जन्तरमन्तरमा सुरक्षा कडा, दिल्लीका १६ मेट्रो स्टेशन बन्द

 

 काठमाण्डौ । कक्रोच जनता पार्टी (सिजेपी)को आह्वानमा दिल्लीको जन्तरमन्तरमा जारी प्रदर्शनका कारण बिहीबार पनि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। प्रदर्शनलाई ध्यानमा राख्दै दिल्लीका प्रमुख १६ वटा मेट्रो स्टेशन अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बन्द गरिएको छ।

सोमबारदेखि सुरु भएको प्रदर्शनमा बिहीबार बिहानैदेखि ठूलो सङ्ख्यामा प्रदर्शनकारी जन्तरमन्तर क्षेत्रमा भेला भएका छन्। सम्भावित तनावलाई मध्यनजर गर्दै आन्दोलनस्थल र आसपासका क्षेत्रमा बाक्लो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ।

दिल्ली मेट्रो रेल कर्पोरेशनले राजीव चौक, मण्डी हाउस, सेन्ट्रल सेक्रेटरिएट र सुप्रिम कोर्टलगायत १६ वटा स्टेशन बिहान ७:३० बजेदेखि बन्द गरिएको जनाएको छ। ती स्टेशन बुधबार पनि बन्द गरिएका थिए।

बुधबार प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच संसद मार्ग क्षेत्रमा झडप भएपछि सुरक्षा व्यवस्था थप कडा बनाइएको हो। दिल्ली प्रहरीका अनुसार झडपमा दुई जना सहायक प्रहरी आयुक्त, एक इन्स्पेक्टर, एक हेड कन्स्टेबल र एक कन्स्टेबलसहित पाँच जना प्रहरी घाइते भएका छन्।

प्रदर्शनकारीहरू संसद मार्गतर्फ अघि बढेपछि प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो। सो क्रममा केही प्रदर्शनकारीले प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गरेका थिए। जन्तरमन्तर क्षेत्रमा भने प्रदर्शन अधिकांश समय शान्तिपूर्ण रहेको बताइएको छ।

सिजेपीले आन्दोलनस्थल बाहिर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त अवस्थामा एउटा कार राखिएको भन्दै दिल्ली प्रहरीको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ। पार्टीले सामाजिक सञ्जालमार्फत कारका झ्याल र सिसा फुटाइएको दृश्य सार्वजनिक गर्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीलाई दोषी देखाउने प्रयास हुनसक्ने आरोप लगाएको छ।

पार्टीले आन्दोलनस्थल आसपास इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरिएको दाबीसमेत गरेको छ। सिजेपीका संयोजक अभिजीत दिप्केले सरकार थप दमनकारी कारबाहीको तयारीमा रहेको आशङ्का व्यक्त गरेका छन्।

सिजेपीका प्रवक्ता सौरभ दासले केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा आन्दोलनको प्रमुख माग रहेको र उक्त मागबाट पार्टी पछि नहट्ने बताएका छन्। उनले जलवायु अभियन्ता सोनम वाङचुकसँग निरन्तर संवाद भइरहेको र आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा अघि बढाउने सहमति भएको जानकारी दिए।

वाङचुकका अनुसार केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डा र जितेन्द्र सिंहले उनीसँग भेट गरी नीट प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणबारे संसदमा छलफल गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन्। तर आन्दोलनमा सहभागी विद्यार्थी तथा प्रदर्शनकारीमाथि कुनै कानुनी कारबाही नहुने स्पष्ट प्रतिबद्धता आएपछि मात्र अनिश्चितकालीन अनशन तोड्ने उनको भनाइ छ।

यसैबीच विपक्षी दलहरूले शिक्षा मन्त्री प्रधानले राजीनामा नदिएसम्म प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणमा निष्पक्ष संसदीय छलफल हुन नसक्ने अडान लिएका छन्। कांग्रेस अध्यक्ष तथा राज्यसभाका विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड्गेले मन्त्रीको राजीनामाबिना छलफलको वातावरण नबन्ने बताएका छन्।