सारी किन्न र स्कुल शुल्क तिर्न विदेशिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनुपर्छ : सभामुख अर्याल

 

काठमाण्डौ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सामान्य पारिवारिक आवश्यकता पूरा गर्नकै लागि नेपाली नागरिक विदेशिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्।

काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले श्रीमतीको सारी किन्न, बालबालिकाको विद्यालय शुल्क तिर्न वा परिवारका सदस्यको उपचार खर्च जुटाउनकै लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था मुलुकको आर्थिक तथा रोजगारी प्रणालीको कमजोरीसँग जोडिएको बताए।

उनले नेपालीहरू विदेश जानै नहुने भन्ने नभई भ्रमण, उच्च शिक्षा, अध्ययन वा अनुसन्धानका लागि विदेश जाने वातावरण स्वाभाविक रहेको बताए। तर परिवारको दैनिक खर्च धान्नकै लागि वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य हुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

देशभित्र अवसर बनाउन नसक्नु मूल समस्या

अर्यालले वैदेशिक रोजगारीलाई विदेश जाने नेपालीको संख्याबाट मात्रै नहेरी स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी र आर्थिक अवसर सिर्जना हुन नसकेको परिणामका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए।

नेपालमा उत्पादन, लगानी र रोजगारी विस्तारका लागि राज्यको नीति तथा विकासको मोडलमै पुनर्विचार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

निजी क्षेत्रले लगानी गर्न चाहे पनि नीतिगत अस्पष्टता, कानुनी जटिलता र राज्यबाट आवश्यक सहजीकरण नहुँदा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन कठिन हुने उनले बताए।

उनले नेपाललाई प्राकृतिक सौन्दर्य र स्रोत भएको मुलुकका रूपमा मात्रै प्रस्तुत गरेर नपुग्ने भन्दै उत्पादन, लगानी, रोजगारी, अध्ययन तथा अनुसन्धानको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

देशमा उपलब्ध स्रोत र सम्भावनालाई आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्न नसकिए युवा तथा श्रमशक्तिको विदेशिने क्रम रोक्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो।

उत्पादन र रोजगारी राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ

सभामुख अर्यालले आफू लामो समयदेखि नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने र नागरिकलाई बाध्यतावश विदेशिनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त गर्नुपर्ने पक्षमा काम गर्दै आएको बताए।

उनको जोड सरकारको नीति उत्पादन र रोजगारी बढाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा थियो।

अर्याल स्वयं पनि विगतमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जापान गएको र नेपाल फर्किएपछि पर्यटन, शिक्षा तथा अन्य व्यवसायमा संलग्न भएको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ।

निजी क्षेत्रका कानुनी समस्या समाधानमा जोड

अर्यालले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको जग्गाको हदबन्दीलगायत कानुनी समस्याका विषयमा पनि राज्यले समाधान खोज्नुपर्ने बताए।

कानुन संशोधन गर्दा तत्कालको समस्या समाधान गर्नेभन्दा दीर्घकालीन प्रभाव हेरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

सरोकारवाला, विज्ञ र नागरिकसँग पर्याप्त छलफल गरेर कानुन बनाउँदा केही समय लागे पनि केही वर्षमै पुनः संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था नआउने गरी काम गर्नुपर्ने उनले बताए।

 

आर्थिक वृद्धिको लाभ सीमित समूहमा मात्र पुग्नु हुँदैन

अर्यालले उद्योग, व्यापार र व्यवसायको विस्तार सीमित व्यक्ति वा समूहको लाभमा मात्रै केन्द्रित हुन नहुने बताए।

देशका दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने नागरिकदेखि वैदेशिक रोजगारीमा न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका नेपालीसम्मलाई आर्थिक विकासको लाभ पुग्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले निजी क्षेत्र र राज्यबीच प्रभावकारी सहकार्य गरी लगानी विस्तारसँगै व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

अर्यालको भनाइको मुख्य सन्देश थियो—नेपालीहरू संसार हेर्न, पढ्न र अनुसन्धान गर्न विदेश जाऊन्; तर घरको सामान्य खर्च चलाउनकै लागि देश छाड्नुपर्ने बाध्यता नहोस्।