सात दिनपछि खुल्यो उद्धारको अर्को बाटो, आयोजना कम्पनीलाई पनि सुरुङमा फसेकाको खोजी गर्न अनुमति

NEWS
मंगलवार, भाद्र १६,२०८३ 13:44:54

काठमाण्डौ । जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ तथा भूमिगत संरचनामा बाढीपछि फसेका र सम्पर्कविहीन कर्मचारी तथा श्रमिकको खोज तथा उद्धारमा सात दिनपछि निजी क्षेत्रका प्राविधिक टोली पनि परिचालन हुने भएका छन्। नेपाली सेनाको नेतृत्वमा सात दिनसम्म गरिएको प्रयासबाट अपेक्षित परिणाम आउन नसकेपछि सरकारले सम्बन्धित आयोजना प्रवर्द्धक तथा निर्माण कम्पनीलाई आफ्नै जनशक्ति र उपकरणसहित उद्धारमा सहभागी हुन अनुमति दिएको हो।

बाढी आएको सातौं दिनसम्म पनि सयौं कर्मचारी तथा श्रमिकको अवस्था अज्ञात रहेपछि सरकारले उद्धारको रणनीति परिवर्तन गरेको हो। यसअघि सरकारले जलविद्युत् आयोजनामा फसेकाहरूको खोज तथा उद्धारका लागि ‘एकद्वार प्रणाली’ अपनाउँदै नेपाली सेनाको नेतृत्वमा उद्धार टोली परिचालन गरेको थियो। सम्बन्धित आयोजनाका प्राविधिक तथा व्यवस्थापन पक्षलाई प्रत्यक्ष रूपमा उद्धारमा संलग्न हुन दिइएको थिएन।

तर, सुरुङभित्रको जटिल भौगोलिक अवस्था, पानीको उच्च बहाव र उपकरण तथा पहुँचको कठिनाइका कारण लामो प्रयासपछि पनि उद्धार प्रभावकारी हुन सकेन। त्यसपछि सरकारले आयोजनाकै प्राविधिक ज्ञान, जनशक्ति र उपकरणलाई समेत उद्धार अभियानमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारबाट अनुमति पाएसँगै विभिन्न जलविद्युत् आयोजना प्रवर्द्धक तथा निर्माण कम्पनीले आवश्यक जनशक्ति र उपकरण जुटाउन थालेका छन्। लाङटाङ जलविद्युत् आयोजनाले बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित आयोजनास्थलमा आफ्नै प्राविधिक टोली र आवश्यक उपकरण पठाउने तयारी गरेको छ। आयोजना प्रवर्द्धक विजयमान भट्टराईका अनुसार नेपाली सेनाको टोलीले सुरुङभित्र करिब १०० मिटरसम्म पुगेर अवस्था निरीक्षण गरेपछि आयोजनाको प्राविधिक जनशक्तिलाई समेत परिचालन गर्न सुझाव दिएको हो।

बाढीका कारण रसुवा र नुवाकोटका १२ वटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ। ती आयोजनामा कार्यरत ८९४ जना कर्मचारी तथा श्रमिक अझै सम्पर्कविहीन रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

सबैभन्दा ठूलो संख्या रसुवामा निर्माणाधीन २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजनामा छ। नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले निर्माण गरिरहेको उक्त आयोजनामा ५७३ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको जनाइएको छ।

कम्पनीले बाढी आएदेखि नै आफ्ना प्राविधिक जनशक्ति खोज तथा उद्धारमा परिचालन गर्न चाहेको भए पनि सरकारी एकद्वार प्रणालीका कारण प्रत्यक्ष रूपमा परि

बाढीपछि सुरुङ तथा भूमिगत विद्युत्गृहमा पानी भरिएका कारण उद्धार कार्य थप जोखिमपूर्ण बनेको छ। कतिपय आयोजनास्थलमा पहिरोले पहुँचमार्गसमेत अवरुद्ध भएकाले उद्धार सामग्री र उपकरण लैजान कठिन भइरहेको छ।

माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ आयोजनामा सोमबार पनि सुरुङको टनेल पोर्टल सफा गर्ने, पानी हटाउने तथा सुरुङभित्र प्रवेश गर्न सकिने बाटो बनाउने काम गरिएको थियो। उद्धार टोलीले भूमिगत संरचनाभित्र २४ घण्टासम्म प्रयास गरे पनि फसेकाहरूलाई बाहिर निकाल्न सकेन।

नेपाली सेनाको नेतृत्वमा इन्जिनियर तथा ड्रोन टोलीले समेत सुरुङभित्र प्रवेश गरेर खोजी गरेको थियो। तर, सुरुङभित्र पानीको मात्रा, संरचनागत जोखिम र आवतजावतमा देखिएको कठिनाइले खोज तथा उद्धार थप जटिल बनाएको छ।

लामो समयसम्म एउटै सरकारी संयन्त्रमार्फत उद्धार प्रयास गर्दा अपेक्षित परिणाम नआएपछि आयोजना प्रवर्द्धकलाई समेत परिचालन गर्ने निर्णय भएको हो। यसले उद्धारमा थप प्राविधिक क्षमता, उपकरण र जनशक्ति थपिने अपेक्षा गरिएको छ।