.gif)
.gif)
.png)
काठमाण्डौ । त्रिशूली र भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा पुनःस्थापनाका प्रयास तीव्र पारिएका छन्। बाढीका कारण क्षतिग्रस्त नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत् केन्द्रमा फसेका कर्मचारी तथा कामदारको खोज तथा उद्धार कार्य जारी रहेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार टनेलको मुखबाट करिब १५ फिटभित्रसम्म रहेको मलबा हटाएर नेपाली सेना त्यहाँसम्म प्रवेश गर्न सफल भएको छ। उद्धार टोलीले थप अगाडिसम्म पुग्ने प्रयास जारी राखेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
दिनरात निरन्तर काम गरेर टनेलभित्र जमेको पानी निकास गर्नसमेत सम्भव भएको जनाइएको छ। उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक उपकरण, सामग्री तथा खाद्यान्नको अभाव हुन नदिन बजेट व्यवस्थापन, सामग्री खरिद, खर्च तथा त्यसको अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।
प्राधिकरणले खोज तथा उद्धार समितिसँग समन्वय गरी सम्पर्कमा आएका र सम्पर्कमा आउन नसकेका सम्पूर्ण कर्मचारी तथा कामदारको विवरण अद्यावधिक गर्ने भएको छ।
सम्पर्क हुन नसकेका कर्मचारी तथा कामदारका परिवारजनको पीर, मर्का र गुनासो सुन्ने तथा आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्न जनसाधन विभागका निर्देशकको संयोजकत्वमा छुट्टै समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
हालसम्म सम्पर्कमा नआएका कर्मचारी तथा कामदारका केही आफन्तलाई बाढीबाट क्षतिग्रस्त माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत् केन्द्रको पावरहाउस साइटसम्म पुग्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
बाढीबाट प्राधिकरणको ठूलो धनजन तथा भौतिक संरचनामा क्षति पुगेपछि खोज तथा उद्धारसँगै विद्युत् आपूर्ति सुचारु गर्ने कामलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ।
यसैबीच, सरकारले नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिलाई लक्षित गरी राहत तथा व्यवसाय पुनरुत्थान प्याकेज घोषणा गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रभावित व्यवसायीलाई कर तथा महसुल छुट, कर सहुलियत, कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण, ब्याज छुट, बीमा दाबीमा सहजीकरण र अग्रिम भुक्तानीलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
बाढीका कारण मर्मतसम्भार गर्न नसकिने गरी क्षतिग्रस्त वा बगाएर हराएका व्यावसायिक प्रयोजनका सवारी तथा ढुवानीका साधनको दर्ता खारेज गरी सोही प्रकृतिका नयाँ सवारी तथा ढुवानीका साधन पुनःआयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, बाढीबाट पूर्ण रूपमा नष्ट भएका प्लान्ट, मेसिनरी, यन्त्र तथा उपकरणको स्थानमा सोही प्रकृतिका उपकरण आयात गर्दा पनि नष्ट भएको परिमाणभन्दा बढी नहुने गरी सम्पूर्ण भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।
भन्सार महसुल बुझाइसकेको तर भदौ १० गतेको बाढीका कारण गन्तव्यमा पुग्नुअघि नै वस्तु नष्ट भएको अवस्थामा समेत ६ महिनाभित्र सोही प्रकृतिको वस्तु आयात गर्दा पहिले बुझाएको महसुल बराबरको रकम समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रका करदाताले मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क तथा आर्थिक ऐनबमोजिम भदौ र असोजभित्र बुझाउनुपर्ने विवरण तथा सो विवरणअनुसारको कर कार्तिक १५ गतेसम्म बुझाउन सक्ने गरी म्याद थप गर्ने निर्णय गरिएको छ।
बाढीबाट क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्तिमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको दाबी समायोजन प्रक्रिया सरलीकृत गर्ने तथा पूर्ण रूपमा क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्यलाई कर प्रयोजनका लागि एकमुष्ठ खर्चकट्टी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
आंशिक क्षति भएका ह्रासयोग्य सम्पत्तिको मर्मत तथा सुधार खर्चमा समेत आय वर्ष २०८३/८४ को करयोग्य आय निर्धारण गर्दा आयकर ऐनमा तोकिएको निश्चित सीमा नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पूर्वानुमानित आय विवरण पेश गर्ने व्यक्तिलाई आय वर्ष २०८२/८३ को आयकर पूर्ण छुट प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।
(1).gif)
प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जा पुनर्संरचना र ब्याज सहुलियत
नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत बाढी प्रभावित व्यवसायी तथा ऋणीलाई कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ।
रसुवा भन्सारबाट आयात गरिएका वस्तुको क्षति यकिन गरी व्यवसाय तथा वस्तुको प्रकृति, क्षतिको अवस्था र बीमा दाबीलाई आधार बनाएर कर्जा भुक्तानीको म्याद सार्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ।
बाढीबाट प्रभावित ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि एकपटक कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण तथा भुक्तानी म्याद थपको सुविधा दिने निर्णय भएको छ।
व्यावसायिक सवारी, ढुवानीका साधन तथा मेसिनरीमा क्षति पुगेका व्यवसायीले व्यवसायलाई निरन्तरता दिन पुनः त्यस्ता साधन तथा उपकरण खरिद गर्न चाहेमा बैंकको आधारदरमा तोकिएको न्यूनतम प्रिमियम थप गरी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। यस्तो कर्जाको ऋण–मूल्य अनुपातसमेत पुनरावलोकन गरिनेछ।
बाढी प्रभावित सबै प्रकारका ऋणीका लागि एक वर्षसम्म बैंकको आधारदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुको प्रिमियम वा हाल कायम प्रिमियममध्ये जुन कम हुन्छ, सोही दरमा ब्याज लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
उद्योग वा व्यापार पुनरुत्थान तथा रोजगारी संरक्षणका लागि आवश्यक परे ऋणीको अनुरोधमा बैंकले सम्बन्धित तेस्रो पक्षको खातामा सोझै भुक्तानी हुने गरी थप कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिने भएको छ।
बाढीबाट भएको क्षतिको बीमा दाबी प्रक्रिया छिटो र प्रभावकारी बनाउन बीमा प्राधिकरणले सरलीकृत ढङ्गले सर्भेयर खटाउने व्यवस्था मिलाउने भएको छ।
प्रारम्भिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा बीमितलाई बीमकले अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। पुनर्बीमकले समेत बीमकलाई अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
बीमा दाबी भुक्तानीलाई सरल र प्रभावकारी बनाउन बीमकले संक्षिप्त दाबी भुक्तानी कार्यविधि शीघ्र तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले घोषणा गरेको यी सुविधा तथा सहुलियतले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन तथा प्रभावित क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
.gif)
.png)
.jpg)
.jpeg)
(2).jpg)
प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।