रसुवाको पीडा बोकेर टिमुरे पुगेकी मन्त्री चौधरीको आवाज :‘अब सहानुभूति होइन, न्याय र कार्यान्वयन चाहिन्छ’

 

काठमाण्डौ ।  रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले निम्त्याएको मानवीय र भौतिक क्षतिको पीडा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु मञ्चमा जोडदार रूपमा उठाएको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले बिहीबार टिमोर–लेस्टेको राजधानी दिलीमा आयोजित अल्पविकसित राष्ट्रहरूको मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो मार खेपिरहेका अल्पविकसित मुलुकहरूले अब विश्व समुदायबाट सहानुभूति मात्र नभई जलवायु न्याय, पर्याप्त वित्त र तत्काल कार्यान्वयन चाहेको स्पष्ट सन्देश दिएकी हुन्।

भोटेकोशी बाढीबाट नेपालले व्यहोरेको ठूलो जनधनको क्षतिलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै मन्त्री चौधरीले ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ अर्थात् Loss and Damage Fund लाई तत्काल, सहज र प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न माग गरिन्।

नेपालले उक्त कोषबाट तत्काल सहयोग प्राप्त गर्न औपचारिक निवेदन दिइसकेको जानकारी दिँदै उनले अहिलेको संकट कोषको वास्तविक प्रभावकारिता परीक्षण हुने महत्वपूर्ण घडी भएको बताइन्।

उनले भनिन् कि जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि त्यसको असमान र विनाशकारी मूल्य भने नेपाली जनताले चुकाउनु परिरहेको छ।

भोटेकोशी क्षेत्रमा गएको हिमपहिरो र त्यसपछि आएको भीषण बाढीले ठूलो मानवीय तथा पूर्वाधार क्षति पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो विपत्तिलाई केवल एउटा देशको आन्तरिक समस्या ठान्न नहुने बताइन्।

मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेका सीमापार प्रकृतिका विपद् सामना गर्न क्षेत्रीय सहकार्य, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली र वास्तविक समयमै तथ्यांक आदानप्रदानको संयन्त्र आवश्यक रहेको धारणा राखिन्।

उनले विकसित राष्ट्रहरूले पेरिस सम्झौताअनुसार अल्पविकसित र जोखिममा रहेका मुलुकलाई अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसमेत गरिन्।

अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले आगामी कोप–३१ मा अझ महत्वाकांक्षी उत्सर्जन कटौती योजना र त्यसको कार्यान्वयनको स्पष्ट प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

मन्त्री चौधरीले विश्वका अर्बौं मानिसलाई स्वच्छ पानी, जैविक विविधता र वातावरणीय सेवा उपलब्ध गराइरहेका हिमाली क्षेत्रको संरक्षणलाई विश्व जलवायु बहसको केन्द्रमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइन्।

त्यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) अन्तर्गत वार्षिक पर्वतीय संवादलाई संस्थागत गर्नुपर्ने प्रस्ताव उनले अघि सारेकी छन्।

रसुवाको पछिल्लो विपत्तिबारे जानकारी गराउँदै मन्त्री चौधरीले नेपाल सरकार अहिले खोज, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताइन्।

सुरक्षा निकाय, सरकारी संयन्त्र, स्थानीय समुदाय तथा विकास साझेदारहरू प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित रहेको उल्लेख गर्दै उनले दीर्घकालीन पुनर्निर्माणलाई जलवायु उत्थानशील बनाउनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको सन्देश दिइन्।

दिलीको मञ्चबाट चौधरीले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ को अवधारणा पनि अघि सारिन्।

नेपालका हिमाल पग्लिँदा त्यसको प्रभाव तल्लो तटीय तथा समुद्री क्षेत्रमा समेत पुग्ने भएकाले हिमाली, द्वीपीय र तटीय राष्ट्रहरूको जलवायु भविष्य एकअर्कासँग जोडिएको उनको तर्क छ।

उनले नेपालको हिमालदेखि टिमोर–लेस्टेका तटीय क्षेत्रसम्मका नागरिकको अस्तित्व जोगाउन जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूले साझा आवाज निर्माण गर्नुपर्ने बताइन्।

दिलीबाट आगामी जलवायु सम्मेलनस्थल अन्टाल्यासम्म अल्पविकसित तथा जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकहरूले एउटै स्वरमा न्याय, वित्त र कार्यान्वयनको माग उठाउनुपर्ने उनको आह्वान थियो।

मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तन अब केवल वार्ता, प्रतिबद्धता र कूटनीतिक घोषणामा सीमित राख्ने विषय नभएको भन्दै यसलाई मानवता, न्याय र बाँच्न पाउने अधिकारसँग जोडिएको प्रश्नका रूपमा सम्बोधन गर्न विश्व समुदायलाई आग्रह गरिन्।

रसुवाको पछिल्लो विपत्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्दै नेपालले दिएको सन्देश स्पष्ट थियो– जलवायु संकटको सबैभन्दा कम जिम्मेवार मुलुकहरूले सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाइरहेका बेला अब सहानुभूतिभन्दा अगाडि बढेर वास्तविक वित्तीय सहयोग र कार्यान्वयनको समय आएको छ।