काठमाण्डौ । समस्याग्रस्त सहकारीबाट लिएको ऋण नतिर्ने ऋणीमाथि सरकारले कडाइ गर्ने भएको छ। ऋणी सम्पर्कमा नआए वा नियमानुसार ऋण नतिरे जमानीकर्ता तथा तोकिएका नातेदारहरूको समेत बैंक खाता रोक्का गरिने भएको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले जारी गरेको १२ बुँदे सार्वजनिक सूचनामा ऋण चुक्ता नभएसम्म ऋणी र जमानीकर्ताको बैंक खाता रोक्का रहने उल्लेख छ।
ऋणीले ऋण नतिरेमा त्यसको सम्पूर्ण दायित्व जमानीकर्ताले व्यहोर्नुपर्ने समितिले स्पष्ट पारेको छ।
समितिका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीबाट लिइएको ऋणको ब्याज वा हर्जाना मिनाहा गर्ने अधिकार उसलाई छैन। त्यसैले ब्याज तथा हर्जाना छुट माग गर्दै परेका निवेदनमाथि कुनै कारबाही नहुने जनाइएको छ।
ऋणको ब्याज गणना गर्दा २०७६ साउन १ गतेदेखि वार्षिक १६ प्रतिशतका दरले र त्यसअघिको अवधिका लागि तमसुकमा उल्लेख भएको दरअनुसार हिसाब गरिनेछ। तिर्न बाँकी ब्याजमा थप पाँच प्रतिशत हर्जाना लाग्नेछ।
ऋण र बचत मिलान गर्दा पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत पूरै मिलान गर्न सकिनेछ। पाँच लाखभन्दा बढी बचत भएको अवस्थामा बचतको ५० प्रतिशतसम्म, तर अधिकतम ५० लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी ऋणसँग मिलान गर्न पाइनेछ।
तर ऋणीले आफूले तिर्नुपर्ने कुल रकमको कम्तीमा २० प्रतिशत बैंकमा अनिवार्य रूपमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। बाँकी ८० प्रतिशत रकम मात्र बचतसँग मिलान गर्न सकिने समितिले जनाएको छ।
यसैगरी, एक करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी बचत भएका बचतकर्ताले तोकिएको स्वघोषणा फाराम भरेर बुझाउनुपर्नेछ। उक्त फारामको अध्ययन र छानबिनपछि मात्र बचत फिर्तासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा प्राणघातक रोग लागेका कानुनबमोजिम प्राथमिकतामा पर्ने बचतकर्ताले आवश्यक प्रमाणसहित निवेदन दिएमा वर्षमा एकपटक तोकिएको रकम फिर्ता लिन सक्ने समितिले जनाएको छ।

