२७ जलविद्युत आयोजनाको आरसीओडी थपियो, ५४० मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन सुनिश्चित

काठमाण्डौ ।  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको पहलपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ५४०.४७ मेगावाट क्षमताका २७ जलविद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति (आरसीओडी) थप गरेको छ।

विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भइसके पनि तोकिएको समयभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेका आयोजनाको वास्तविक अवस्था मूल्याङ्कन गरेर आरसीओडी थप गरिएको हो।

मन्त्री श्रेष्ठले यसअघि जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूसँग छलफल गर्दै वास्तविक रूपमा निर्माण अघि बढाइरहेका आयोजनालाई सहजीकरण गर्ने सरकारको नीति रहेको बताएका थिए।

प्राधिकरणले भौतिक प्रगति, आरसीओडीको अवस्था र पीपीएअन्तर्गत पूरा गर्नुपर्ने दायित्वका आधारमा २१८ आयोजनालाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ गरी चार समूहमा वर्गीकरण गरेको थियो। आवश्यक कागजात र प्रमाण पेश गरेका ‘क’ र ‘ख’ समूहका आयोजनाको आरसीओडी थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

गत असार ३२ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले स्पष्ट मापदण्डसहित आयोजना वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। ‘क’ समूहमा आधारभूत दायित्व पूरा गरेका आयोजना तथा ‘ख’ समूहमा प्राधिकरणकै कारण प्रसारण संरचना निर्माणमा ढिलाइ भएका, काबुबाहिरको परिस्थिति भोगेका वा कम्तीमा २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेका आयोजना समेटिएका छन्।

मन्त्री श्रेष्ठले आरसीओडी थप गर्ने निर्णय व्यक्ति विशेषको इच्छामा नभई स्पष्ट मापदण्ड र संस्थागत प्रणालीका आधारमा हुने व्यवस्था विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

उनले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा र सम्मानप्रति सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै प्रवर्द्धकहरूले पनि आफ्नो दायित्व समयमै पूरा गर्नुपर्ने बताए।

प्राधिकरणका अनुसार हाल ८ हजार २९२ मेगावाट क्षमताका ३२० जलविद्युत् आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन्। तीमध्ये ‘क’ समूहमा ४ हजार ४९१ मेगावाट क्षमताका १५० र ‘ख’ समूहमा १ हजार ४२० मेगावाट क्षमताका ६८ आयोजना रहेका छन्।

‘ग’ समूहमा आवश्यक उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन वा जग्गा व्यवस्थापन पूरा नगरेका तथा आरसीओडी सकिँदासम्म २५ प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति गरेका आयोजना समेटिएका छन्। ‘घ’ समूहमा अनिवार्य दायित्व पूरा नगरेका वा सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्र खारेज भएका आयोजना राखिएका छन्।

‘ख’ समूहका आयोजनाको नियमित अनुगमन गरिनेछ। प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागले आवश्यक निर्देशन दिने र कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नेछ। आवश्यक परे बढीमा ६ महिनाभित्र पुनः वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

यस व्यवस्थाले वास्तविक कारणले प्रभावित निर्माणाधीन आयोजना र लामो समयदेखि प्रगति गर्न नसकेका आयोजनाबीच स्पष्ट फरक छुट्याउँदै निजी क्षेत्रको लगानीलाई सहजीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यदि चाहनुहुन्छ भने म यसका लागि ८–१० वटा अझ आकर्षक हेडलाइन पनि दिन सक्छु।