.gif)
.gif)
.jpg)
.png)
काठमाण्डौ । सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा ढुवानी क्षेत्रलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन व्यवसाय पुनरुत्थान प्याकेज घोषणा गरेको छ। गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा बाढीपीडित व्यवसायीलाई राहत, कर तथा भन्सार छुट, कर्जा पुनरसंरचना, सहुलियत ब्याजदर र बीमा दाबी भुक्तानी सहज बनाउने निर्णय गरेको हो।
भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका क्षेत्रमा उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा ढुवानी क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेपछि सरकारले व्यवसाय पुनरुत्थान योजनाको पहिलो चरणअन्तर्गत यस्तो प्याकेज ल्याएको हो।
बाढीका कारण मर्मत तथा सम्भार गर्न नसकिने गरी क्षतिग्रस्त भएका वा बाढीले बगाएर हराएका व्यावसायिक सवारी तथा ढुवानी साधनका धनीलाई सरकारले विशेष सहुलियत दिने भएको छ।
यस्ता सवारीको पुरानो दर्ता खारेज गरी सोही प्रकृतिको नयाँ सवारी वा ढुवानी साधन पुनः आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट दिइनेछ। यसबाट सवारी साधन गुमाएका व्यवसायीलाई नयाँ साधन खरिद गरी व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न सहज हुने सरकारको अपेक्षा छ।
बाढीका कारण मर्मत वा सुधार गर्न नसकिने गरी नष्ट भएका प्लाण्ट, मेसिनरी, यन्त्र तथा उपकरण पुनः आयात गर्दा पनि सम्पूर्ण भन्सार महसुल छुट दिइने भएको छ।
प्राकृतिक व्यक्ति वा निकायले बाढीबाट नष्ट भएका उपकरणको प्रकृतिसँग मिल्ने सामान पुनः आयात गर्दा यस्तो सुविधा पाउनेछन्। तर नयाँ आयातको परिमाण बाढीबाट नष्ट भएको परिमाणभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
बाढीका कारण गन्तव्यमा पुग्नुअघि नै नष्ट भएका आयातित वस्तुको भन्सार महसुलसमेत समायोजन गर्न सकिने भएको छ।
भन्सार कार्यालयमा महसुल बुझाइसकेका तर बाढीका कारण गन्तव्यमा पुग्नुअघि नै वस्तु नष्ट भएका आयातकर्ताले सोही प्रकृतिको वस्तु पुनः आयात गर्दा पहिले तिरेको महसुल बराबरको रकम समायोजन गर्न पाउनेछन्। यस्तो सुविधा लिन नष्ट भएको वस्तुको स्थानमा सोही प्रकृतिको वस्तु छ महिनाभित्र कुनै पनि भन्सार कार्यालयबाट आयात गर्नुपर्नेछ।
बाढी प्रभावित व्यवसायीलाई करसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्न सरकारले थप समय दिएको छ। प्रभावित करदाताले कर विवरण पेश गर्ने तथा कर दाखिला गर्ने म्याद २०८३ कात्तिक २५ गतेसम्म थप गरिएको छ।
बाढीका कारण कार्यालय, अभिलेख, लेखा प्रणाली तथा व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या भोगिरहेका करदातालाई यस व्यवस्थाबाट राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बाढीबाट क्षतिग्रस्त भएका व्यावसायिक सम्पत्तिमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर ९मू।अ।कर० दाबी तथा समायोजन प्रक्रियालाई समेत सरल बनाइने भएको छ।
पूर्ण रूपमा क्षति भएका व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्यलाई एकमुष्ठ खर्चकट्टी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, आंशिक रूपमा क्षति भएका सम्पत्तिको मर्मतमा लागेको खर्चमा आयकर ऐनको दफा १६९२० अन्तर्गतको सीमासमेत लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
यसबाट भवन, मेसिन, उपकरणलगायतका व्यावसायिक सम्पत्तिको पुनःस्थापना तथा मर्मतमा भएको खर्चलाई कर प्रयोजनमा समायोजन गर्न व्यवसायीलाई सहज हुनेछ।
बाढीबाट प्रभावित व्यक्तिले आय वर्ष २०८२/८३ को आयकरमा पूर्ण छुट पाउने भएका छन्। यस्तो सुविधा लिन सम्बन्धित प्रभावित व्यक्तिले सरकारले तोकेको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ।
यसैगरी, प्रभावित व्यवसायीलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट समेत स्थानीय कर र शुल्कमा सहुलियत उपलब्ध गराउन सरकारले अनुरोध गर्ने भएको छ। बाढीका कारण आर्थिक क्षति व्यहोरेका व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा पुनरसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने भएका छन्।
(1).gif)
विशेषगरी रसुवा भन्सारबाट आयात भएका वस्तुको क्षतिसँग सम्बन्धित कर्जालाई पुनरसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। बाढी प्रभावित ऋणीको बैंक कर्जाको साँवा तथा ब्याजसमेत एकपटक पुनरसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिनेछ।
यस व्यवस्थाले तत्काल किस्ता तथा ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने व्यवसायीको वित्तीय दबाब कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बाढीबाट क्षति भएका सवारी, ढुवानी साधन, यन्त्र तथा उपकरण पुनः खरिद गर्न व्यवसायीलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले यससम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ।
त्यस्तै, उद्योग तथा व्यापार पुनरुत्थान र रोजगारी संरक्षणका लागि प्रभावित व्यवसायीलाई थप कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
बाढी प्रभावित व्यवसायीले पाउने सहुलियत कर्जामा एक वर्षसम्म आधारदरमा अधिकतम ०।५ प्रतिशत बिन्दु थप गरी सहुलियत ब्याजदर कायम गरिनेछ। यसबाट व्यवसायीलाई पुनः लगानी तथा कार्यशील पुँजी व्यवस्थापन गर्न सहज हुने सरकारको अपेक्षा छ।
बाढीबाट भएको क्षतिको बीमा दाबी भुक्तानीलाई छिटो र सहज बनाउन नेपाल बीमा प्राधिकरणले विशेष व्यवस्था गर्ने भएको छ।
क्षतिको मूल्याङ्कनका लागि सरल प्रक्रियाबाट सर्भेयर खटाइनेछ। प्रारम्भिक मूल्याङ्कनका आधारमा बीमितलाई ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
ठूलो क्षति व्यहोरेका व्यवसायीले बीमा रकम प्राप्त गर्न लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न संक्षिप्त दाबी भुक्तानी कार्यविधि शीघ्र तर्जुमा गरी लागू गरिने सरकारले जनाएको छ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई विपद् प्रभावितको राहत तथा पुनरुत्थानमा योगदान गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि लिएको छ।
संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोष स्थापना गरेका निकायले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गरेको रकमलाई समेत ऋक्च् खर्चका रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक ऐन, नियम तथा निर्देशिका परिमार्जन गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित निकायले मिलाउनेछन्।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले घोषणा गरेको यो प्याकेज व्यवसाय पुनरुत्थान योजनाको पहिलो चरण हो। तत्काल राहतसँगै कर तथा भन्सार महसुल छुट, कर्जा पुनरसंरचना, सहुलियत ब्याजदर, नयाँ कर्जा, बीमा दाबी भुक्तानी र सीएसआर परिचालनलाई प्याकेजमा प्राथमिकता दिइएको छ।
भोटेकोशी बाढीबाट व्यापारिक प्रतिष्ठान, उद्योग, ढुवानी व्यवसाय, मेसिन तथा उपकरण र आयातित वस्तुमा ठूलो क्षति पुगेको अवस्थामा व्यवसायीमाथिको वित्तीय तथा करसम्बन्धी बोझ घटाउँदै आर्थिक गतिविधि पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
प्याकेज कार्यान्वयनका लागि भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई सम्बन्धित जिम्मेवारी दिइएको छ। तत्कालीन राहतसँगै प्रभावित व्यवसाय तथा रोजगारी पुनःस्थापित गर्ने उद्देश्यले व्यवसाय पुनरुत्थान योजनाका थप चरणसमेत अघि बढाउने सरकारले जनाएको छ।
.gif)
.png)
.jpeg)
.webp)
प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।