सीएसआरमा पहुँचवालाको रजाइँ रोकियो, लक्षित वर्गबाहिर खर्च गरे कारबाही

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) का नाममा गर्ने प्रचारमुखी, स्वार्थप्रेरित तथा पहुँचमा आधारित खर्चमा कडाइ गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१’ मा तेस्रो संशोधन गर्दै सीएसआर कोषको रकम गरिब, विपन्न तथा लक्षित समुदायको हित र उत्थानमा केन्द्रित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

संशोधित मार्गदर्शनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो ब्रान्ड प्रवर्द्धन, बजार विस्तार, कार्यक्रम प्रायोजन, र्‍याली, विज्ञापन, व्यापार विस्तार तथा स्वार्थ जोडिएका व्यक्ति वा संस्थालाई दिएको सहयोग अब सीएसआर खर्चमा देखाउन पाउने छैनन्।

राजनीतिक दलका कार्यक्रमलाई दिइएको सहयोग, नाफामूलक कार्यक्रम, शुल्क लिएर सञ्चालन गरिएका कार्यक्रम तथा आफ्नै स्वार्थ जोडिएका प्रभावशाली व्यक्ति वा सम्बद्ध संस्थालाई परोपकारका नाममा दिइने उपहार र चन्दालाई पनि राष्ट्र बैंकले सीएसआर खर्चबाट बाहिर राखेको छ।

प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १० प्रतिशत खर्च

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो उपस्थिति रहेको प्रत्येक प्रदेशमा सीएसआर कोषको न्यूनतम १० प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्नेछ।

यसको अर्थ देशभर शाखा सञ्जाल भएका बैंकले आफ्नो सीएसआर बजेटलाई काठमाडौं वा केही सीमित क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित गर्न पाउने छैनन्। बैंकको उपस्थिति रहेका सातै प्रदेशमा कम्तीमा तोकिएको अनुपातमा रकम खर्च गर्नुपर्नेछ।

बैंकहरूले एउटै भौगोलिक क्षेत्र वा शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता एउटै विषयमा मात्रै रकम केन्द्रित गर्न पनि पाउने छैनन्। आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र गरिब तथा विपन्न समुदायको उत्थानलाई लक्ष्य बनाएर भौगोलिक र क्षेत्रगत रूपमा न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कोषको ६० प्रतिशत रकम त्यही वर्ष खर्च गर्नुपर्ने

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृत भएपछि मुनाफाबाट सीएसआर कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये कम्तीमा ६० प्रतिशत सोही आर्थिक वर्षभित्र खर्च गर्नुपर्नेछ।

सीएसआर कोषमा रकम थुपारेर राख्ने तर लक्षित क्षेत्रमा खर्च नगर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले समयसीमा तोकेको हो।

‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा पूर्वाधार विकास बैंकले प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाबाट राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रतिशतअनुसार रकम छुट्याएर सीएसआर कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।

सञ्चालक समितिले चाहेमा राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम सीमाभन्दा बढी रकमसमेत कोषमा राखेर सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रममा खर्च गर्न सक्नेछ।

कार्यक्रमको सूची पहिल्यै राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनुपर्ने

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीएसआर कोष सञ्चालनका लागि वार्षिक कार्ययोजना तयार गर्नुपर्नेछ। प्रत्येक अर्धवार्षिक अवधिमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमको सूची उक्त अवधि सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

संशोधित मार्गदर्शन जारी भएपछि पहिलो अर्धवार्षिक कार्यक्रमको सूची भने असोज मसान्तसम्म बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

बैंकको सञ्चालक समितिले सीएसआरसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर लागू गर्नुपर्नेछ। त्यसमा रकम खर्च गर्ने अख्तियारी, कार्यक्रम छनोट तथा प्रस्ताव मूल्याङ्कनका आधार, कार्यक्रम विविधीकरण, भौगोलिक वितरण र स्वार्थ नबाझिने गरी कार्यक्रम छनोट गर्ने विधि समेट्नुपर्नेछ।

सीएसआरका नाममा ब्रान्डिङ गर्न नपाइने

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेका केही खर्चलाई सीएसआरमा गणना गर्न नपाइने स्पष्ट सूची नै बनाएको छ।

बजार प्रवर्द्धन र ब्रान्ड विस्तारका लागि गरिएका मार्केटिङ अभियान, विभिन्न कार्यक्रमको प्रायोजन, राजनीतिक दललाई सहयोग, नाफामूलक कार्यक्रम, शुल्क लिएर गरिएका गतिविधि, र्‍याली तथा विज्ञापनमा भएको खर्च सीएसआरअन्तर्गत मानिने छैन।

मेला वा कार्यक्रममा बैंकको ब्रान्डिङ गर्ने उद्देश्यले गरिएको प्रायोजन पनि सीएसआर खर्चमा समावेश गर्न पाइने छैन।

संस्थापक सेयरधनी, सञ्चालक समितिका सदस्य तथा उच्च व्यवस्थापन तहका पदाधिकारीसँग सम्बद्ध संस्थामा गरिएको खर्चसमेत सीएसआर मानिने छैन। व्यापार विस्तारको सर्त राखेर गरिएको खर्च, ठूला विकास आयोजना, बैंकका कर्मचारी तथा निजी आयोजनामा गरिएको खर्च पनि सीएसआर कोषबाट देखाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

कर्मचारी र निजी आयोजनामा खर्च गरे कारबाही

सीएसआर कोषको रकम गरिब तथा विपन्न वर्ग लक्षित कार्यक्रमबाहेक अन्य क्षेत्रमा वा बैंकका कर्मचारी तथा निजी आयोजनामा खर्च गरेको पाइएमा सम्बन्धित संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम कारबाही गरिने राष्ट्र बैंकले चेतावनी दिएको छ।

कोषको रकम नगद, दान, दातव्य वा पुरस्कारका रूपमा वितरण गरेर खर्च लेखाङ्कन गर्नसमेत पाइने छैन। उक्त रकम अर्को कुनै कोष वा शीर्षकमा रकमान्तर गर्न वा पुँजीकोष गणनामा समावेश गर्न पनि रोक लगाइएको छ।

शिक्षा र अनुसन्धानमा खर्च गर्न पाइने

सीएसआर कोषबाट भूकम्पलगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त गरिब तथा विपन्न समुदायको बाहुल्य रहेका क्षेत्रका सरकारी एवं सामुदायिक विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गर्न सकिनेछ।

विद्यालय तथा कलेजमा अध्ययनरत गरिब, पिछडिएको वर्ग र अपाङ्गता भएका जेहेनदार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन पनि सकिनेछ।

सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयलाई कम्प्युटर, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, पुस्तक, फर्निचर तथा अन्य शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउन पाइनेछ। खानेपानी, शौचालय, स्यानिटरी प्याड डिस्पेन्सर, स्यानिटाइजर, मास्क र प्राथमिक उपचार सामग्रीमा पनि रकम खर्च गर्न सकिनेछ।

विश्वविद्यालय तथा कलेजमा अर्थशास्त्र, कानुन र व्यवस्थापन संकायमा अध्ययनरत गरिब तथा न्यून आय भएका विद्यार्थीलाई स्नातकोत्तर, एमफिल तथा पीएचडी तहको शोध–अनुसन्धानका लागि फेलोसिप वा रिसर्च ग्रान्ट दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

गरिबको उपचारमा बैंकले खर्च गर्न सक्ने

गरिब तथा विपन्न समुदायको बाहुल्य रहेका क्षेत्रका सरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थालाई उपकरण र स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन सकिनेछ।

न्यून आय भएका नागरिकको जटिल स्वास्थ्य समस्याको उपचारका लागि सरकारी वा सामुदायिक अस्पतालसँग सहकार्य गर्न तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बैसाखी, ह्विलचियर, मेडिकल बेड र श्रवणयन्त्र उपलब्ध गराउन पनि सीएसआर कोष प्रयोग गर्न सकिनेछ।

न्यून आय भएका समुदायका नागरिकका लागि निःशुल्क मोतियाबिन्दु शल्यक्रिया तथा अन्य स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनमा समेत खर्च गर्न पाइनेछ।

जेनजी आन्दोलनका घाइते र सहिद परिवार पनि समेटिए

संशोधित मार्गदर्शनले जेनजी आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारलाई पनि सीएसआरको दायरामा ल्याएको छ।

आन्दोलनमा घाइते भई सरकारी अस्पतालमा उपचाररत गरिब तथा विपन्न नागरिकको औषधोपचारका लागि दोहोरो नपर्ने गरी सम्बन्धित अस्पताललाई सहयोग उपलब्ध गराउन सकिनेछ।

त्यस्तै, जेनजी आन्दोलनमा सहिद भएका र आयआर्जनका लागि प्रत्यक्ष रोजगारी नभएका व्यक्तिका परिवारको आयआर्जन क्षमता बढाउन सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराउने कार्यक्रममा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खर्च गर्न सक्नेछन्।

विपद् राहतदेखि कुपोषण नियन्त्रणसम्म

प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारीपीडितलाई लत्ताकपडा, खाद्यान्न, टेन्ट, भाँडा तथा बन्दोबस्तीका सामग्री उपलब्ध गराउन र औषधोपचार, उद्धार तथा राहत कार्यमा खर्च गर्न सकिनेछ।

सरकारी निकायबाट अनुमति वा मान्यता लिएर गरिब तथा विपन्न नागरिकका लागि सञ्चालन गरिएका वृद्धाश्रम, बालगृह तथा मानव बेचबिखनमा परेकाहरूको उद्धार र संरक्षण गर्ने संस्थालाई पनि सहयोग गर्न पाइनेछ।

गरिब, विपन्न तथा पिछडिएका समुदायमा भोकमरी र कुपोषणको समस्या समाधान गर्न तथा अटिजम भएका बालबालिका, गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई पोषणयुक्त खाद्यान्न उपलब्ध गराउनसमेत सीएसआर रकम प्रयोग गर्न सकिनेछ।

सीएसआर खर्चको आन्तरिक लेखापरीक्षण

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीएसआर कोषमा जम्मा भएको रकम, खर्च, कार्यक्रम छनोट, निर्णय प्रक्रिया र कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे प्रत्येक वर्ष आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्नेछ।

लेखापरीक्षणको छुट्टै प्रतिवेदन तयार गरी लेखापरीक्षण समितिमार्फत सञ्चालक समितिमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सहयोग प्राप्त गर्ने संस्था वा लाभग्राहीले प्राप्त रकम तोकिएकै उद्देश्यमा खर्च गरेको प्रमाणित विवरण बैंकले प्राप्त गरी अद्यावधिक राख्नुपर्नेछ।

बैंकले सीएसआर खर्चको क्षेत्रगत र प्रदेशगत विवरणसँगै त्यसले समाजमा पारेको प्रभावसमेत विश्लेषण गरी वार्षिक रूपमा आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। सीएसआरअन्तर्गत भएका कार्यक्रमको विवरण भने राष्ट्र बैंकले तोकेको ढाँचामा त्रैमासिक रूपमा वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ मार्गदर्शनले सीएसआरलाई बैंकको प्रचार र पहुँच विस्तार गर्ने माध्यमबाट हटाएर गरिब, विपन्न तथा लक्षित समुदायको जीवनस्तर सुधारमा केन्द्रित गर्ने उद्देश्य लिएको देखिन्छ। अब बैंकहरूले रकम खर्च गरेको विवरण मात्रै होइन, त्यसको लाभग्राही, भौगोलिक वितरण र सामाजिक प्रभावसमेत प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।