बजारमा ग्यास अभावको गुनासो बढेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय सक्रिय, तीन महिना मासिक ५० हजार टनभन्दा बढी आयात गरिने

 

काठमाण्डौ । बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव चर्किएको गुनासो बढेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आपूर्ति सहज बनाउने पहल थालेको छ।

मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा मंगलबार भएको छलफलमा ग्यास आपूर्तिमा देखिएको समस्या, बजारको अवस्था र समाधानका उपायबारे सम्बन्धित मन्त्रालय, सरकारी निकाय, उद्योगी तथा वितरण व्यवसायीहरूसँग समीक्षा गरिएको हो।

छलफलमा ग्यास व्यवसायीहरूले बजारमा प्रचार भएजस्तो वास्तविक आपूर्ति संकट नरहेको दाबी गरेका छन्। पश्चिम एसियामा उत्पन्न द्वन्द्वपछि सरकारले १४.२ किलोग्रामको पूर्ण सिलिन्डरको सट्टा ७.१ किलोग्राम ग्यास वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। पुनः पूर्ण क्षमताको सिलिन्डर वितरण सुरु भएपछि माग अचानक बढेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

उनीहरूले विगतको तुलनामा ग्यास आयात बढिरहेको भए पनि अभाव हुने आशंकामा उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी सिलिन्डर भण्डारण गर्दा बजारमा असन्तुलन देखिएको बताएका छन्।

बैठकले ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिएका जिल्लामा वितरण प्रणालीलाई नियमित, प्रभावकारी र सहज बनाउन सम्बन्धित निकायबीच समन्वय तीव्र बनाउने निर्णय गरेको छ।

दसैँ तथा अन्य चाडपर्वमा ग्यासको माग थप बढ्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै आगामी तीन महिनासम्म प्रत्येक महिना ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।

मुख्य सचिव कार्कीले ग्यास आपूर्तिमा पटक–पटक देखिने समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सरोकारवाला निकायसँग थप छलफल जारी राखिने बताए।

छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल आयल निगम तथा ग्यास उद्योगी र व्यवसायीका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।