.gif)
.gif)
.jpg)
.png)
काठमाण्डौ । नागरिक अधिकारकर्मीहरूले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका काममा संघीय सरकारले प्रभावकारी समन्वय गर्न नसकेको भन्दै तत्काल सुधार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
३१ जना नागरिक अधिकारकर्मीले संयुक्त रूपमा जारी गरेको अपिलमा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सुरक्षा निकाय र नागरिक संस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय गर्न माग गरिएको छ।
उनीहरूले भदौ १० गते लाङटाङ हिमालको उत्तरी पाखाबाट हिमचट्टान खसेर भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै उनीहरूले बेपत्ता व्यक्तिको खोज तथा उद्धारलाई तीव्र बनाउन आग्रह गरेका छन्।
नागरिक अधिकारकर्मीहरूले संघीय सरकारले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई उद्धार तथा राहत कार्यमा पर्याप्त भूमिका नदिएको भन्दै यसलाई गम्भीर विषयका रूपमा लिएका छन्।
उनीहरूका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा वास्तविक अवस्था, आवश्यकताको पहिचान तथा राहत वितरणमा स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता अत्यावश्यक हुन्छ। त्यसैले अब हुने राहत वितरण, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा स्थानीय तहलाई नेतृत्वदायी भूमिका दिनुपर्ने माग गरिएको छ।
उनीहरूले विगतका विपद्बाट सिकाइ लिनुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन्। २०७२ सालको भूकम्पका बेला स्थानीय सरकारको अभावमा सेवा प्रवाहमा जटिलता देखिएको तर कोभिड–१९ महामारीका क्रममा स्थानीय सरकारको सक्रियताले राहत, स्वास्थ्य सेवा, जनचेतना तथा संक्रमण नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनीहरूको स्मरण छ।
राहत संकलन तथा वितरणमा अपनाइएको एकद्वार प्रणालीले नागरिक संघसंस्थाको भूमिकालाई सीमित गर्न नहुने अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ।
उनीहरूले सरकारी तथा नागरिक संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरी पीडितसम्म छिटो र आवश्यकताअनुसार राहत पुर्याउने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन्।
सुरक्षा निकायले खोज तथा उद्धारमा खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै उनीहरूले राहत वितरणमा भने अत्यधिक नियन्त्रणकारी शैली अपनाउँदा प्रभावित नागरिक थप समस्यामा पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
बाढीपछि सही सूचना प्राप्त गर्न र अफवाह नियन्त्रण गर्न सरकारले एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
अधिकारकर्मीहरूले सीमित वा छनोट गरिएका समाचार मात्र सार्वजनिक गर्दा गलत सूचना तथा अफवाह फैलिन सक्ने जोखिम औँल्याउँदै स्वदेशी तथा विदेशी सञ्चारमाध्यमलाई प्रभावित क्षेत्रमा निर्वाध रूपमा समाचार संकलन तथा प्रसारण गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन्।
उद्धार तथा राहतको वास्तविक अवस्थाबारे नियमित र विश्वसनीय सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। बाढी प्रभावितका लागि संकलन हुने राहत रकम पारदर्शी, जवाफदेही र न्यायपूर्ण ढंगले परिचालन गर्न विशेष संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्।
त्यस्तै, विपद् व्यवस्थापनमा राजनीतिक दलहरूको सर्वदलीय संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन र राहत तथा पुनर्स्थापनाका सम्पूर्ण प्रक्रियाको निगरानीका लागि संसदीय समिति गठन गर्न सभामुखसमक्ष आग्रह गरिएको छ।
बाढीपछि पहिचान हुन नसकेका शवको व्यवस्थापन सरकारका लागि चुनौती बनेको भन्दै अधिकारकर्मीहरूले जनस्वास्थ्यसँगै मृतकका परिवारको शोक र सम्मानको अधिकारलाई समेत ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्।
पहिचान नभएका शवको व्यवस्थापन गर्दा आवश्यक कानुनी तथा मानवीय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
(1).gif)
बाढीपछि दूषित खानेपानी, अस्वस्थ खाद्य पदार्थ तथा शव व्यवस्थापनमा देखिन सक्ने समस्याका कारण संक्रामक रोग फैलिन सक्ने जोखिमसमेत रहेकाले सरकारले तत्काल स्वास्थ्य सुरक्षा तथा रोग नियन्त्रणका उपाय अघि बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
नागरिक अधिकारकर्मीहरूले लाङटाङ क्षेत्रमा भएको घटनालाई जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिसँग जोडेर दीर्घकालीन रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा रहेका हिमताल तथा हिमनदीको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै दुवै देशबीच विद्यमान अन्तरदेशीय सूचना संयन्त्रलाई थप वैज्ञानिक, प्रभावकारी र पूर्वसूचना प्रणालीसँग जोड्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
उनीहरूले हिमनदी तथा हिमतालको नियमित अनुगमन, जोखिम पहिचान र समयमै सूचना प्रवाहको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
बाढीबाट बालबालिका, महिला तथा ज्येष्ठ नागरिकलगायत जोखिममा रहेका समूह बढी प्रभावित भएकाले उनीहरूका लागि विशेष राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अपिलमा उल्लेख छ।
उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, उपचार, मनोसामाजिक परामर्श तथा संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै पुनर्स्थापनाको विशेष योजना बनाउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
अधिकारकर्मीहरूले विपद्पछिको उद्धार, राहत, शव व्यवस्थापन, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका सबै काम मानव अधिकारमैत्री, समावेशी तथा लैङ्गिक संवेदनशील ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनीहरूले संकटको यस घडीमा सरकार, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, निजी क्षेत्र तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मानवीय सहयोग र सहकार्यका लागि समेत आह्वान गरेका छन्।
संयुक्त अपिलमा अस्मिता सापकोटा, अजित आचार्य, अभिषेक अधिकारी, डा. बिमला राई पौड्याल, विष्णुप्रसाद पोखरेल, धनबहादुर मिजार, डा. गोपालकृष्ण शिवाकोटी, इन्द्र अर्याल, इन्दु तुलाधर, कनकमणि दीक्षितलगायत ३१ जना नागरिक अधिकारकर्मीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
.png)
.jpg)
प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।