चौतर्फी विरोधपछि सार्वजनिक पुस्तकालय बन्द गर्ने निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार, आज ताला खुल्दै

 

काठमाण्डौ । चौतर्फी विरोधपछि सरकार भृकुटीमण्डपस्थित काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय बन्द गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको छ। समाज कल्याण परिषद्ले गत चैत ३० गतेदेखि बन्द गरेको पुस्तकालयको ताला बुधबार आफैं खोल्ने भएको हो।

परिषद्ले पुस्तकालयको ताला खोल्ने निर्णयबारे जानकारी दिँदै काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय समाजलाई प्रतिनिधि पठाउन पत्राचार गरेको छ।

भाडा नतिरेको कारण देखाउँदै परिषद्ले भृकुटीमण्डपमा सञ्चालित अन्य व्यावसायिक स्टलसँगै पुस्तकालयमा पनि ताला लगाएको थियो। सार्वजनिक ज्ञान र अध्ययनको केन्द्रसमेत रहेको पुस्तकालय बन्द गरिएको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट सरकारको तीव्र आलोचना भएपछि भाडासम्बन्धी विवाद यथावत् राखेर पुस्तकालय सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो।

समाज कल्याण परिषद्ले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका स्टलमा सञ्चालित निजी व्यवसाय, सामाजिक संघसंस्था, सञ्चारमाध्यमका कार्यालय तथा पुस्तकालयले भाडा नतिरेको भन्दै सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा २० वटा स्टलमा ताला लगाएको थियो।

परिषद्का अनुसार पुस्तकालय सञ्चालन भइरहेको एउटा स्टलले भाडाबापत १ करोड १३ लाख ५३ हजार ९५ रुपैयाँ तथा अर्को स्टलले १ करोड ७६ लाख ७० हजार २८१ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।

काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय समाजले २०६४ असोज २१ गते समाज कल्याण परिषद्सँग भाडा सम्झौता गरेको थियो। तत्कालीन सम्झौतामा पुस्तकालयलाई अन्य व्यावसायिक प्रयोजनका स्टलभन्दा फरक दर निर्धारण गर्दै भाडामा ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो।

पुस्तकालय व्यवस्थापक लिला भट्टराईका अनुसार एउटा स्टलका लागि मासिक ४ हजार ८४४ रुपैयाँ र अर्को स्टलका लागि ७ हजार ५५५ रुपैयाँ भाडा तिर्ने सम्झौता भएको थियो। पुरानो सम्झौताको पुनरावलोकन नै नगरी परिषद्ले सार्वजनिक पुस्तकालयलाई निजी व्यवसायसरह व्यवहार गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन्।

दातृ संस्था तथा विभिन्न व्यक्तिबाट प्राप्त करिब ४० हजार पुस्तक, पत्रपत्रिका, जर्नल र सरकारी मन्त्रालयका प्रतिवेदन पुस्तकालयमा संरक्षित छन्। पुस्तकालयमा दैनिक औसत २०० जना पाठक अध्ययनका लागि पुग्ने गरेका थिए।

पुस्तकालय बन्द गर्ने सरकारी कदमको नागरिक समाज, बौद्धिक क्षेत्र तथा विभिन्न संघसंस्थाले विरोध गरेपछि परिषद्ले भाडा विवादको तत्काल समाधान नगरी पुस्तकालयको ताला खोलेर सेवा पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो।