अपहरणदेखि करोडमाथिको ठगीसम्म, अब अपराध अनुसन्धान कार्यालयले नै मुद्दा चलाउने

 

काठमाण्डौ । काठमाण्डौ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले अब आफूले अनुसन्धान गरेका विशेष प्रकृतिका ७ प्रकारका गम्भीर कसुरमा जाहेरी दर्तादेखि अनुसन्धान र मुद्दा प्रक्रिया आफैं अघि बढाउन पाउने भएको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको पोलिसी कोअर्डिनेसन कमिटी (पीसीसी) को निर्णयपछि कार्यालयलाई गत साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी यस्तो अधिकार दिइएको हो।

यसअघि अपराध अनुसन्धान कार्यालयले अनुसन्धान गरी पक्राउ गरेका व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउन काठमाण्डौ उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रहरी परिसर तथा सम्बन्धित प्रहरी वृत्तमा पठाउने गरेको थियो। एउटा कार्यालयले अनुसन्धान गर्ने र अर्को कार्यालयले मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउँदा दोहोरोपन बढ्ने तथा मुद्दा कमजोर बन्न सक्ने जोखिम देखिएको भन्दै अपराध अनुसन्धान कार्यालयले लामो समयदेखि आफैं मुद्दा चलाउने अधिकार माग गर्दै आएको थियो।

काठमाण्डौ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सन्तोष खड्काका अनुसार नयाँ व्यवस्थापछि विशेष तथा गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा अनुसन्धानदेखि अदालतमा म्याद लिने प्रक्रियासम्म एउटै कार्यालयबाट अघि बढ्नेछ।

पीसीसीको निर्णयअनुसार अपराध अनुसन्धान कार्यालयले अब हातहतियार तथा खरखजना, विस्फोटक पदार्थ, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, अपहरण तथा शरीर बन्धक, डाँका, एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो भएको ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात र मुद्रासम्बन्धी कसुरमा आफैं जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढाउन सक्नेछ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट भएको निर्णय अपराध अनुसन्धान विभाग हुँदै टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा पुगेपछि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।

नयाँ अधिकार पाएलगत्तै कार्यालयले पहिलोपटक अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी एक कसुरमा काठमाण्डौ जिल्ला अदालतबाट म्याद लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको छ। उक्त घटनामा एक युवकलाई अपहरण गरी बन्धक बनाएर फिरौती मागिएको बताइएको छ। अदालतले अनुसन्धानका लागि ६ दिनको म्याद दिएको छ।

काठमाण्डौ उपत्यकाका तीन जिल्लामा हुने ठूला तथा जघन्य प्रकृतिका अपराधको अनुसन्धानमा यो कार्यालयको मुख्य भूमिका रहँदै आएको छ। अन्य प्रहरी युनिटबाट समाधान हुन नसकेका जटिल घटनासमेत अपराध अनुसन्धान कार्यालयले हेर्दै आएको छ।

नयाँ व्यवस्थाले एउटै निकायबाट अनुसन्धान र मुद्दा प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले प्रमाण व्यवस्थापन, अनुसन्धानको निरन्तरता र मुद्दाको प्रभावकारिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल प्रहरीका देशभर २ हजार ६६० इकाईमध्ये यसअघि २३१ प्रहरी कार्यालयलाई मुद्दा चलाउने अधिकार थियो। अपराध अनुसन्धान कार्यालयलाई समेत यो अधिकार दिएपछि मुद्दा चलाउने प्रहरी इकाईको संख्या २३२ पुगेको छ।