वार्षिक २.५० लाख भारुभन्दा कम आम्दानी भएकालाई निःशुल्क ग्यास बाड्दै तमिलनाडु सरकार

काठमाण्डौ । तमिलनाडुका मुख्यमन्त्री जोसेफ विजयले वार्षिक २ लाख ५० हजार भारुभन्दा कम आम्दानी भएका परिवारलाई वर्षमा तीनवटा निःशुल्क घरेलु एलपीजी सिलिन्डर उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन्। सोमबार विधानसभा बैठकमा उनले नयाँ जनकल्याणकारी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन्।

‘अन्नपूर्णी सुपर सिक्स’ नाम दिइएको योजना सन् २०२७ को पोंगल पर्वदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ। सरकारले योजनाबाट करिब १ करोड ३० लाख परिवार लाभान्वित हुने र राज्यको ढुकुटीमा वार्षिक करिब ४ हजार करोड भारु आर्थिक भार पर्ने अनुमान गरेको छ।

योजनाअन्तर्गत योग्य लाभग्राहीले खरिद गरेका तीनवटा एलपीजी सिलिन्डरको रकम उनीहरूको बैंक खातामा सिधै जम्मा गरिनेछ। मुख्यमन्त्री विजयले खाडी क्षेत्रमा जारी युद्धका कारण खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति प्रभावित भएको तथा सिलिन्डरको मूल्य बढ्दा सर्वसाधारण परिवारमाथि थप आर्थिक भार परेको बताए।

आर्थिक अवस्था चुनौतीपूर्ण रहे पनि जनताको आर्थिक भार कम गर्ने, उनीहरूको हित संरक्षण गर्ने र निर्वाचनका क्रममा गरिएको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने उद्देश्यले सरकारले सिलिन्डरमा खर्च भएको रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको विजयले विधानसभामा बताए।

यसअघि विधानसभा निर्वाचनको प्रचारका क्रममा विजयले प्रत्येक परिवारलाई वर्षमा छवटा निःशुल्क एलपीजी सिलिन्डर उपलब्ध गराउने चुनावी प्रतिबद्धता गरेका थिए। पछिल्लो घोषणापछि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले भने मुख्यमन्त्रीले तमिलनाडुका जनतालाई ‘धोका’ दिएको आरोप लगाउँदै आलोचना गरेको छ।

Sponsored

Sponsored

यस्तै मुख्यमन्त्री विजयले ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिका लागि सरकारी बसमा निःशुल्क यात्राको सुविधा विस्तार गर्ने घोषणा पनि गरेका छन्।

त्यस्तै, महिलाका लागि सञ्चालनमा रहेको ‘वेत्री पयाना थिट्टम’ योजनाको दायरा विस्तार गरिएको छ। अब महिलाले साधारण बसमा मात्र नभई एक्सप्रेस, एलएसएस र डिलक्स सेवामा समेत निःशुल्क यात्रा गर्न पाउनेछन्। यो सुविधा अन्तरजिल्ला बस सेवामा समेत विस्तार गरिने भएको छ।

विजयले महिलाको आवागमनको स्वतन्त्रता उनीहरूको आर्थिक आत्मनिर्भरता र परिवारको प्रगतिका लागि महत्वपूर्ण आधार भएको बताएका छन्।

यसअघि लागू रहेको निःशुल्क बस यात्रा योजनाअन्तर्गत महानगर तथा सहरी क्षेत्रमा महिलाले साधारण र पहाडी रुटका बसमा ४० किलोमिटरसम्म मात्र निःशुल्क यात्रा गर्न पाउँथे। एक्सप्रेस, एलएसएस, डिलक्स तथा उपनगरीय सेवामा यस्तो सुविधा उपलब्ध थिएन।

अब महानगर तथा सहरी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने एक्सप्रेस, एलएसएस र डिलक्स सरकारी बस तथा उपनगरीय र पहाडी क्षेत्रमा नियमित भाडादरमा सञ्चालन हुने बसमा समेत महिलाले निःशुल्क यात्रा गर्न पाउनेछन्।

तमिलनाडुको कुनै पनि क्षेत्रमा बस भाडाका कारण महिलाले अवसर गुमाउन नपरोस् भन्ने सामाजिक न्यायको अवधारणालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको मुख्यमन्त्री विजयले बताएका छन्।