अदालत गएनन् शर्मा, विनियमावली कार्यान्वयनमा प्रभु बैंकको नेतृत्वमाथि प्रश्न

काठमाण्डौ । पक्राउ पुर्जी जारी भएका प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुमन शर्मा सोमबार पर्सा जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएनन्। अदालतमा उपस्थित भएर धरौटीमा छुट्ने तयारी भइरहेको विवरण सार्वजनिक भइरहेका बेला उनी उपस्थित नभएपछि बैंकको नेतृत्व र उनीमाथिको कारबाहीसम्बन्धी प्रश्न थप पेचिलो बनेको छ।

प्राप्त जानकारीअनुसार शर्मा र उनीसँगै मुद्दामा जोडिएका अन्य व्यक्तिहरू सोमबार अदालतमा उपस्थित हुने तयारीमा थिए। तर, सोही दिन धरौटीमा छुट्न सक्ने अवस्था सुनिश्चित नभएको देखिएपछि उनीहरू उपस्थित नभएको दाबी गरिएको छ।

आफूअनुकूल न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दा पारेर धरौटीको आदेश लिने प्रयास भइरहेको आरोपसमेत यस प्रकरणमा जोडिएको छ। यद्यपि, अदालतमा ‘सेटिङ’ मिलाउने प्रयास भएको भन्ने दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन। धरौटीमा रिहाइ हुने वा थुनामा राख्ने विषय अदालतको न्यायिक निर्णयमा निर्भर हुन्छ।

सोमबारको तयारी कार्यान्वयन नभएपछि शर्मा मंगलबारसमेत उपस्थित हुने सम्भावना न्यून रहेको बताइएको छ। तर, उनको उपस्थितिको मितिबारे आधिकारिक जानकारी आएको छैन।

शर्मासहित तत्कालीन सनराइज बैंकका चार कर्मचारीविरुद्ध ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी मुद्दा असोज १ गते पर्सा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको यसअघिको विवरणमा उल्लेख छ। अञ्जली इन्टरनेशनलका लागि स्वीकृत थप कर्जा प्रवाह नगरेको विषयसँग जोडिएको उक्त मुद्दामा उनीहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो। मुद्दामा लगाइएका आरोपको अन्तिम निरूपण हुन बाँकी छ।

यो प्रकरण अदालतमा मात्र सीमित छैन। फौजदारी मुद्दा दर्तापछि प्रभु बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०७८ अनुसार शर्मालाई निलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ।

यसैबीच, नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्मचारी विनियमावलीको बुँदा नम्बर ९० अनुसार पूर्वसीईओ अशोक शेरचनलगायतका कर्मचारीलाई गरिएको निलम्बनकै आधारमा शर्मालाई पनि निलम्बन गरेर अघि बढ्न संकेत दिएको चर्चा बैंकभित्र भइरहेको छ। यो विषयमा भने प्रभु बैंक र राष्ट्र बैंकले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्।

यही विनियमावलीका आधारमा यसअघि कर्मचारीमाथि निलम्बनको व्यवस्था लागू गरिएको अवस्थामा शर्माको हकमा त्यसको कार्यान्वयन किन स्पष्ट भएन भन्ने प्रश्न उठेको छ। राष्ट्र बैंकले व्यक्तिअनुसार फरक व्यवहार गरेको आरोपसमेत लागिरहेको छ। तथापि, औपचारिक निर्देशन र बैंकको निर्णय सार्वजनिक नहुँदा नियामकको वास्तविक भूमिकाबारे स्पष्टता आउन बाँकी छ।

अदालतमा शर्माको अनुपस्थितिसँगै अब प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिले विनियमावली कार्यान्वयनबारे के निर्णय गर्छ र राष्ट्र बैंकले त्यसमा कस्तो भूमिका लिन्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ। बैंकको आधिकारिक स्पष्टीकरणले मात्रै बिदा, निलम्बन र नियामकीय निर्देशनबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिन सक्छ।