मालपोत र नापी सेवा पूर्ण रूपमा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय

काठमाण्डौ । नेपाल सरकारले मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा पूर्ण रूपमा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ।

सोमबार बसेको नेपाल सरकारका सचिवहरूको बैठकले संविधानले दिएको अधिकारअनुसार भूमि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो।

गत वैशाखमा सरकारले भूमि तथा नापीसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्दै स्थानीय तहलाई मालपोत र नापी सेवा सञ्चालन गर्ने कानुनी बाटो खुला गरेको थियो। त्यसपछि सेवा सञ्चालनका लागि दुई सयभन्दा बढी स्थानीय तहले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आवेदन दिएका थिए।

आवेदन दिएका स्थानीय तहमध्ये आवश्यक दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक क्षमता भएका पालिकामा क्रमशः सेवा हस्तान्तरण हुँदै आएको छ।

काठमाण्डौको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले सबैभन्दा पहिले गत असार १ गतेदेखि मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा स्थानीय स्तरबाट सुरु गरेको थियो।

सचिवस्तरीय बैठकले स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरणलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक तयारी र क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवाहरू स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुने गरी हस्तान्तरण प्रक्रियालाई तीव्रता दिने। यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले स्थानीय तहको संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक तालिम तथा क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।’