट्रिक संकलनसम्बन्धी काम सुरु गरिसकेका छन्।
विभागका एक अधिकारीका अनुसार नयाँ कम्पनीले करिब पाँच लाख थान राहदानी पुस्तिका छापिसकेको छ। ६० भन्दा बढी जिल्लामा नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा आएको र बाँकी जिल्लामा पनि प्रणाली जडान गर्ने काम भइरहेको विभागले जनाएको छ।
नयाँ प्रणाली पूर्ण रूपमा स्थिर हुन करिब तीन महिना लाग्न सक्ने ठेक्का सम्झौतामै उल्लेख छ। प्रारम्भिक चरणमा केही स्थानमा प्राविधिक समस्या देखिए पनि पहिचान गरी समाधान गर्ने काम भइरहेको विभागको भनाइ छ।
ठेक्का तोड्न दबाब दिएको आरोप
प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयका अधिकारीहरूले मुख्यतः दुई विषय उठाएका थिए। पहिलो, नयाँ कम्पनीहरूले समयमै राहदानी छपाइ सुरु गर्न नसक्ने र देशमा राहदानी अभाव हुन सक्ने दाबी थियो।
दोस्रो, अघिल्लो सरकारका पालामा अघि बढेको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै छानबिन र मुद्दा दायर गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार कुमार बेन र असिम शाहलगायतले राहदानी विभागका अधिकारीहरूलाई ठेक्का रद्द गर्न दबाब दिएको विभागसम्बद्ध स्रोतको दाबी छ। सचिवालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर अनुसन्धान अघि बढाउन आग्रह गरेको विषयसमेत सार्वजनिक भएको थियो।
यद्यपि प्रधानमन्त्री सचिवालयले लगाएको दबाब र त्यसको उद्देश्यबारे औपचारिक रूपमा विस्तृत धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।
नयाँ कम्पनीहरूले छपाइ सुरु गरेपछि उनीहरूले समयमै काम गर्न नसक्ने भन्ने प्रारम्भिक आशंका तत्कालका लागि पुष्टि नभएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।
पुरानो कम्पनीको १६ वर्षे सेवा अन्त्य
नेपालमा करिब १६ वर्षदेखि राहदानीसम्बन्धी सेवा दिँदै आएको ओवर्थर पछि अर्को कम्पनीमा गाभिएर आइडिमियाका रूपमा सञ्चालनमा थियो।
नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा आइडिमियाले दुईवटै प्याकेजमा प्रतिस्पर्धा गरेको थियो। तर कुनै पनि प्याकेजमा छनोट हुन सकेन।
ठेक्का रद्द गरेर पुनः खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको भए कम्तीमा छ महिना समय लाग्न सक्ने विभागका अधिकारीहरूको अनुमान थियो। त्यस अवधिमा राहदानी अभाव हुन सक्ने र पुरानै कम्पनीलाई भेरिएसनमार्फत काम दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
नयाँ कम्पनीहरूले सेवा सुरु गरेसँगै आइडिमियाको नेपालमा रहेको लामो समयको राहदानी छपाइसम्बन्धी भूमिका अन्त्य भएको छ।
‘प्रक्रियामाथिको हस्तक्षेप अस्वाभाविक’
नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले राहदानी ठेक्कामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले देखाएको सक्रियता अस्वाभाविक भएको टिप्पणी गरेका छन्।
उनले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय नगरी ठेक्का तोड्न दबाब दिनु तथा संवैधानिक निकायको अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रभाव पार्न खोज्नु उपयुक्त नहुने बताए।
“गम्भीर विषयमा विधि र प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्नुपर्छ,” राईले भने, “प्रक्रिया नाघेर गरिने हस्तक्षेपले सरकारको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउन सक्छ।”
प्रधानमन्त्री शाहले भने यसअघि सार्वजनिक कार्यक्रममा अख्तियारका पदाधिकारीसँग आवश्यकताअनुसार लामो छलफल गर्न सकिने बताएका थिए। उनले उक्त छलफललाई सुशासन कायम गर्ने सरकारी प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका थिए।
स्रोतका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले ठेक्का पाएका कम्पनीहरूलाई काम गर्ने अवसर दिनुपर्ने र जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा मात्रै ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालय पछाडि हटेको बताइएको छ।
दुई प्याकेजमा ठेक्का
राहदानी विभागले राहदानीसम्बन्धी कामलाई दुई प्याकेजमा विभाजन गरी ठेक्का दिएको थियो।
पहिलो प्याकेजमा सेवाग्राहीको वैयक्तिक विवरण, बायोमेट्रिक संकलन र अभिलेख व्यवस्थापन समावेश थियो। यसमा जर्मन कम्पनी मुलवर र फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। कम रकम प्रस्ताव गरेको मुलवर छनोट भएको थियो।
दोस्रो प्याकेज राहदानी पुस्तिका छपाइ र वितरणसँग सम्बन्धित थियो। यसमा भेरिडोस, मुलवर, पीडब्लूपी डब्लू र आइडिमियाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। उक्त प्याकेज जर्मन कम्पनी भेरिडोसले पाएको थियो।
सम्बन्धित अधिकारीका अनुसार मुलवर र भेरिडोसले प्रतिराहदानी ८.६१ अमेरिकी डलरमा सेवा दिने प्रस्ताव गरेका थिए। आइडिमियाको प्रस्ताव प्रतिराहदानी ९.९३ डलर थियो।
ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको दाबीसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ। मुद्दा हाल विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेकाले ठेक्का प्रक्रियाको वैधानिकताबारे अन्तिम निष्कर्ष आउन बाँकी छ।
भुक्तानी रोकिँदा नयाँ जटिलता
विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि अख्तियारले राहदानी ठेक्काको भुक्तानीका लागि खोलिएको खाता रोक्का गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएको बताइएको छ।
खाता रोक्का हुँदा राहदानी छपाइ गरिरहेका जर्मन कम्पनीहरूलाई भुक्तानी हुन नसकेको विभागसम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ।
कम्पनीहरूले करिब १८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेका छन्। मुद्दा दायर हुँदासम्म छापिएका राहदानीबापत थप करिब ३२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको स्रोतले जनाएको छ। छपाइ जारी रहेकाले भुक्तानी दायित्व दैनिक रूपमा बढिरहेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले कम्पनीहरूले राहदानी छापेर उपलब्ध गराइरहने तर भुक्तानी नपाउने अवस्था लामो समय कायम रहन नसक्ने बताए।
“भुक्तानी समस्या समयमै समाधान नभए सेवा सञ्चालनमै तनाव सिर्जना हुन सक्छ,” उनले भने, “ठेकेदार कम्पनीहरूले सम्झौताअनुसार काम गरिरहेकाले सरकारले कानुनी र व्यावहारिक समाधान खोज्नुपर्छ।”
नयाँ कम्पनीले राहदानी छपाइ तथा प्रणाली सञ्चालन सुरु गरे पनि अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा, रोकिएको भुक्तानी र ठेक्कासम्बन्धी विवादले राहदानी सेवा फेरि जटिल बन्न सक्ने जोखिम भने कायमै छ।
.png)
