कांग्रेस आधिकारिकता विवादको फैसला सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्ने

 

काठमाण्डौ । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा यसअघि भएको फैसला पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालतले अनुमति दिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेल सम्मिलित पूर्ण इजलासले बिहीबार कांग्रेसको आधिकारिकताबारे यसअघि भएको फैसला पुनरावलोकनका लागि निस्सा प्रदान गरेको हो।

कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले यसअघिको फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटि रहेको दाबी गर्दै छुट्टाछुट्टै पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए। देउवाले साउन ६ गते र खड्काले साउन १२ गते सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएका थिए।

सर्वोच्चले पुनरावलोकनको अनुमति दिएसँगै कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद अब पुनः न्यायिक परीक्षणमा जाने भएको छ। यद्यपि, पुनरावलोकनको अनुमति दिइनु यसअघिको फैसला स्वतः बदर भएको भने होइन।

यसअघि गत वैशाख ४ गते न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले निर्वाचन आयोगले थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई कांग्रेसको आधिकारिकता दिने निर्णय सदर गरेको थियो। उक्त इजलासले देउवा पक्षबाट दायर रिट खारेज गरेको थियो।

गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट थापाको नेतृत्वमा नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति गठन भएको थियो। निर्वाचन आयोगले उक्त समितिलाई मान्यता दिएपछि देउवा पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।

फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त भएपछि देउवा र खड्काले संयुक्त इजलासको आदेश स्थापित नजिर, कानुनी सिद्धान्त र प्रचलित कानुनविपरीत रहेको दाबी गर्दै पुनरावलोकन माग गरेका हुन्। निवेदनमा सभापति थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिलाई विपक्षी बनाइएको छ।

खड्काले पुनरावलोकन निवेदनमा १८ बुँदे जिकिर प्रस्तुत गर्दै विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्र रहेको दाबी गरेका छन्। महामन्त्री वा महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्न नसक्ने उनको तर्क छ।

उनले केन्द्रीय कार्यसमितिबाहेक अन्य निकायबाट विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय कानुनी रूपमा शून्य हुने दाबी गर्दै त्यसलाई मान्यता दिने सर्वोच्चको यसअघिको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका छन्।

खड्काले नियमित महाधिवेशन हुन नसक्नुमा थापाले क्रियाशील सदस्यता छानबिनको जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोपसमेत लगाएका छन्।

निवेदनमा २०५९ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाबीच उत्पन्न कांग्रेस आधिकारिकता विवादको उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरिएको छ। त्यतिबेला देउवाले विशेष महाधिवेशनमार्फत आफूलाई सभापति घोषणा गरी निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता दाबी गरे पनि आयोगले कोइराला नेतृत्वलाई मान्यता दिएको थियो।

खड्काले समान प्रकृतिका दुई विवादमा निर्वाचन आयोगबाट फरक–फरक निर्णय भएको भन्दै त्यसलाई कानुनी एकरूपताको सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी गरेका छन्।

सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले अब पुनरावलोकनका क्रममा यसअघिको फैसला, निर्वाचन आयोगको निर्णय, विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता र सम्बन्धित कानुनी नजिरमाथि पुनः सुनुवाइ गर्नेछ।