पतञ्जलि जग्गा प्रकरण निर्णायक मोडमा, माधव नेपालसहित ९३ जनाको मुद्दा अन्तिम सुनुवाइमा

 

काठमाण्डौ। पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध दायर भ्रष्टाचार मुद्दा अन्तिम सुनुवाइको चरणमा पुगेको छ।

विशेष अदालतमा मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ। यसअघि पनि अन्तिम सुनुवाइका लागि पेसी तोकिए पनि इजलासबाट मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएपछि सुनुवाइ सरेको थियो। अदालतले फैसला प्रयोजनका लागि सरकारी वकिल र प्रतिवादी पक्षका कानुन व्यवसायीसँग बहस नोटसमेत माग गरिसकेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालसँग जोडिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद तथा बिक्री प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै २०८२ जेठ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

अख्तियारले नेपाललगायत प्रतिवादीमाथि सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि पुर्‍याएको आरोप लगाउँदै १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो तथा कानुनबमोजिम जरिवाना र सजायको मागदाबी गरेको छ। यो अख्तियारको अभियोग हो र मुद्दाको अन्तिम न्यायिक निरूपण विशेष अदालतबाट हुन बाँकी छ।

आठ पूर्वमन्त्रीसमेत बकपत्रका लागि झिकाइएका थिए

यसअघि विशेष अदालतले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी केही पूर्वमन्त्रीसहित आठ जनालाई बकपत्रका लागि उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो।

अदालतले अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारमा कागज गरेका व्यक्तिहरूलाई बकपत्रका लागि झिकाएको थियो। सार्वजनिक विवरणअनुसार यसमा डा. मीनेन्द्र रिजाल, मृगेन्द्रसिंह यादव, रकम चेम्जोङ, उमाकान्त चौधरी र महेन्द्रप्रसाद यादवलगायत पूर्वमन्त्री समावेश थिए। अख्तियारमा कागज गरेका पदमराज भट्ट र जगन्नाथ पन्तलाई पनि उपस्थित हुन आदेश भएको थियो।

के हो पतञ्जलि जग्गा प्रकरण?

यो विवाद पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद तथा त्यसपछि गरेको बिक्री–सट्टापट्टासँग सम्बन्धित छ।

अख्तियारको अभियोगपत्रअनुसार नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ फागुन ६ गते पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको कारोबारसम्बन्धी स्वीकृति दिएको थियो। त्यसअघि २०६६ माघ १८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालबाट हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन भएको अख्तियारको दाबी छ।

अख्तियारले काभ्रेपलाञ्चोकसहित विभिन्न स्थानमा पतञ्जलिका नाममा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरिएको र त्यससम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा विभिन्न तहका सरकारी अधिकारी तथा पदाधिकारी संलग्न रहेको आरोप लगाएको छ।

प्रकरणमा ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गाको कारोबारलाई लिएर भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाइएको छ। नेपाललगायत प्रतिवादीहरूले भने अब अदालतबाट हुने अन्तिम सुनुवाइ र फैसलाको सामना गर्नेछन्।