अपमानको बदला, करोडौँको सहयोग !

काठमाडौँ । नयाँ राजनीतिक शक्ति बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै देशको आर्थिक र व्यावसायिक जगत्‌ले एउटा सोच्दै नसोचेको दबाब, त्रास र संशयको वातावरण सामना गर्नुपर्‍यो। ‘सुशासन’, ‘पारदर्शिता’ र ‘कडा कारबाही’को नारा अघि सारेर सत्तासीन भएको सरकारले उद्योगी-व्यवसायीहरूमाथि एकपछि अर्को धरपकड र कडाइको सिलसिला सुरु गर्दा राज्य र निजी क्षेत्र बीचको सम्बन्ध दशकौँपछिकै सबैभन्दा तिक्ततापूर्ण मोडमा पुगेको थियो।

सोही क्रममा युवा व्यवसायी दीपक भट्टको गिरफ्तारी भयो। त्यसैको बाछिटा देशकै प्रमुख तथा स्थापित औद्योगिक घराना ‘शंकर ग्रुप’सम्म पुग्न समय लागेन। भट्टसँग वित्तीय कारोबार रहेको अभियोग लगाउँदै प्रहरीले शंकर ग्रुपका संस्थापक शंकरलाल अग्रवाल र उनका छोरा सुलभ अग्रवाललाई नियन्त्रणमा लियो। सुलभ अग्रवाल अझै पनि कारागारको चिसो कोठामै छन् भने वृद्ध उमेरका शंकरलाललाई दुईपटक पक्राउ गरी अन्ततः भारी धरौटीमा रिहा गरियो। परिवारका अर्का सदस्य तथा सञ्चालक शाहिल अग्रवाललाई पनि पटक-पटक बयानका नाममा सरकारी निकायहरूमा बोलाइयो।

यो त्रास शंकर ग्रुपमा मात्र सीमित रहेन। गोल्छा ग्रुपका शेखर गोल्छादेखि जाउलाखेल ग्रुप अफ इण्डष्टिजका राजबहादुर शाहसम्मका स्थापित र प्रतिष्ठित उद्योगीहरूलाई विभिन्न अभियोग र कानूनी घेराबन्दीमा पारियो। 

धरपकडको यो वातावरणसँगै सरकारको नीति पनि निजी क्षेत्रप्रति अत्यन्तै कठोर र बेवास्तापूर्ण देखियो। नवगठित सरकारका प्रधानमन्त्री बालेन शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रका कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रम, सभा वा सम्मेलनमा सहभागी हुन अस्वीकार मात्र गरेनन्, व्यवसायीहरूले अति आवश्यक कामका लागि माग्दा समेत भेट्ने समय दिएनन्। सरकारका कुनै मन्त्री वा प्रतिनिधि व्यवसायीका कार्यक्रममा जाँदैनथे। सरकार गठन भएलगत्तै बनेको यो वातावरणले समग्र उद्योगी-व्यवसायीहरूमा आफूहरूलाई ‘अछुत’, ‘अपराधी’ वा ‘शोषक’का रूपमा हेरिएको अनुभूति गर्न बाध्य थिए । 

तर, राजनीति र पूर्वाग्रहको यो साङ्लोलाई प्रकृति र राष्ट्रिय संकटले एकैछिनमा तोडिदियो। भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढी र देशव्यापी राष्ट्रिय विपद्‌का कारण सर्वसाधारण नागरिकहरूको जीवन संकटमा पर्‍यो, राज्यको उद्धार संयन्त्र अस्तव्यस्त बन्यो। यस्तो विषम परिस्थितिमा हिजो राज्य संयन्त्रबाटै सबैभन्दा बढी प्रताडित, अवहेलित र लाञ्छित बनेको तिनै उद्योगी-व्यवसायीहरूको क्षेत्र अग्रपंक्तिमा उभिएर सरकारको सबैभन्दा ठूलो सारथी बन्न पुगेको छ।

राज्यको कानूनी र प्रशासनिक ताडना सबैभन्दा बढी भोगेको शंकर ग्रुप नै संकटको यो घडीमा नागरिकको ज्यान जोगाउन र पुनर्स्थापना गर्न सबैभन्दा रकम र राहत सामग्रीसहित मैदानमा उत्रियो। आफूमाथि लागेका आरोप, परिवारका सदस्य जेलमा रहनुको पीडा र निरन्तरको मानसिक दबाबलाई एकातिर पन्छाउँदै ग्रुपले विपद्‌मा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली र रातदिन उद्धारमा खटिएका सुरक्षा निकायप्रति सम्मान व्यक्त गर्‍यो।

यति मात्र होइन, शंकर ग्रुपकी निर्देशक दीपा अग्रवाल र वरिष्ठ व्यवस्थापन टोलीले सिंहदरबार पुगेर हिजो भेट्न समेत पन्छाउने तिनै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई प्रधानमन्त्री राहत कोषका लागि रु. ४ करोडको चेक हस्तान्तरण गरे। गृह मन्त्रालयको समन्वयमा भैरहवाका मुख्य जिल्ला अधिकारीमार्फत विपद्‌को तेस्रो दिनमै २५ लाख बराबरका २५ सय थान टार्पोलिन टेन्ट विस्थापित नागरिकका लागि उपलब्ध गराएर ग्रुपले नागरिक र राष्ट्रप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धतालाई शब्दमा होइन, व्यवहारमै प्रमाणित गरिदियो।

शंकर ग्रुपको यो कदम एक्लो थिएन। हिजो पक्राउ परी धरौटीमा छुटेका शेखर गोल्छा हुन् वा विभिन्न अभियोग खेपिरहेका राजबहादुर शाह, उनीहरूले पनि आफ्ना औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमार्फत ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न, त्रिपाल र आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण गरे। 

हिजोका दिनमा 'उद्योगी-व्यवसायी नै चाहिन्न' जस्तो व्यवहार गर्ने, उनीहरूलाई अर्थतन्त्रको खम्बा होइन अपराधीजस्तै ठान्ने सरकारलाई संकटका बेला निजी क्षेत्रले दिएको यो नसोचेको र विशाल साथले अहिले सम्पूर्ण व्यावसायिक र राजनीतिक वृत्तमा एउटा नयाँ र गहन बहस छेडेको छ।

हिजो धरपकड गर्ने क्रममा शंकर ग्रुपका प्रतिनिधिहरूलाई अपराधीको नजरले हेर्ने र भेट्न समेत अस्वीकार गर्ने अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले तिनै व्यवसायीले पठाएको ४ करोडभन्दा बढीको राहत रकम चुपचाप स्वीकार्नु परेको दृश्य आफैँमा एउटा ठूलो व्यंग्य बनेको छ।

यस घटनाक्रमले राज्य सञ्चालकहरूलाई एउटा गतिलो पाठ सिकाएको छ- ‘राजनीतिक स्टन्ट वा प्रतिशोधका आधारमा निजी क्षेत्रलाई निषेध गर्न खोजिए पनि संकटका बेला नागरिकको आँसु पुछ्न र राज्यलाई सम्हाल्न अन्ततः निजी क्षेत्र नै दरिलो खम्बा बनेर उभिनुपर्छ।’ 

हिजोको तीतो व्यवहार बिर्सिएर उद्योगीहरूले दिएको यो साथले सरकार र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध प्रतिशोध र दूरीमा होइन, सहकार्य, समन्वय र आपसी दायित्वमा मात्र टिकेको हुन्छ भन्ने सन्देश स्पष्ट रूपमा प्रवाह गरिदिएको छ।