काठमाण्डौ । न्यायको माग गर्दै सिंहदरबारको मुख्य प्रवेशद्वारअगाडि धर्नामा बसेका निहारिका राजपुत र बिनु यादवविरुद्ध प्रहरीले सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईका अनुसार उनीहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट म्याद थप गरी प्रहरी वृत्त सिंहदरबारको हिरासतमा राखिएको छ।
निहारिका र बिनुलाई बुधबार सिंहदरबारको गेटअगाडिबाट पक्राउ गरिएको थियो। गृहमन्त्रीलाई भेटेर आफ्ना माग राख्ने उद्देश्यले त्यहाँ पुगेका उनीहरूलाई प्रहरीले सिंहदरबार प्रवेश गर्न रोकेको थियो। त्यसपछि उनीहरू सडकमा धर्ना बसेका थिए।
सडकमा बसेको धर्नाका कारण सवारी तथा सर्वसाधारणको आवतजावत प्रभावित भएको र सार्वजनिक शान्तिमा असर परेको भन्दै प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ।
दुवै महिला घरेलु हिंसा, वैवाहिक विवाद र न्याय प्राप्तिको माग गर्दै लामो समयदेखि विभिन्न निकाय धाउँदै आएका छन्।
निहारिकाको लामो संघर्ष
निहारिका राजपुत ‘कुमारी आमा’का रूपमा चर्चामा आएकी थिइन्। उनले शिवराज श्रेष्ठले विवाह गर्ने आश्वासन दिएर आफूमाथि यौन शोषण गरेको र पछि स्वीकार नगरेको आरोप लगाउँदै कानुनी उपचारको माग गरेकी थिइन्।
आफ्नो उजुरीमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान नभएको भन्दै उनले पटकपटक आन्दोलन तथा अनशन गरेकी थिइन्। उनले आफ्नो बच्चा र शिवराजको डीएनए परीक्षण गर्नुपर्ने तथा घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धान पुनः गर्नुपर्ने माग राखेकी थिइन्।
१८ कात्तिक २०७९ मा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा बच्चाको डीएनए शिवराजको नमुनासँग मेल खाएको थियो। त्यसपछि निहारिका र शिवराजबीच मिलापत्र भई विवाह भएको थियो।
तर विवाहपछि पनि आफूलाई श्रीमती तथा परिवारको सदस्यका रूपमा स्वीकार नगरिएको र घरेलु हिंसा भोग्नुपरेको निहारिकाको आरोप छ। उनी छोरासहित पुनः न्यायको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएकी हुन्।
बिनुको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन
बिनु यादवले पनि रामेछापका प्रदीप कडायतबाट हिंसा र अन्याय भोगेको आरोप लगाउँदै आएकी छन्। उनले २९ वैशाख २०७५ मा आफ्नै प्रेमीबाट बलात्कृत भएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन्।
उजुरीपछि २५ मंसिर २०७६ मा भद्रकाली मन्दिरमा प्रदीप र बिनुको विवाह भएको थियो। विवाहपछि श्रीमान्को घरमा बस्दा आफूले निरन्तर हिंसा भोगेको तथा जबरजस्ती गर्भपतन गराइएको बिनुको आरोप छ।
प्रदीपले ७ असोज २०७७ मा बिनुविरुद्ध सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गरेका थिए। रामेछाप जिल्ला अदालतले ७ वैशाख २०७९ मा सम्बन्धविच्छेद हुने फैसला सुनाएको थियो।
आफूलाई पर्याप्त जानकारी नदिई एकपक्षीय रूपमा फैसला गरिएको भन्दै बिनुले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकी थिइन्। उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याएको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध प्रदीप सर्वोच्च अदालत गएका छन् र मुद्दा अहिले विचाराधीन छ।
लामो समयदेखि न्यायका लागि संघर्ष गरिरहेका दुवै महिला आफ्ना माग सुनाउन सिंहदरबार पुगेका बेला पक्राउ परेपछि उनीहरूमाथि नै मुद्दा चलाइएको विषयले न्याय माग्ने नागरिकप्रति राज्यको व्यवहारबारे प्रश्न उठाएको छ।

