करोडौँको सरकारी विद्युत् पूर्वाधार बीमाविहीन, बाढीपछि राज्यलाई आर्थिक भार

काठमाण्डौ । भोटेकोशी तथा त्रिशुली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी–पहिरोबाट ठूलो क्षति पुगेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण पूर्वाधार बीमा नगरिएको खुलेको छ ।  

स्थलगत विवरणअनुसार प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका केही महत्वपूर्ण जलविद्युत् केन्द्र, सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइनमा बीमा सुरक्षण नरहेको खुलेको हो ।  

बीमा नभएकाले बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तथा मर्मतसम्भारको आर्थिक भार प्राधिकरण हुँदै राज्यकै स्रोतमा पर्ने अवस्था देखिएको छ ।

बाढीबाट माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना (६० मेगावाट) को बाँध (हेडवक्र्स), सुरुङलगायतका संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ । तर, उक्त आयोजनाको बीमा गरिएको छैन 

त्यस्तै, त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्र ९२४ मेगावाट० र देवीघाट जलविद्युत् केन्द्र (१४ मेगावाट) का बाँध तथा विद्युत गृहमा पनि बाढीले क्षति पुर्याएको छ । यी दुवै पुराना सरकारी आयोजना बीमाविहिन रहेकाले पुनर्निर्माण खर्च प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ ।

त्यस्तै, बाढीबाट त्रिशूली–३ ‘बी’ हब सबस्टेसन (२२० केभी) समेत पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको खुलेको छ । त्रिशुली क्षेत्रमा विद्युत् प्रसारणका लागि महत्वपूर्ण मानिएको उक्त सबस्टेसनको पनि बीमा सुरक्षण नरहेको खुलेको छ ।  

त्यसैगरी, बाढीले विभिन्न प्रसारण लाइनका टावर तथा तारमा व्यापक क्षति पुर्याएको छ । समुद्रटार–त्रिशूली १३२ केभी, चिलिमे–त्रिशूली ६६ केभी, चिलिमे हब–त्रिशूली–३ ‘बी’ हब–मातातीर्थ २२० केभी तथा त्रिशूली–बालाजु ६६ केभी प्रसारण लाइनमा क्षति पुगेको छ । यी प्रसारण पूर्वाधारको समेत बीमा गरिएको छैन ।

ऊर्जा पूर्वाधारमा प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढिरहेका बेला रणनीतिक महत्वका सरकारी आयोजना तथा प्रसारण संरचना नै बीमाविहीन रहनुले जोखिम व्यवस्थापनप्रति प्रश्न उठाएको छ । बीमा नभएका कारण अहिलेको क्षतिको वित्तीय जोखिमसमेत अन्ततः सरकारी स्रोतबाटै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

सरकारी स्वामित्वका जलविद्युत् आयोजना तथा पूर्वाधारको बीमा नहुँदा प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षतिको सम्पूर्ण आर्थिक भार राज्यले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको बीमा विज्ञहरु बताउँछन्  

निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाले बैंकको ऋण सर्तका कारण अनिवार्य रूपमा बीमा गर्ने गरेको छ । तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतका त्रिशूली र देवीघाटजस्ता पुराना आयोजनाको बीमा नगरिदा सरकारलाई उल्टै भार पर्ने विज्ञहरुको भनाई छ ।  

सरकारी सम्पत्तिको जोखिम व्यवस्थापनका लागि बीमा कम्पनी तथा सम्बन्धित निकाय र आयोजनालाई बीमाको आग्रह गरेपनि यसबारे बेवास्ता हुँदै आइरहेको छ ।