उद्धार नसकिँदै पुनर्निर्माणमा सरकारको ‘फास्ट ट्र्याक’, बाढी गएको चौथो दिनमै सडक निर्माणको ठेक्का

काठमाडौँ। भोटेकोशी बाढीबाट तहसनहस भएको क्षेत्रमा खोज, उद्धार र राहतको काम चलिरहेकै बेला सरकारले पुनर्निर्माणलाई समेत असाधारण गतिमा अगाडि बढाउने संकेत दिएको छ। बाढीले सडक संरचना बगाएको चौथो दिनमै सरकारले क्षतिग्रस्त गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक पुनःस्थापनाका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सडक विभागको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक योजनाले भदौ १४ गते नै ‘इन्भिटेसन फर रेट्स’ जारी गर्दै योग्य निर्माण व्यवसायीबाट प्रतिस्पर्धात्मक दररेट मागेको छ। बाढी गएको केही दिनमै पुनर्निर्माणको खरिद प्रक्रिया सुरु हुनुलाई विपद्पछिको सरकारी कार्यशैलीमा देखिएको असामान्य सक्रियताका रूपमा हेरिएको छ।

सूचनाअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६६ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४५ अन्तर्गत दररेट माग गरिएको हो। यो व्यवस्था विशेष परिस्थितिमा तत्काल खरिद तथा निर्माण कार्य अगाडि बढाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ।

योजनाले ग्याबियन रिटेनिङ संरचना निर्माणदेखि सडक खन्ने, पहिरो तथा गेग्रान हटाउने, ह्युमपाइप राख्ने, ढलान गर्ने, ढुङ्गा सोलिङ गर्ने र क्षतिग्रस्त बेलिब्रिज पुनःस्थापना गर्नेसम्मका काम समेटेर १३ वटा अलग शीर्षकमा दररेट आह्वान गरेको छ।

ठेक्कामा ग्याबियन संरचना निर्माण, सामान्य र कडा चट्टान कटान, ९००, १२०० र १५०० मिलिमिटर व्यासका आरसीसी ह्युमपाइप जडान, एम–२० स्तरको कङ्क्रिट, ढुङ्गा सोलिङ तथा स्टिल बार जडानलगायत काम समावेश छन्। यस्तै, टाँडी खोलामा क्षतिग्रस्त स्टिल ट्रस ब्रिज खोलेर त्यसका सामग्री सुरक्षित भण्डारण गर्ने, बाढीले थुपारेको गेग्रान हटाउने तथा बेलिब्रिज ढुवानी, जडान र भार परीक्षण गर्ने कामसमेत ठेक्काको दायरामा राखिएको छ।

सरकारले दररेट पेस गर्न भदौ १७ गते अपराह्न ४ बजेसम्मको समय दिएको छ। प्राप्त प्रस्ताव सोही दिन अपराह्न ४ः१५ बजे खोलिने सूचनामा उल्लेख छ। अर्थात् सूचना जारी भएको तीन दिनभित्रै निर्माण व्यवसायी छनोटको प्रारम्भिक प्रक्रिया टुङ्ग्याउने गरी अत्यन्त छोटो समयसीमा तोकिएको छ।

६ महिनाभित्र २४ अर्ब ७५ करोड खर्च गर्नुपर्ने चुनौती

पुनर्निर्माणमा देखिएको यो हतारो वैदेशिक सहयोगसँग जोडिएको समयसीमासँग पनि सम्बन्धित देखिन्छ। प्राप्त जानकारीअनुसार भोटेकोशी बाढीपछि विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले घोषणा गरेको कुल २४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको सहायता ६ महिनाभित्र खर्च गरिसक्नुपर्ने सर्त छ।

यति ठूलो रकम छोटो अवधिमा खर्च गर्न सरकारसँग क्षतिको शीघ्र मूल्याङ्कन, आयोजना छनोट, डिजाइन, खरिद प्रक्रिया, निर्माण व्यवसायी परिचालन र कामको नियमित अनुगमन एकैसाथ अगाडि बढाउनुपर्ने चुनौती छ। परम्परागत सरकारी शैलीअनुसार प्रक्रिया लम्बिए सहयोग उपयोग हुन नसक्ने जोखिमसमेत रहन्छ। यही कारण सडक विभागले क्षतिको विस्तृत विवरण पूर्ण रूपमा नआउँदै तत्काल आवश्यक पुनःस्थापनाका कामलाई छुट्टाछुट्टै प्याकेजमा अगाडि बढाएको देखिन्छ।

गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक नेपाल–चीन व्यापार, रसुवागढी नाका, जलविद्युत् आयोजना तथा रसुवा–नुवाकोट क्षेत्रको जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको रणनीतिक मार्ग हो। बाढीले सडक, पुल र सहायक संरचना बगाएपछि उद्धार तथा राहत सामग्रीको ढुवानीदेखि स्थानीय आपूर्ति प्रणालीसम्म प्रभावित भएको छ। त्यसैले यो सडकको शीघ्र पुनःस्थापना राहतपछिको सामान्य निर्माण मात्र नभई प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक जीवनरेखा पुनःजोड्ने काम हुनेछ।

इतिहासमै पहिलोपटक विपद्को चौथो दिनमै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्नु सकारात्मक सुरुवात हो। तर यसको वास्तविक सफलता सूचना निकालिएको गतिले होइन, निर्माणस्थलमा उपकरण र जनशक्ति कति छिटो पुग्छन्, कामको गुणस्तर कस्तो हुन्छ र घोषित २४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पारदर्शी तथा परिणाममुखी ढङ्गले खर्च हुन्छ कि हुँदैन भन्नेबाट मापन हुनेछ।

अहिले सरकारले देखाएको गति कार्यान्वयनमा पनि कायम रह्यो भने भोटेकोशी विपत्तिपछिको पुनर्निर्माण नेपालको सुस्त विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमा एउटा नयाँ अभ्यास बन्न सक्छ। तर ठेक्का आह्वानमै सीमित भयो भने यही असाधारण सक्रियता अर्को सरकारी कागजी घोषणामा खुम्चिने जोखिम पनि उत्तिकै छ।