काठमाण्डौ । रसुवामा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति निम्त्याएको पछिल्लो बाढीले हिमाली सीमापार विपद् निगरानी र पूर्वसूचना प्रणालीको गम्भीर कमजोरी उजागर गरेको विज्ञहरूले बताएका छन्।
नेपाल–तिब्बत सीमा क्षेत्रमा आएको हिमपहिरो तथा त्यसपछि विकसित विनाशकारी गेग्रानयुक्त बाढीको स्रोत लाङटाङ लिरुङ हिमालको उत्तरी ढलानमा रहेको पाइएको छ। विपद्को स्रोत सीमापार उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहँदा नेपालतर्फ समयमै सूचना पुग्ने प्रणाली कमजोर भएको भन्दै विज्ञहरूले नेपाल र चीनबीच संयुक्त निगरानी तथा तत्काल सूचना आदानप्रदानको संयन्त्र बलियो बनाउन आग्रह गरेका छन्।
चिनियाँ विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत पर्वतीय विपद् तथा वातावरण संस्थानका अनुसन्धानकर्ता सु पेङछेङका अनुसार विपद् समुद्री सतहबाट करिब ५ हजार २०० मिटर उचाइबाट सुरु भएको थियो।
हिउँ, चट्टान र गेग्रान तीव्र गतिमा तल झर्दै करिब २२ किलोमिटर दूरी पार गरेर १ हजार ८०० मिटर उचाइमा रहेको केरुङ बन्दरगाह क्षेत्रमा पुगेको थियो।
सबैभन्दा चिन्ताजनक तथ्य के हो भने स्रोत क्षेत्रबाट केरुङसम्म पुग्न यो विपद्लाई केवल ६ देखि ७ मिनेट मात्रै लागेको थियो।
यति छोटो समयमा ठूलो विनाशकारी बहाव तल्लो क्षेत्रमा आइपुग्दा परम्परागत पूर्वसूचना प्रणालीबाट नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न पर्याप्त समय पाउन कठिन हुने विज्ञहरूको निष्कर्ष छ।
दोस्रो चरणको विपद् जोखिम अझै बाँकी
विज्ञहरूले पछिल्लो ठूलो बाढी समाप्त भए पनि जोखिम पूर्ण रूपमा हटिनसकेको चेतावनी दिएका छन्।
नदीको धार तथा आसपास ठूलो मात्रामा खुकुलो हिमनदीय मोरेन, ढुंगा र गेग्रान थुप्रिएको छ। भविष्यमा ठूलो हिउँ वा चट्टान खसेर नदीको धार अवरुद्ध भए पुनः अस्थायी ताल बन्न सक्ने र त्यसले अर्को आकस्मिक बाढी निम्त्याउन सक्ने जोखिम रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
यस्तो दोस्रो चरणको विपद् आयो भने प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार तथा राहतमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र प्राविधिक टोलीसमेत जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
एउटै बेसिनमा २६ हिमनदी र ११ हिमताल
विपद्पछि डोङलिन जाङ्बो नदी बेसिनमा भौगर्भिक जोखिमको विस्तृत अध्ययन अघि बढाइएको छ।
रिमोट सेन्सिङ र स्थलगत अध्ययनबाट उक्त बेसिनमा एक वर्गकिलोमिटरभन्दा ठूलो क्षेत्रफल भएका २६ वटा हिमनदी र ०.१ वर्गकिलोमिटरभन्दा ठूलो क्षेत्रफल भएका ११ हिमताल रहेको पाइएको छ।
विज्ञहरूका अनुसार यी हिमनदी तथा हिमतालमा हुने परिवर्तनलाई नियमित रूपमा निगरानी नगरे भविष्यमा यस्तै आकस्मिक विपद्को जोखिम दोहोरिन सक्छ।
उच्च हिमालमा निगरानी नै ठूलो चुनौती
विपद्को स्रोत क्षेत्र अत्यधिक उचाइ, चिसो, अक्सिजनको कमी र कठिन भूगोलका कारण प्रत्यक्ष निगरानीका लागि निकै जटिल छ।
त्यस्ता क्षेत्रमा जमिनमा उपकरण राख्दा विद्युत् आपूर्ति, सञ्चार तथा उपकरणको नियमित मर्मतसम्भारमै समस्या आउने गरेको छ।
त्यसमाथि एउटै नदी बेसिन दुई मुलुकको भूभागमा फैलिएको हुँदा निगरानीमा ‘ब्लाइन्ड स्पट’ सिर्जना हुने र कुनै एक देशले मात्र पूर्ण पूर्वसूचना प्रणाली सञ्चालन गर्न कठिन हुने विज्ञहरूले बताएका छन्।
अब उपग्रहदेखि जमिनसम्म तीन तहको निगरानी
विज्ञहरूले परम्परागत निगरानी प्रणालीबाट मात्रै उच्च हिमाली जोखिम सामना गर्न नसकिने भन्दै आधुनिक प्रविधिमा आधारित तीन तहको एकीकृत पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न सुझाव दिएका छन्।
पहिलो तहमा उपग्रहमार्फत ठूलो भूभागको नियमित निगरानी र जोखिम पहिचान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
दोस्रो तहमा जोखिम देखिएका स्थानमा ड्रोन, हवाई प्लेटफर्म तथा अन्य उच्च प्रविधिबाट सघन निगरानी गर्ने र तेस्रो तहमा तल्लो तटीय क्षेत्रमा वास्तविक समयमै आपत्कालीन चेतावनी पठाउने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव छ।
यसरी उपग्रह, हवाई प्रविधि र जमिनमा आधारित उपकरण एकीकृत गर्न सके विपद् सुरु भइसकेपछि प्रतिक्रिया दिनेभन्दा पहिल्यै जोखिम पहिचान गर्न सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ।
जलवायु परिवर्तनले हिमालयको जोखिम बढाउँदै
विज्ञहरूले हिमालमा बढ्दो तापक्रम र जलवायु परिवर्तनलाई यस्ता विपद्को महत्वपूर्ण कारकका रूपमा औँल्याएका छन्।
हिमालय क्षेत्र भौगोलिक तथा भूकम्पीय हिसाबले पहिलेदेखि नै संवेदनशील रहेको र जलवायु परिवर्तनले हिमनदी तथा हिमतालको स्थायित्व थप कमजोर बनाइरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
त्यसैले दुर्लभ तर अत्यन्त विनाशकारी हिमपहिरो, हिउँ–चट्टान स्खलन र गेग्रानयुक्त बाढी आउनुअघि देखिने सूक्ष्म संकेत पहिचान गर्ने वैज्ञानिक प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
सीमापार सूचना नआएसम्म नेपाल जोखिममै
पछिल्लो विपद्ले सबैभन्दा ठूलो पाठ भने सीमापार सहकार्यको आवश्यकता देखाएको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ।
हिमनदी, हिमताल र उच्च हिमाली बाढीले राजनीतिक सीमाना नमान्ने भएकाले नदी बेसिनस्तरमै संयुक्त जोखिम मूल्याङ्कन, तथ्यांक आदानप्रदान र पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्।
विशेषगरी चीनको माथिल्लो भूभागमा देखिएको जोखिमबारे नेपालतर्फ तुरुन्त सूचना पठाउने रियल टाइम द्रुत सञ्चार संयन्त्र आवश्यक रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ।
त्यस्तो संयन्त्र बने विपद्को स्रोत क्षेत्रमा असामान्य गतिविधि देखिनेबित्तिकै तल्लो तटीय क्षेत्रमा चेतावनी पठाउन सकिने र नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न केही बहुमूल्य मिनेट प्राप्त गर्न सकिनेछ।
पछिल्लो रसुवा बाढीले एउटा कठोर सत्य देखाएको छ—उच्च हिमालबाट सुरु भएको विपद् केही मिनेटमै सीमापार विनाशमा बदलिन सक्छ। त्यसैले अब राहत र उद्धारमा मात्रै होइन, नेपाल–चीन संयुक्त पूर्वसूचना र हिमाली जोखिम निगरानी प्रणालीमै ठूलो लगानी गर्नुपर्ने विज्ञहरूको निष्कर्ष छ।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।