अस्पतालबाहिर बच्चा जन्माउनुपरेको घटनामा कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्यो, छानबिन प्रतिवेदन मन्त्रालयमा

 

काठमाण्डौ। सप्तरीको राजविराजस्थित गजेन्द्र नारायण सिंह सगरमाथा अस्पतालमा प्रसूति सेवा लिन पुगेकी महिलाले अस्पतालबाहिरै शिशु जन्माउनुपरेको घटनाको छानबिन प्रतिवेदन स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा पुगेको छ।

घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित उच्चस्तरीय टोलीले बुधबार मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएसँगै प्रतिवेदनले औँल्याएका विषयमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. सुप्रभात श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित टोलीले भदौ २५ देखि २७ गतेसम्म अस्पतालमै पुगेर स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको थियो। टोलीले घटनासँग सम्बन्धित तथ्य र प्रमाण संकलन गर्नुका साथै प्रसूति सेवा प्रवाह, सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मी तथा अस्पताल प्रशासनको भूमिकाबारे अध्ययन गरेको थियो।

छानबिन टोलीमा मन्त्रालयका विज्ञ डा. पवनजंग रायमाझी तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका डा. विजय कापरी, डा. अजयकुमार शाह, डा. सारिका गोइत र डा. रविन बस्नेत सहभागी थिए।

चिकित्सक र कर्मचारीमाथि समेत कारबाही प्रक्रिया

मन्त्रालयका अनुसार प्रतिवेदनमा औँल्याइएका प्रशासनिक प्रकृतिका तत्काल गर्नुपर्ने सुधारका काम मन्त्रालयबाटै अघि बढाइनेछन्।

चिकित्सक, नर्स तथा प्रशासनिक कर्मचारीबाट आचारसंहिता उल्लंघन भएको देखिएका विषय भने आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित व्यावसायिक काउन्सिलमा पठाइएको छ।

यससँगै घटनामा जिम्मेवारी निर्वाहमा कमजोरी भएको देखिएका व्यक्तिमाथि सम्बन्धित निकायबाट थप छानबिन र कारबाहीको बाटो खुलेको छ।

अस्पतालको कर्मचारी व्यवस्थापनमै समस्या

छानबिन प्रतिवेदनले गजेन्द्र नारायण सिंह सगरमाथा अस्पतालको कर्मचारी नियुक्ति र व्यवस्थापनसमेत अव्यवस्थित रहेको औँल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

अस्पतालको जनशक्ति व्यवस्थापन सुधार गर्न ८० जना अस्थायी दरबन्दी थप गर्ने प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति प्राप्त भइसकेको र अब उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने भएको छ।

त्यस्तै छात्रवृत्तिमा चिकित्सा अध्ययन पूरा गरेका सात जना चिकित्सकलाई दुई वर्षका लागि अस्पतालमा खटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

चिकित्सक तथा अन्य कर्मचारीको नियुक्ति र व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक परिपत्रसमेत गरिएको छ।

घटना दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता

मन्त्रालयले अस्पताल पुगेकी गर्भवती महिलाले अस्पतालबाहिरै बच्चा जन्माउनुपर्ने जस्तो घटना पुनः नदोहोरियोस् भनेर सेवा प्रवाह, जनशक्ति व्यवस्थापन र अस्पताल प्रशासन सुधारका कामलाई प्राथमिकतामा राखिने जनाएको छ।

यससँगै ‘आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम निर्देशिका, २०७८’ अन्तर्गत उपलब्ध निःशुल्क सेवा तथा सुविधाबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन विभिन्न मातृभाषामा जनचेतनामूलक सामग्री तयार गरी प्रचारप्रसार गर्ने कामसमेत अघि बढाइएको छ।

अस्पतालमै प्रसूति सेवा लिन पुगेकी महिलाले अस्पतालबाहिर शिशु जन्माउनुपरेको घटनाले स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रवाह र जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो। छानबिन प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पुगेपछि अब त्यसले औँल्याएका कमजोरी सुधार र जिम्मेवार व्यक्तिमाथिको कारबाही कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ।