काठमाण्डौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा बुधबार बसेको सर्वदलीय बैठकले भोटेकोशी बाढीपछिको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन तीन महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
बैठकले पहिलो निर्णयका रूपमा एक साताभित्र संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने सहमति गरेको छ। संसद्मा रहेका दलहरूको सिट संख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने उक्त समितिले विपद् प्रभावित क्षेत्रको अध्ययन, अनुगमन, छानबिन तथा समन्वय गर्नेछ।
समितिको विस्तृत कार्यक्षेत्र अर्थात् टीओआर भने पछि तय गरिनेछ। समितिले विपद् व्यवस्थापनका क्रममा देखिएका कमजोरी पहिचान गरी सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिने बताइएको छ। यसअघि पनि विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन र सरकारी कामको अनुगमनका लागि संसदीय संरचना बनाउने प्रस्तावमा दलहरूबीच सहमति बनेको थियो।
बैठकको दोस्रो निर्णय सभापति रवि लामिछाने संयोजक रहेको सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने हो।
उक्त संयन्त्रमा रास्वपा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राप्रपा, जसपा नेपाल, जनमत पार्टीलगायत संसद्भित्र तथा बाहिर रहेका दलहरूको सहभागिता रहने बताइएको छ।
यसअघि बसेको सर्वदलीय बैठकले पनि विपद् व्यवस्थापन, राहत वितरण, पुनःस्थापना तथा दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा राजनीतिक दलबीच समन्वय बढाउने निर्णय गरेको थियो।
तेस्रो निर्णय प्रधानमन्त्रीको आसन्न संयुक्त राष्ट्रसंघ भ्रमणसँग सम्बन्धित छ।
बैठकमा सहभागी दलका नेताहरूले नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य क्षति, हिमाली क्षेत्रको जोखिम र ‘जलवायु न्याय’को विषय संयुक्त राष्ट्रसंघमा सशक्त रूपमा उठाउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन्।
पछिल्लो समय संसद्मा समेत नेपालले भोगिरहेको विपद्लाई जलवायु न्याय, क्षति तथा हानि र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसँग जोडेर उठाउनुपर्ने बहस तीव्र बनेको छ।
बैठकमा भोटेकोशी बाढीपछि सरकारले गरेको खोज तथा उद्धार, राहत वितरण, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका कामको समेत समीक्षा गरिएको थियो।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।