दलाल र तस्करलाई लाभ हुने गरी कानुन फेरबदल गरेको आरोपमा अर्थमन्त्री सर्वोच्चको कठघरामा

काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि संसद्को विधायिकी अधिकार मिचेर आर्थिक कानुनमा मनोमानी संशोधन गरेको गम्भीर आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

अधिवक्ताद्वय डा. प्रेमराज सिलवाल र भेषराज लुईँटेलले शुक्रबार दायर गरेको रिटमा अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक कानुन निर्माण र संशोधनका क्रममा संवैधानिक प्रक्रिया उल्लंघन गरेको जिकिर गरिएको छ। निवेदकहरूले उक्त कार्यलाई ‘आर्थिक अपराध तथा राष्ट्रहितविपरीतको गतिविधि’को संज्ञा दिँदै संलग्नमाथि छानबिन र कारबाहीको माग गरेका छन्।

रिटमा विवादित भनिएको ‘आर्थिक कानुन ऐन, २०८३’ का व्यवस्था निर्माण तथा संशोधन गर्दा संघीय संसद्को भूमिका कमजोर पारिएको दाबी गरिएको छ। संसद्मा पर्याप्त छलफल र अनुमोदन नगराई केही व्यापारिक स्वार्थ समूहलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी कानुनी व्यवस्था थपघट गरिएको निवेदकहरूको आरोप छ।

दलाल र तस्करलाई लाभ पुग्ने व्यवस्था राखिएको आरोप

निवेदकहरूले कानुनमा गरिएको परिवर्तनबाट निश्चित दलाल, बिचौलिया तथा तस्करीमा संलग्न समूहलाई अनुचित आर्थिक लाभ पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरेका छन्। राज्यको राजस्व, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र सार्वजनिक हितमै असर पर्ने गरी अधिकार प्रयोग गरिएको उनीहरूको जिकिर छ।

यद्यपि, आर्थिक कानुनका कुन–कुन दफा वा व्यवस्थामा कस्तो परिवर्तन गरिएको हो र त्यसबाट कुन पक्षले कसरी लाभ पाएको हो भन्ने विस्तृत विवरण रिटको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।

रिट दर्ता हुनु आफैँमा आरोप प्रमाणित भएको अवस्था भने होइन। अर्थमन्त्री वाग्लेविरुद्ध लगाइएका आरोप निवेदकका दाबी हुन्। तिनको संवैधानिक तथा कानुनी परीक्षण सर्वोच्च अदालतले गर्नेछ। अर्थमन्त्री वा अर्थ मन्त्रालयको औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइसकेको छैन।

संवैधानिक इजलासमा किन पुग्यो विषय ?

रिटले संसद्को कानुन निर्माण गर्ने अधिकार, कार्यपालिकाको सीमा र आर्थिक कानुन जारी गर्ने प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ। यही कारण मुद्दाको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा हुने भएको हो।

नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कर लगाउने, हटाउने, छुट दिने, राजस्व परिचालन गर्ने तथा सरकारी कोषसँग सम्बन्धित विषय कानुनबमोजिम मात्र सञ्चालन हुनुपर्छ। आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने वा राज्यको राजस्व प्रभावित पार्ने व्यवस्थामा संसद्को भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइमा रिट निवेदकको मागअनुसार कारण देखाऊ आदेश जारी गर्ने, सरकारसँग लिखित जवाफ माग्ने, अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्ने वा रिटको औचित्यमाथि अन्य आदेश दिन सक्नेछ।

साउन २७ गते सुनुवाइ

रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ आगामी साउन २७ गतेका लागि तोकिएको छ। संवैधानिक इजलासले पहिलो चरणमा रिटमा उठाइएका प्रश्न सुनुवाइयोग्य छन् वा छैनन् तथा तत्काल कुनै आदेश आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषय हेर्नेछ।

यो मुद्दा एक मन्त्रीविरुद्ध लगाइएको आरोपमा मात्र सीमित छैन। आर्थिक कानुन निर्माणमा संसद् र सरकारको अधिकारको सीमा कहाँसम्म रहने तथा कानुन संशोधन गर्दा अपनाउनुपर्ने संवैधानिक प्रक्रिया के हुने भन्ने विषयमा समेत अदालतबाट महत्त्वपूर्ण व्याख्या आउन सक्ने देखिन्छ।