.gif)
.png)
काठमाण्डौ । रूपन्देहीमा पाँचतारे रिसोर्ट बनाउने सपना देखाएर बैंकबाट लिइएको ४८ करोड रुपैयाँ रिसोर्टमा खर्चिएन—बरु पुराना ऋण तिर्ने, घरजग्गा किन्नेदेखि सेयर खरिदसम्ममा प्रयोग भएको खुलेको छ ।
यही कर्जा दुरुपयोग प्रकरणमा प्रभु बैंकका तत्कालीन सीईओ अशोक शेरचनसहित ७ जनाविरुद्ध बैंकिङ कसुरको मुद्दा दायर भएको छ । रूपन्देहीमा पाँचतारे रिसोर्ट निर्माणका लागि स्वीकृत ४८ करोड रुपैयाँ कर्जा दुरुपयोग गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएको हो ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालत पाटनमा अभियोगपत्र दायर गरेको हो ।
अभियोगपत्रमा बैंकका तत्कालीन सीईओ शेरचनसहित रश्मी पन्त, नन्दराज जोशी, सन्तोष ज्ञवाली र राजेन्द्र श्रेष्ठलाई बैंकको स्रोत तथा निक्षेपकर्ताको रकम असुरक्षित रूपमा प्रवाह गरी बैंकलाई हानि–नोक्सानी पु¥याएको आरोप लगाइएको छ ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले बैंकका कर्मचारीहरूबाट ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो कायम गरी सोही बराबर जरिवाना तथा कैद सजायको माग गरेको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा रुपन्देहीमा रहेको ‘एसियन भिलेज रिसोर्ट प्रालि.’ का नाममा स्वीकृत ४८ करोड रुपैयाँ रिसोर्ट निर्माण वा जग्गा खरिदमा प्रयोग नभई सञ्चालक शशिधर शर्माको पारिवारिक तथा व्यावसायिक सञ्जालमा रहेका विभिन्न कम्पनीको पुरानो दायित्व व्यवस्थापनमा प्रयोग भएको खुलेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
रिसोर्टका लागि स्वीकृत कर्जा दुई चरणमा ३१ करोड र १७ करोड रुपैयाँ गरी निकासा गरिएको थियो । तर निकासा भएको रकम प्रस्तावित रिसोर्टका लागि जग्गा खरिदमा खर्च नभई पारिवारिक सम्बन्ध भएका व्यक्तिका खातामा ‘जग्गा खरिदको पेस्की’ शीर्षकमा पठाइएको र पछि अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको दाबी गरिएको छ ।
शशिधर शर्माको लुम्बिनी एग्रो प्रोडक्ट एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिको नाममा ३५ करोड रुपैयाँ तथा अरुण फुड्स प्रालिको नाममा २० करोड रुपैयाँ कर्जा रहेको पाइएको छ । एसियन भिलेज रिसोर्टका नाममा लिइएको कर्जाबाट यी कम्पनीहरूको पुरानो ऋण तथा ब्याजसमेत भुक्तानी गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
साथै अनुसन्धानले रिसोर्ट निर्माणको नाममा नयाँ कर्जा लिएर पुराना ऋण तिर्ने उद्देश्य राखिएको देखाएको सरकारी पक्षको दाबी छ । यसबाहेक कर्जा रकम अन्य कम्पनीको दायित्व तिनै मात्रै नभई काठमाडौंको सोल्टीमोडमा घरजग्गा खरिद, बीमा प्रिमियम भुक्तानी तथा एनआईसी एसिया बैंकको संस्थापक सेयर खरिदलगायतका प्रयोजनमा समेत प्रयोग भएको पाइएको अनुसन्धानमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, तत्कालीन चिफ बिजनेस अफिसर रश्मी पन्त, रिकभरी म्यानेजर नन्दराज जोशी तथा मणिग्राम शाखाका प्रबन्धक सन्तोष ज्ञवाली र ऋण अधिकृत राजेन्द्र श्रेष्ठले समेत कर्जा स्वीकृति तथा निकासामा प्रक्रियागत कमजोरी र माथिल्लो तहको निर्देशनलाई सहयोग खुलेको छ ।
अनुसन्धानअनुसार ४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन भएको जग्गा धितोमा राखेर ४८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिएको थियो । साथै बाँकी करिब १० बिघा जग्गा बैंकको नाममा दृष्टिबन्धकसमेत नगरिएको पाइएको छ ।
सरकारी पक्षले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ८ र ९ बमोजिम अभियुक्तहरूलाई कैद तथा जरिवानाको माग गरेको छ । फरार रहेका तत्कालीन सीईओ अशोक शेरचनलाई पक्राउ गर्न अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्नसमेत माग गरिएको छ ।
.png)
प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।