राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकदेखि रिलायन्स फाइनान्ससम्म, सीईओ र सञ्चालकलाई सचेतदेखि जरिवानासम्मको कारबाही

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय अनुशासन र संस्थागत सुशासन कायम गर्न विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीमाथिको निगरानी कडा बनाएको छ। केन्द्रीय बैंकको वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमास अवधिमा विभिन्न संस्थाका सीईओ, सञ्चालक तथा संस्थालाई कारबाही गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार कारबाहीमा पर्ने संस्थामध्ये नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णु रेग्मीलाई सचेत गराइएको छ।

बैंकलाई समस्याग्रस्त संस्थाको सूचीबाट हटाउँदा तोकिएको एकल ग्राहक कर्जा सीमासम्बन्धी व्यवस्था उल्लंघन गरी कर्जा प्रवाह गरेको देखिएपछि रेग्मीलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकले सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेश कुमार पोखरेल तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई पनि सचेत गराएको छ।

बैंकको २०८२ असोज मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणका आधारमा गरिएको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा भल्टमा रहेको नगदमा अपचलन तथा ग्राहकको खातामा कर्मचारीको अनधिकृत पहुँच भएको पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

यस्ता घटनापछि पनि विस्तृत छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न नसकेको तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा आवश्यक सुधार नगरेको भन्दै बैंक व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिलाई सचेत गराइएको हो।

राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थामा प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण, जोखिम व्यवस्थापन र संस्थागत सुशासन कायम गर्न व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउँदै आएको छ।

यसै अवधिमा रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेडलाई अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेको भन्दै जरिवाना गरिएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८२ फागुन १० गतेदेखि २०८३ वैशाख ५ गतेसम्मको अवधिमा तोकिएको अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेका कारण विद्यमान व्यवस्था अनुसार २ हजार ९२४ रुपैयाँ ४८ पैसा जरिवाना लगाइएको हो ।